घरभाडामा ९४ करोड खर्च, सवारी मर्मत र राजदूत फिर्तामा ७ करोड स्वाहा

काठमाडौं । नेपालका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा भइरहेको मनलाग्दी र मापदण्डविपरीतको खर्चले राज्यकोषमाथि अनावश्यक व्ययभार थपिरहेको महालेखा परीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विदेशस्थित ३८ नियोगका राजदूत र कर्मचारीको घरभाडामा झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ (९३ करोड ९३ लाख ९० हजार) खर्च भएको छ, जुन परराष्ट्र मन्त्रालयले घरभाडासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नबनाउँदाको परिणाम हो ।

महालेखाले कर्मचारीको पदीय स्तरअनुसार घरभाडाको रकम सीमा नतोकिएको भन्दै तत्काल मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएको छ । पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईका अनुसार कतिपय नियोगले मासिक ३/४ हजार डलरमा काम चलाइरहेका छन् भने केहीले १२÷१३ हजार डलरसम्म भाडा तिरिरहेका छन्, जुन अनुत्पादक खर्च हो ।

घरभाडा मात्र होइन, नियोगहरूले सवारी मर्मतमा पनि मनलाग्दी खर्च गरेका छन् । ४० नियोगका १८८ सवारीसाधनको मर्मतमा गत वर्ष ५ करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ, जसमा एउटै नियोगले ३६ लाखसम्म खर्चेको छ । इन्धनमा पनि ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, दरबन्दी स्वीकृत नगरी स्थानीय कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रवृत्ति पनि नियोगहरूमा देखिएको छ । वासिङ्टन डिसी, दोहा, टोकियो, रियाद र जेद्दामा गरी ११ जना स्थानीय कर्मचारी नियमविपरीत भर्ना गरी २ करोड ७४ लाख ६० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । निजामती सेवा ऐनविपरीत यस्तो भर्ना हुनुले वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । यसबाहेक, २ सय ४० जना अस्थायी कर्मचारी नियुक्ति गरी ६३ करोड ९५ लाख ५७ हजार खर्च गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत विभिन्न नियोगमा खटाइएका १८ करार कर्मचारीका लागि २ करोड ६७ लाख २८ हजार भुक्तानी भएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताको मार पनि राज्यकोषमा परिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष १३ राजदूतलाई कार्यकालअगावै फिर्ता बोलाउँदा बिमा, हवाई टिकट र ढुवानीमा गरी २ करोड ८६ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । पूर्वराजदूत भट्टराई यस्तो फजुल खर्च रोक्न स्थिर सरकार आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

यति मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा जाने टोलीको टिकट बुकिङ र रद्द प्रकरणले पनि राज्यलाई ४४ लाख ३७ हजार रुपैयाँको व्ययभार थपेको छ । सुरुमा २३ सदस्यीय टोली जाने निर्णय भए पनि पछि १३ सदस्यीय बनाइँदा रद्द गरिएका टिकटको रकम फिर्ता नआएको हो । यी तथ्यले विदेशस्थित नियोगहरूको सञ्चालन खर्चमा व्यापक सुधार र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखाएको छ ।