सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकको सहकार्यबाट ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन सकिन्छ : मन्त्री सिन्हा

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकको सहकार्यबाट ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको आधार बनाउन सकिने बताएका छन् । २६ औं इप्पान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालको जल भण्डारको बहुआयामिक उपभोग, उपयोग तथा स्वच्छ ऊर्जामार्फत समृद्धिका लागि माइलस्टोन हासिल गर्न सक्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखिएको बताए । कानुनका समस्याबारेमा हालसम्म किन पहल भएनन् भन्ने आफ्नो गुनासो व्यवसायीहरूसँग पनि रहेको उनले बताए । उनले जलविद्युत्लाई स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा विकास र प्रवर्द्धन गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । जलस्रोतको साथसाथै सौर्य ऊर्जा र अन्य ऊर्जाका माध्यमलाई पनि प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको उनले बताए । जलविद्युत् उत्पादनमा देखिएको उत्साहजनक लगानी र विकासका सम्भावना बीच घरेलु कृषि, व्यावसायिक उद्योग, यातायात, निर्माण र खानी जस्ता क्षेत्रहरूमा परम्परागत ऊर्जालाई क्रमशः स्वच्छ र नवीकरणीय विद्युत् ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण नीतिगत तथा कार्यक्रमगत प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । करिब १५ वर्ष पहिला कति कानुनको आवश्यकता छ र कति वटा कानुनको अन्तरसम्बन्धले अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने कुराको अध्ययन भए पनि त्यसबारे हालसम्म कुनै पहल नभएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको सहकार्यबाट ऊर्जा क्षेत्रको तुलनात्मक लाभलाई समृद्धिको आधारको रूपमा विकास गर्न सकिने अवसर हामीसामु छ । यस क्षेत्रका सबै पक्षहरूलाई दीर्घकालीन सोचबमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्दै नेपालको जल भण्डारको बहुआयामिक उपभोग, उपयोग तथा स्वच्छ ऊर्जामार्फत समृद्धिका लागि माइलस्टोन हासिल गर्न सक्ने सम्भावना प्रचुर मात्रामा देखिएको छ । कानुनका कुराहरू यहाँहरूले उठाउनुभएको छ । मन्त्रालय, मन्त्रालय धाउनुपर्ने आवश्यकताका कुराहरू उठाउनुभएको छ । यहाँहरू प्रति पनि मेरो गुनासो रहेको छ । २६ वर्ष आइसक्दा कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरूको सम्बन्धमा यहाँहरूको तर्फबाट पहल कम भयो कि ? आजभन्दा करिब १५ वर्ष पहिला कति कानुनको आवश्यकता छ र कति वटा कानुनको अन्तरसम्बन्धले अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने कुराको अध्ययन भएको थियो । त्यसमा ३१ वटा कानुनहरूको अन्तरसम्बन्धलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने कुरा उठाइएको थियो । वन, वातावरणका समस्या सम्बोधन गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाउनुपर्ने कुरा भएको थियो । त्यसबारे ठोस पहल हुन सकेको छैन ।’

उनले सरकारले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका सफल अभ्यासलाई अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा सिकाइको रूपमा लिने गरेको बताए । विद्युतीय क्षेत्रमा उदारीकरणको साथसाथै विदेशी लगानीको आगमन भइरहेको उनले बताए । ऊर्जा उत्पादनसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार बाहेक बजार विस्तार, विकास तथा व्यवसायीकरणमा पनि इप्पानले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए । ऊर्जा क्षेत्रको थप विकासका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले पहल गरिरहेको उनले बताए ।