चलचित्र विधेयक अपुरो छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ: सांसदहरू

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले नयाँ चलचित्र विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बुधवार भएको चलचित्र विधेयक, २०८१ सम्बन्धी छलफलमा भाग लिने क्रममा उनीहरूले विधेयक अपुरो रहेको बताएका हुन् ।

उनीहरूले चलचित्र विधेयकमा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायले २०२६ सालमा बनेको ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन यो विधेयक ल्याइएको बताए । चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रूपमा विकास गर्ने खास उद्देश्य यो विधेयकले बोकेको उनको भनाई छ । यद्यपि यो विधेयकमा धेरै कुराहरूको कमी रहेको उनले उल्लेख गरे ।

उनले विधेयक नेपालको आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न मातृभाषी चलचित्र विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका बारेमा मौन रहेको बताए । यसमा आफूहरूले संशोधन राखेको उनले जानकारी दिए । सरकारको पहिलो काम फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनु रहेको पनि स्मरण गराए ।

उनले भने ‘अहिले आएको विधेयकमा नेपालको आदिवासी जनजाति लगायत विभिन्न मातृभाषी चलचित्र विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनका बारेमा यसमा बोलिएको छैन । यसमा हामीले संशोधनको बारेमा केही कुराहरू राखेका छौँ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद सुरेश कुमारआले मगरले कलाकारहरूको उपचार, वृद्धावस्थामा दिइने सेवा सुविधाका बारेमा पनि विधेयकमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । कति कलाकारहरू उपचार खर्च नभएर समस्यामा परेको उनको भनाई छ । उनले नेपाललाई चलचित्र छायाङ्कन गर्ने स्थलको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालमा धेरै सौन्दर्य स्थलहरू भएको उल्लेख गर्दै उनले ती स्थलहरू चलचित्र निर्माणको लागिउपयोगी हुने बताए । चलचित्रमा उक्त स्थलको प्रयोग हुँदा नेपालको प्रचारप्रसार पनि हुने उनको भनाई छ । उनले नयाँ बन्ने विधेयकले यसमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने ‘हामीले चलचित्र निर्माण त गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो जरुरी छ, नै तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हाम्रो देशको भूभागलाई विदेशी फिल्महरूको सुटिङ गर्ने स्थलको रूपमा बढी गर्यौँ भने ठुलो बजार त्यहाँ हेर्छ । नेपाली फिल्मको बजार त कति होला रु ३ करोड, भारतको सिक्किम, दार्जिलिङमा हेर्दा ४ करोड होला । तर नेपालको सौन्दर्य भएका स्थानहरू छन्, तिनीहरूलाई फिल्मको सुटिङको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण स्थल हुन सक्छन् । त्यसको पनि प्रचारप्रसार गर्न बजार ठुलो भयो । सिङ्गो विश्व नै सुटिङ स्थलको रूपमा हामीले प्रयोग गर्नसक्छौँ, यतातिर विधेयकले ध्यान दिनुपर्छ । यसको अर्थ हामीले फिल्म नबनाउने भन्ने भने होइन ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य डा। अञ्जान शाक्यले चलचित्र क्षेत्रको लागि नयाँ ऐन आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुन संशोधन गर्नको लागि नै ५६ वर्ष लागेको उल्लेख गरे ।

५६ वर्षपछि बन्न लागेको कानुन पनि धेरै अधुरो रहेको उनको भनाई छ । उनले परिवर्तनशील विश्वमा आधुनिक प्रविधिहरू भित्रिसकेको अवस्थामा नेपालमा कानुन नभएको कारण ती प्रविधिहरू प्रयोग गर्न नपाएको बताए । उनले कानुन अभावमा नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजान समस्या भएको उल्लेख गरे ।

उनले कानुन अपरिहार्य रहेको बताए । उनले चलचित्र मनोरञ्जनका लागि मात्रै नभएको बताए । चलचित्रबाट शिक्षा पनि लिन सकिने उनको भनाई छ । सामाजिक कथामा बनेका चलचित्रहरूको लागि राज्यले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

उनले भने ‘यो कानुन बनाउनको लागि ५६ वर्ष लागेछ, ५६ वर्ष पछि बन्न लागेको कानुनमा धेरै नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता खट्किएको छ । परिवर्तनशील विश्वमा आधुनिक प्रविधिहरू भित्रिसकेको अवस्थामा पनि कतिपय कानुन निर्माण नभएको कारण त्यस्ता प्रविधिहरू हामीले आत्मसाथ गर्न सकिरहेका छैनौँ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको लागी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा पनि नेपाली चलचित्र आबद्ध भइसकेको छ तर त्यसलाई परिमार्जन गरेर अगाडी लैजान नसकेको अवस्था रहेको छ । त्यसरकारण यो कानुन अपरिहार्य छ ।’

छलफलमा क्रममा सांसदहरूले चलचित्र विधेयकको मस्यौदामा धेरै नै परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यो विधेयकमा धेरै संशोधन समेत परेकोले दफावार छलफल र सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा छुटेका विषयवस्तुहरू समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाई छ ।