कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः एक मात्र महिला राज्यमन्त्री, दलित परेनन्

काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् ।

मंगलबार नयाँ मन्त्रीहरूले शपथग्रहण गरेसँगै कांग्रेस र एमालेबीचको गठबन्धन सरकारमा दोस्रोपटक मन्त्रिमण्डल हेरफेर भएको हो ।

२०८१ असार १७ मा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिपछि सुरु भएको सत्ता साझेदारीयता यो दोस्रो पुनर्गठन हो । नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा दुवै दलले पुरानै मन्त्रालय कायम राख्दै नयाँ अनुहार पठाएका छन् । तर मन्त्रिमण्डलमा एक जना मात्र महिला (राज्यमन्त्री) र एक जना पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन ।

कांग्रेसबाट चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा एमालेबाट चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । कांग्रेसले एक जना महिलालाई राज्यमन्त्री बनाए पनि एमालेले सबै पुरुषलाई मात्र मन्त्री बनाएको छ ।

कांग्रेसमा कोशी प्रदेशसभामा १० जना र एमालेमा १४ जना महिला सांसद हुँदा पनि मन्त्रिमण्डलमा महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको आलोचना भएको छ । यस्तै दुवै दलमा एक/एक जना दलित सांसद रहे पनि मन्त्रिमण्डल दलितविहीन बनेको छ ।

कांग्रेसबाट नियुक्त मन्त्रीहरू 

प्रदिप कुमार सुनुवार : भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (देउवा पक्षका केन्द्रीय सदस्य, यसअघि तीन पटक मन्त्री भइसकेका)

भीम पराजुली : पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (विराटनगरका पूर्वमेयर, कृष्णप्रसाद सिटौला समूह)

मानबहादुर लिम्बू : स्वास्थ्य मन्त्रालय (शेखर कोइराला पक्षबाट यसपटक सहभागी, पछिल्लो समय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निकट)

इस्राईल मन्सुरी : उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (देउवा पक्षका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका विश्वासपात्र)

शोभा चेम्जोङ : भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकी राज्यमन्त्री (मन्त्रिमण्डलकी एकमात्र महिला)

एमालेबाट नियुक्त मन्त्रीहरू 

तिलचन पाठक : खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय (झापाका सांसद, ओली निकट ; केही दिनअघि बालेन शाहलाई जमानत जफत गराइदिने अभिव्यक्ति दिएको भिडियो भाइरल)

इन्द्रमणि पराजुली : आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय (धनकुटाका सांसद)

विदुर कुमार लिंथेप :  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय (संखुवासभाका सांसद, एमाले प्रमुख सचेतक ; विधान अधिवेशनका बेला गाडीले बालिका ठक्कर दिएको घटनामा जोडिएका)

रामप्रसाद महतो :  सामाजिक विकास मन्त्रालय

उमाकान्त गौतम :  आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको राज्यमन्त्री

यसअघि दुई मन्त्रालय नपाएको भन्दै सरकारमा नगएको शेखर कोइराला पक्ष यसपटक स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र लिएर सहभागी भएको छ ।