सरकारी निर्माण कम्पनी खारेज गर्नुपर्छ: अध्यक्ष सिंह

काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारी लगानी रहेको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पहिले पनि सरकारले लगानी गरेर निर्माण कम्पनी खुलाएको र भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनेको भन्दै सरकारले भ्रष्टाचार हुनसक्ने संस्थाहरू राख्न नहुने बताएका हुन् ।

उनकाअनुसार सरकारले यसअघि २०१८ सालमा नेशनल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी नेपाल ९एनसीसीएन० स्थापना गरेको थियो । लगातार ६ वर्ष घाटामा गएपछि सरकारले २०६७ सालमा एनसीसीएन खारेज गरेको थियो । अहिले पनि खडा भइरहेको निर्माण कम्पनी राजनीतिका आडमा भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बन्नसक्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष सिंहले भने ‘सरकारले पहिला पनि एनसीसीएन भनेर सञ्चालन गरेको थियो । उक्त निकायले बिचौलियाको काम गर्यो । राजनीतिक नेतृत्वले लाभ लिनका लागि एनसीसीएनका नाममा दिने र एनसीसीएनलाइ प्रभावमा पारेर एनसीसीएनलाई निश्चित कमिसन दिने र बढी भ्रष्टाचार गर्ने अखडाका रूपमा रूपान्तरण गरियो । पछि सरकारले नै एनसीसीएन खारेज ग¥यो । अहिले रहेको सरकारी लगानीको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी पनि त्यसैको पुनरावृत्ति हो । अहिलेसम्म सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर कम्पनी खडा गर्छ भने हामी त्यसलाइ स्वागत गछौँ । एउटा होइन ५० वटा खडा गरेपनि हुन्छ । तर सरकारी कम्पनीहरू खोलेर कमिसनको जालो फैलाउने काम सरकारले जुन कुचेष्टा गरिरहेको छ । त्यो निर्माण व्यवसायी महासङ्घलाई मान्य हुँदैन । हिजोका सरकारहरूले निर्माण कम्पनी खुलाउने निर्णय गरेकाले यो सरकारले त्यस्तो निर्णय खारेज गर्नुपर्छ ।’

मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी स्थापना गरेको पाँच वर्ष बिते पनि कम्पनीले अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रहनेगरी नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड नामको कम्पनी २०६६ साउनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले आफ्नै निर्माण कम्पनी सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले उपभोक्ता समितिको नाममा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई रोक्ने निर्णय लिएको र अर्थहीन निर्माण कम्पनी राख्न नहुने सिंहको भनाइ रहेको छ ।