देश विकासको कुन्जी : स्वरोजगार र नवप्रवर्तन
कुनै व्यापार वा व्यवसाय सुरु गर्नु उद्यमशीलता गर्नु हो । उद्यमीले गर्ने काम र आफैंले चाल्ने कदम नै उद्यमशीलता हो । नयाँ उद्यम व्यवसायको सुरुवात गर्ने तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिलाई उद्यमी भनिन्छ । उद्यमी हुनु भनेको आफ्नो मालिक आफैं हुनु हो। देशको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणाली जे-जस्तो भए पनि आर्थिक विकासका लागि उद्यमी अत्यावश्यक हुन्छ । समाजवादी राज्यमा राज्य आफैं उद्यमकर्ता हुन्छ। तर नेपालजस्ता अल्पविकसित देशहरूमा यही स्थिति रहन्छ, किनभने यस्ता देशहरूमा निजी उद्यमकर्ताले जोखिम उठाउन संकोच गर्छन् । जुन नयाँ उद्योगहरूसँग सम्बन्धित रहन्छ ।
उद्यमी शब्दको मूल अर्थ नयाँ वस्तुहरू, नयाँ प्रविधि तथा पूर्तिका लागि स्रोतहरूलाई सफलतापूर्वक प्रचलनमा ल्याएर सुअवसर बनाउने योग्यता राख्ने हो । जसले आवश्यक संयन्त्र तथा साधन, प्रविधि र श्रमशक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याउँछ र जसले संगठित गरेर कारोबार चलाउने समेत क्षमता राख्छ ।
आजभोलि युवा उद्यमीहरूले युवाहरूलाई विदेशिनबाट रोक्न राज्यले उद्यम विकासमा जोड दिन थालेका छन् । आत्मनिर्भर र समृद्ध मुलुकका लागि उद्यमी र उद्यमशीलता अत्यावश्यक हुन्छ । जुनसुकै उमेर समूह, लिङ्ग वा समुदायबाट हुने उद्यमले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका हुन्छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत सुधार कार्यक्रमका आधारमा उद्यमशीलता र निजी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ ।
चुनौतीहरू
राज्यले बनाएको नीति पूर्ण कार्यान्वयन नभएकै कारण नेपालमा साना लगानीमा उद्यम गर्न चुनौती छ । राज्यबाटै दिनुपर्ने सुविधा नपाउँदा उद्यममा लाग्न युवाहरूलाई समस्या भइरहेको छ । युवा उद्यमशीलतामा पनि थुप्रै चुनौती देखिन्छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय पहुँच हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न कठिनाइ छ । नेपालमा परियोजनाको आधारमा कर्जा लगानी गर्ने प्रावधान छैन । धितो नराखी कर्जा नदिने प्रवृत्तिका कारण युवा उद्यमी तथा उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने युवाहरू वित्तीय पहुँचबाहिर छन् ।
राज्यले बनाएको नीति पूर्ण कार्यान्वयन नभएकै कारण नेपालमा साना लगानीमा उद्यम गर्न चुनौती छ । राज्यबाटै दिनुपर्ने सुविधा नपाउँदा उद्यममा लाग्न युवाहरूलाई समस्या भइरहेको छ । युवा उद्यमशीलतामा पनि थुप्रै चुनौती देखिन्छन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय पहुँच हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गर्न कठिनाइ छ । नेपालमा परियोजनाको आधारमा कर्जा लगानी गर्ने प्रावधान छैन । धितो नराखी कर्जा नदिने प्रवृत्तिका कारण युवा उद्यमी तथा उद्यमशीलतामा जोडिन चाहने युवाहरू वित्तीय पहुँचबाहिर छन् ।
औद्योगिक उत्पादनमा गुणस्तर कायम गर्नु, औद्योगिक क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति हुने अवस्था सिर्जना गर्नु, श्रम नीति उद्योगमैत्री बनाउनु, औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारको विकास गर्दै जानु, सञ्चालित उद्योगहरूलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्वको दृष्टिले प्रतिस्पर्धी बनाउनु, मौजुदा उद्योगलाई रूग्ण हुनबाट जोगाउनु, रूग्ण उद्योगलाई पुनःस्थापना गर्नु, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्नु, औद्योगिक नीतिका प्रावधानलाई आर्थिक ऐनले सम्बोधन गर्नु, विश्वव्यापीकरण तथा आर्थिक उदारीकरणले सृजना गर्दै ल्याएको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सामना गर्नु आदि आवश्यक छन् ।
नेपालमा युवाहरूलाई पर्याप्त सीप र ज्ञानको उपलब्धता नहुनु, कुनै पनि उद्यम-व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सीप र तालिमको अभाव हुनु, उद्यम सुरु गरे पनि सीप र ज्ञान नहुँदा त्यसले गति लिन नसकी बीचमै छाड्नुपर्ने समस्या छन् । त्यस्तै, युवाहरूमा स्वाभाविक रूपमा अनुभवको कमी हुन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई मार्गदर्शन र परामर्शको आवश्यकता पर्छ । धेरैजसो युवा उद्यमीहरूले उचित मार्गदर्शन र परामर्श प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
नीतिगत समस्या र समाधानको आवश्यकता
युवा उद्यमशीलताका लागि नीतिमा पनि समस्या छन्। नेपाल सरकारले युवामुखी थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि ती पर्याप्त छैनन् । जति सञ्चालनमा छन्, ती पनि प्रभावकारी छैनन् । नेपालको भौतिक पूर्वाधार कमजोर हुँदा उद्यम गर्न चुनौती रहन्छ । सीप भएका युवाहरूसमेत उद्यमशीलतामा आकर्षित भएको देखिँदैन। उद्यमशील बन्न चाहने युवाहरूले आफ्नै क्षेत्रबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ।
युवापुस्तालाई देशमै उद्यम गर्न प्रोत्साहन गर्नु र विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु राज्यको दायित्व हो। नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाखदेखि सात लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । उनीहरूलाई रोजगारी दिने वातावरण सिर्जना गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। उनीहरूको दक्षता अनुसारको काम सिर्जना गरेर प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ ।
सरकारी कार्यक्रम र पहल
सरकारले ल्याएको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम बल्ल कार्यान्वयनमा आएको छ। स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न विस्तार गरिएको यो कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवं निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा व्यवसाय प्रवर्द्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्यशृङ्खला निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ई-कमर्समार्फत व्यापारको विकास, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य पनि छ ।
सबैभन्दा पहिला सरकार र निजी क्षेत्रले स्टार्टअप तथा साना-मझौला उद्यम विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । यसलाई केवल राजनीतिक स्टन्ट मात्र बनाउनु हुँदैन । साँचो अर्थमा युवा उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले एकीकृत नीतिहरू विकास गर्नुपर्छ । युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वय बढाइनुपर्छ । परियोजनामा आधारित कर्जा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई थप व्यावहारिक र व्यवसायमुखी बनाइनुपर्छ ।
सरकारले उद्यमशीलता र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीति अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६६१ वटा परियोजना छनोट गरिसकेको छ । ५,१५८ उद्यमीले कर्जाका लागि आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये १,३१४ उद्यमीले परियोजनाको प्रस्तुतीकरण गरेका थिए, जसमध्ये ६६१ वटा छनोट भएका छन् । उनीहरूले २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पाउनेछन्। यसले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
सकारात्मक संकेत र भावी योजना
पछिल्लो समय नेपालमा युवा उद्यमशीलता क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ। स्टार्टअप कर्जाले युवामा आशालाग्दो उज्यालो देखाएको छ । विदेश जान एयरपोर्ट पुग्ने युवाको संख्या अत्यासलाग्दो भए पनि स्वदेशमै केही गरौँ भन्ने सोचका साथ उद्यम गर्ने युवाको संख्या पनि सकारात्मक रूपमा बढ्दो छ । युवा उद्यमीलाई बजार पहुँचको समस्या पनि छ । हाम्रो बजार सीमित छ । भएकै बजारमा समेत पहुँच छैन। बजारीकरणमा सरकार र सरोकारवालाले सघाउन सक्नुपर्छ ।
उद्यम सुरु गर्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू
- आफूले जानेको सीप, काम वा व्यवसाय के हो ?
- आफूलाई मन लागेको र गर्न सक्ने कामका लागि आवश्यक सीप र ज्ञानका तालिम लिने
- परिवारमा सरसल्लाह गर्ने
- लगानी, आम्दानी र खर्चको अनुमानित हिसाब निकाल्ने
- लगानीको स्रोत यकिन गर्ने
- परियोजना विश्लेषण र व्यावसायिक योजना बनाउने
- व्यवसायसँग सम्बन्धित कानुन अध्ययन गर्ने
- व्यवहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य योजना बनाउने
- जनसहभागिता र जनसमर्थन सुनिश्चित गर्ने
सबैभन्दा पहिला सरकार र निजी क्षेत्रले स्टार्टअप तथा साना-मझौला उद्यम विकासका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । यसलाई केवल राजनीतिक स्टन्ट मात्र बनाउनु हुँदैन । साँचो अर्थमा युवा उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले एकीकृत नीतिहरू विकास गर्नुपर्छ । युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वय बढाइनुपर्छ । परियोजनामा आधारित कर्जा दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । तालिम तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई थप व्यावहारिक र व्यवसायमुखी बनाइनुपर्छ ।
बजार पहुँच सहज बनाउन डिजिटल प्लेटफर्महरू निर्माण गरिनुपर्छ। कतिपय कानुन तथा नियमलाई उद्यम-मैत्री बनाइनुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि मार्गदर्शन, साझेदारी, परामर्श तथा लगानीका माध्यमबाट युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा साथ दिनुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त पहलले देशको अर्थतन्त्र सबल, आत्मनिर्भर र दिगो बनाउन योगदान पुर्याउन सक्छ । उद्यमशीलताले गरिबी मात्र होइन, अपराध न्यूनीकरणमा पनि टेवा दिन्छ । सरकारको सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको उद्यमशीलता आवश्यक छ । सरकारले ल्याएको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सफल होस्, यस्तै अरु योजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् – सरकारलाई शुभकामना ।
