नेपालका राजनैतिक दल ‘सुध्रिने कि सकिने ?’

नेपालको राजनीतिक इतिहास लामो संघर्ष, विद्रोह र उतारचढावको शृंखलाले भरिएको छ । २००७ सालयताका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, पञ्चायती व्यवस्था, जनआन्दोलन, जनयुद्ध र २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनले पटकपटक नयाँ व्यवस्था जन्मायो । अन्ततः वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनले मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरियो । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा समेत राजनीतिले संस्थागत आकार लिन सकेन । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले समेत मुलुकमा समावेशी, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली स्थापना गर्न सकेनन् । त्यसैको परिणाम हो गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेन-जी पुस्ताको आन्दोलन । जेन-जी आन्दोलनलाई विश्लेषकहरूले भ्रष्टाचार, असमानता र बेरोजगारीका कारण उत्पन्न भएको विश्लेषण गरिरहेका छन् ।

जनतामा शासकप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा र आक्रोशका बीच नवयुवाहरूले चलाएको अभियानले समाजका सबै पक्ष र वर्गलाई आकर्षित गरेको कारण जेन-जी आन्दोलन सफल भएको राजनैतिक विश्लेषक रमेश अधिकारीको भनाइ छ । अधिकारीले उक्त आन्दोलन अप्रत्याशित भए पनि मुलुकको शासन प्रणालीको परिवर्तनका लागि आवश्यक रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्रतिवेदन र तथ्यांकले नेपाल भ्रष्टाचारको उर्वर भूमि बनेको देखाएको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्य गर्न जेन-जी आन्दोलन कोसेढुंगा साबित हुने बताए । उनले जेन-जी आन्दोलन हुनुका मुख्य कारणहरू भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र असमानता रहेको बताए । उनले हुनेखाने र नहुनेबीचको खाडल र असमानताले समाजमा सिर्जना गरेको विभेदले नै युवाहरूलाई सडकमा आउन बाध्य पारेको बताए । समाजका सबै तह र तप्काबीच विचार आदानप्रदान गर्ने मुख्य आधार रहेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णय आन्दोलनको उत्प्रेरक भएको उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘भदौको २३ र २४ गतेमा जेन–जीहरूको अप्रत्याशित र आवश्यक जुन आन्दोलन मेरो विचारमा यसमा मूल तीन आधारहरू छन्: भ्रष्टाचार, असमानता र बेरोजगारी । यी तीन एजेन्डाहरू यति कन्भिन्सिङ एजेन्डा थिए, यसले जेन–जी मात्र नभई समाजका अरू वर्गहरूलाई पनि कन्भिन्स गरायो । नेपाल कसरी भ्रष्टाचारको उर्वर भूमि भयो ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल हेरौँ वा अख्तियारमा परेका उजुरीहरू हेरौँ । जसरी बेरुजु र अनियमितताको वृद्धि भएको छ, यो आधारमा नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको तथ्यांकले पनि देखाउँछ । बेरोजगारको कुरा गर्ने हो भने ११ प्रतिशत मानिसहरू बेरोजगार छन् । त्यसमा पनि १८–२० प्रतिशत युवाहरू बेरोजगार छन् । यो पनि युवाहरूलाई आन्दोलनमा होमिन बाध्य पार्ने कारक तत्व बन्यो । तेस्रो असमानता । लामो समयदेखि नेपालमा असमानताको बहस भइरहेको हो । तथ्यांकहरूले के भन्छ भने नेपालका १० प्रतिशत व्यक्तिहरूको हातमा मुलुकको ५७ प्रतिशत सम्पत्ति छ । बाँकी १० प्रतिशतको हातमा ४० प्रतिशत सम्पत्ति छ । यो असमानताले समाजमा विभेद भयो र हुने र नहुनेको बीचमा पनि खाडल भयो । यो परिप्रेक्ष्यमा एजेन्डा एकदमै आकर्षित भयो । त्यसमा तत्कालीन सरकारले त्यही बेलामा समाजका सबै तप्काको आधारको रूपमा रहेको सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने जुन काम गर्‍यो, त्यसले कतै सरकार नियन्त्रणमुखी भएको सन्देश गैसकेपछि त्यसपछि आपूर्ति पक्ष र माग पक्षबीच आन्दोलन अघि बढ्यो । सरकारका कामकारबाही र युवाहरूका एजेन्डाले आन्दोलन आकर्षित बनेको हो ।’

जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपश्चात् मुलुकमा व्यवस्था नै परिवर्तन भएको भाष्य निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई खारेज गरे । नेपालको संविधान, २०७२ मै टेकेर अन्तरिम सरकार गठनदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले मुलुकको अवस्था परिवर्तनको दिशामा अघि बढेको दाबी पनि गरे । जेन–जी आन्दोलनको एजेन्डा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने नभएकोले गलत भाष्य स्थापित नगर्न सबैमा आग्रह गरे । जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपश्चात् विकसित घटनाक्रमहरूलाई छिमेकी राष्ट्रहरूले सकारात्मक रूपमा लिनु महत्त्वपूर्ण भएको पनि बताए । नेपाल भूराजनीतिक केन्द्रबिन्दु भएको कारण विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप हुनसक्ने परिस्थिति तत्कालका लागि टरेको उनको बुझाइ छ । उनले नेपालको आगामी निर्वाचन सम्पन्न गराउनेदेखि लोकतन्त्रलाई सुदृढीकरण गर्ने छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धताले नेपाललाई लयमा फर्काउने विषयमा सहयोग हुने आशा गर्न सकिने बताए ।

उनले भने, ‘समाजमा जुन व्यवस्था नै परिवर्तन भएको हो कि भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ । यो गलत हो । व्यवस्था परिवर्तन भएको होइन, अवस्था मात्रै परिवर्तन भएको हो । किनभने नेपालको संविधान २०७२ सालको संविधानलाई टेकेर राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्नुभएको छ । संविधान यथावत नै छ । अहिले प्रतिनिधिसभा मात्र बन्द भएको अरू सबै निकायहरू यथावत नै छन् । जेन–जीहरूको आन्दोलनमा पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्ने यस्तो माग थिएन । उनीहरूको एजेन्डा देशका भ्रष्ट शासकहरूमा केन्द्रित थियो । नेपाल भूराजनीतिक हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक केन्द्रबिन्दु भएको हुँदा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको भूमिका कस्तो होला भन्ने लागिरहेको थियो । दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन तथा भौगोलिक हिसाबले टाढा भए पनि नेपाललाई सधैँ सहयोग गरिरहेका अमेरिका, बेलायत र जापानले पनि नेपालमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नुभएको र नेपालको लोकतान्त्रिक मुभमेन्टलाई अगाडि पनि सहयोग गर्ने जुन प्रतिक्रिया आएको छ, त्यो प्रतिक्रियाबाट मित्र राष्ट्रहरूले पनि हाम्रो आगामी कदमहरूमा सहयोग गर्ने आशा पलाएको छ ।’

उनले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपछि श्रीलंकाजस्तै नेपाल पनि राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने विश्वास रहेको बताए । यद्यपि राजनीतिक दलहरूले सत्ता छोड्दैमा भइहाल्छ भन्ने भ्रममा कोही पनि पर्नु नहुने उनको भनाइ छ । उनले मुलुकको शासन प्रणालीमै सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको क्याबिनेटबाट आशा राख्ने ठाउँ रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारलाई मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न गराउनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संरचना निर्माण गर्ने र मुलुकमा शान्ति स्थापना र सुशासन कायम गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको बताए । मध्यावधि निर्वाचन गराउन असम्भव नभए पनि सोचेजस्तो सहज नभएको उनको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘नेपालमा पनि यो लेभलको आन्दोलन भएकोले ढिलो चाँडो नेपाल पनि लयमा फर्किनेमा हामी आशावादी छौँ । निश्चित राजनीतिक दलहरूका मान्छेहरूले आफ्नो सत्ता छोड्दैमा समाधान भइहाल्छ भन्ने पनि होइन । यसको लागि प्रणालीको प्रक्रियामै परिवर्तन आउन जरुरी छ । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन प्रतिबद्धता छ, जस्ता व्यक्तिहरू आफ्नो क्याबिनेटमा राख्नुभएको छ त्यसबाट हामीले आश गर्न सकिने ठाउँ छ । यद्यपि यो सरकारलाई तीनवटा म्यान्डेट मात्र छ । फागुन २१ मा निर्वाचन गर्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संरचना गर्नु र मुलुकमा शान्ति र सुशासन कायम गर्नु नै यो सरकारको मुख्य काम हो । तर फागुन २१ मा गर्ने निर्वाचन असम्भव नभए पनि म सहज देख्दिनँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आधार तयार गरेर यो सरकारले अर्को सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ । यो समयमा कारबाही गर्न सहज भने हुँदैन ।’

राजनीतिक दलभित्रको लोकतान्त्रीकरणको बहस
जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती दिएको छ: सुध्रिने कि सकिने ? राजनीतिक दलका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले समेत नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि पार्टी नेतृत्वमाथि दबाब दिन थालेका छन् । अधिकारीले राजनीतिक दलहरूभित्रको सामाजिक संरचनामा व्यापक सुधार र परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए । उनले राजनीतिक दलको नेतृत्व तहमा युवा पुस्तालाई समेत समेट्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश जेन–जी आन्दोलनले दिएको बताए । उनले सबै तहलाई सामाजिक र युवा सहभागितामूलक बनाउन सकिए मात्रै मुलुक सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्न सक्ने भन्दै उनले तीन तहको सरकारमा पनि युवा सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूभित्रको सामाजिक संरचना परिवर्तन हुने क्रममा रहेको छ । दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । अब युवाहरूको प्रतिनिधित्वलाई बढाउनुपर्नेछ । किनभने यो आन्दोलन सकिएको छैन । यो तहमा नभए पनि आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ । खबरदारी र सावधानी अपनाउने कुरा युवाहरूमा सधैँ यथावत नै रहने हुँदा राज्यसत्ताले भन्दा पनि राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिकरणको अभ्यास, युवाहरूको सहभागिता र समावेशितामा ध्यान दियौँ भने त्यसले विस्तारै सामाजिक संरचनामा पनि राम्रो म्यासेज जान्छ । फेरि नेपालमा यस्तो दुःखद् अवस्था हुन नदिनको लागि पालिका, प्रदेश र संघसम्मै युवा सहभागिता बढाएर परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

जेन–जी पुस्ताको शान्तिपूर्ण आन्दोलन हिंस्रक बन्दा मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । हालसम्म ७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौँ अझै उपचाररत छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका भौतिक संरचनामा समेत व्यापक क्षति पुगेको छ ।