मकालुखबर दिनभर : यी हुन् आजका प्रमुख समाचार

व्यवस्था मात्र होइन, अवस्था पनि परिवर्तन भयो : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थासँगै नागरिकको अवस्था पनि परिवर्तन भएको बताएका छन् ।

आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्था मात्र होइन देश र जनताको अवस्था पनि परिवर्तन भएको बताए । उनले व्यवस्था बद्लिएपनि नागरिकको अवस्था बद्लिएन भन्ने गरेको भन्दै नागरिकको अवस्थामा समेत बिस्तारै सुधार भइरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षको अवधीमा नौ लाख नागरिकलाई गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उठाएको दाबी गरे । विकासको क्रमसँगै केही नकारात्मक प्रवृत्तिहरु देखिएपनि आम रुपमा देशको अवस्था र जनताको अवस्था पहिलाको जस्तो नभएको समेत उनले बताए ।

उनले पूर्वपश्चिम राजमार्गहरु निर्माण, उद्योगहरुको स्थापना र स्थास्थ्यको क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय कामहरु भएको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय मान्छेहरुले भन्ने गरेका छन् व्यवस्था बद्लियो अवस्था बद्लिएन भने । तर व्यवस्था पनि बद्लियो अवस्थामा पनि बद्लियो । हिजो ४० प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबिको रेखामुनी जनता थिए । मैले प्रधानमन्त्रीबाट छोड्दा १७ प्रतिशतमा झारिएको थियो । नौ लाख मानिसलाई निरपेक्ष गरिबिको मुनिबाट माथि उठाइएको थियो । तीन वर्षमा यो संख्या बढेर अहिले २० प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यस्ता केही नकारात्मक प्रवृत्तिहरु देखिएपनि आम रुपमा देशको अवस्था र जनताको अवस्था हिजोको जस्तो छैन ।’

उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकारले भ्रष्टचरीहरुको मुख नहेरी अपराधका आधारमा कारबाही गर्ने बताए ।

सीमानामा हुने तस्करी तत्काल नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सीमानामा हुने तस्करी तत्काल नियन्त्रण गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ । मंगलवार रुपन्देहीमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा गइसकेपछि अब फेरि सीमा क्षेत्रमा तस्करी भइरहेको र राजश्व चुहावट भइरहेको कुरा सुन्न नपर्ने गरी तस्करी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

उहाँले यसबाटै प्रहरी कर्मचारीको कार्य दक्षता मूल्यांकन हुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राजश्वमा तलमाथि हुनेकुरा, तस्करी गर्नेकुरा, सीमानामा अपराधजन्य गतिविधि परिणाममुखी ढंगले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सीमानामा हुने तस्करी तुरुन्त तपाईंहरुले नियन्त्रण गर्नुहोला । मैले यो गोष्ठीपछि तपाईंहरु आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गइसकेपछि सीमा क्षेत्रमा तस्करी भइराखेको छ, राजश्व चुहावट भइरहेको छ, उठ्नुपर्ने राजश्व उठिरहेको छैन भन्नेकुरा सुन्न नपरोस् । तपाईंहरुको मूल्यांकन त्यसकै आधारमा गरिनेछ, मैले यो स्पष्ट भनेको छु । राजश्वमा तलमाथि हुनेकुरा, तस्करी गर्नेकुरा, सीमानामा अपराधजन्य कामहरु हुने जुन कुराहरु छन्, यो परिणाममुखी ढंगले देखिनुप¥यो नियन्त्रणमा ।’

गृहमन्त्री लेखकले आफूहरु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माण गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढेको बताउनु भयो । नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिष्पर्धासहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संसदीय प्रणाली रहेको बताउनु भयो ।

व्यक्तिगत सम्पर्कबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति डरलाग्दो : जिफन्ट

नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले श्रमीकहरु वैदेशिक रोजगारीको लागि व्यक्तिगत सम्पर्कको माध्यमबाट विदेशिने प्रवृत्ति बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । मंगलवार काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमीक दिवसको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेको हो ।

महासंघले वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रमीकहरु एजेन्सीमार्फत जानुको सट्टा व्यक्तिगत सम्पर्कको माध्यमबाट विदेशिने प्रवृत्ति बढ्नु डरलाग्दो संकेत भएको बताएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा एजेन्सीमार्फत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ३ लाख ५३ हजार १६३, व्यक्तिगत माध्यबाट ९५ हजार ३८, वैधानिकिकरण गरेका ११ हजार ९०१, पुनः श्रम २ लाख ८१ हजार १९५, पुनः श्रम स्वीकृत लिएको कुल संख्या ७ लाख ४१ हजार २९७, नयाँ श्रम स्वीकृतिको कुल संख्या ४ लाख ६० हजार १०२ रहेको जिफन्टले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको जिल्लागत विवरण

भौगोलिक रुपमा पहाडी जिल्ला भन्दा तराईका जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या धेरै छ । विगत दुई वर्ष यता धनुषाबाट ३९ हजार १०७, झापाबाट ३४ हजार ३६२, मोरङबाट ३१ हजार ९७, सिराहाबाट ३० हजार ९३०, महोत्तरी २७ हजार ३५०, सुनसरी २३ ह्जार ९४९, रुपन्देही २३ ह्जार ६०६, सर्लाही, २१ हजार २४३, सप्तरी २० हजार ४ सय, चितवन १८ हजार २४८ जना वैदेशिक रोजगारकिा लागि गएको छ ।

यस वर्ष गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमीकहरुको संख्या

यस वर्ष विगतमा झैँ नेपालीहरुको मुख्य गन्तव्य मुलुक खाडी राष्ट्र नै रहेको जिफन्टले बताएको छ । जसमा युएई १ लाख ९३ ह्जार ५०२, साउदी अरेबिया १ लाख ४१ हजार ५०२, कतार १ लाख ३४ हजार ६६९, मलेसिया १ लाख ३ हजार ४४२, कुवेत ४० हजार ३६८, क्रोएसिया १५ ह्जार ३६४, रोमानिया, १३ हजार २१, जापान १३ हजार ८६४, दक्षिण कोरिया १३ हजार २६, बहराइन ९ हजार ८०६ जना रहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकाको संख्या

२०२३–०२४ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने १ हजार ४९२ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । जसमा ११६ जना महिला रहेका छन् भने १ हजार ३७६ पुरुष रहेको जिफन्टले जनाएको छ । गत २०२२—०२३ को वर्षमा ४५ जना महिला र १ हजार १६३ पुरुष गरी १ हजार २ सय ८ जनाको निधन भएको थियो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले विगतमा काम गर्दा खाडी मुलुकमा मात्रै श्रमीकहरु जान्छ भन्ने मान्यता रहेपनि अहिले युरोपदेखि अमेरिकासम्म काम गर्नका लागि श्रमीकहरु विदेशिने गरेको बताए ।

उनले जिएजि (जिफन्ट सपोर्ट ग्रुप) बनाएर श्रमीकहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने पक्षमा जिफन्टले काम गरिरहेको बताए । उनले सोमवार मात्रै जिफन्टले अमेरिकामा काम गर्न पुगेका नेपालीहरुको अधिकार संरक्षणका लागि जिफन्ट सपोर्ट ग्रुप बनाएर काम शुरु गरेको बताए ।

उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमीकहरुलाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा १३ लाख १ हजार ७८ जना श्रमीकहरुको योगदानसहित सूचिकरण भएको उल्लेख गरे ।

उनले उनीहरुको योगदान नियमित नहुनाले कोषको स्किमहरुअनुसार श्रमीक स्वयं र परिवारजनले पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । जिफन्टले महाधिवेशनबाट लिएको सामाजिक सुरक्षामा मिसन २ मिलियनको नारालाई यस वर्षबाट मिसन २ मिलियन नियमित योगदानसहित भनेर थप स्पष्ट पारेको उल्लेख गरे ।

उनले भने,‘हामीले विगतमा काम गर्दा खाडी मुलुकमा मात्रै श्रमीकहरु जान्छ भन्ने मान्यता थियो । त्यहीँ मात्रै श्रम बेच्न गइरहेको थियो भने आज युरोपदेखि अमरिकासम्म पनि श्रम गर्नका लागि नेपाली श्रमीकहरु पुगेको छ । त्यसैले अहिले हामी खाडी मुलुकबाट ए टु जेट सबै देशमा जिएजि (जिफन्ट सपोर्ट ग्रुप) बनाएर श्रमीकहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने पक्षमा काम गरिरहेका छौँ । हिजोमात्रै हामीले अमेरिकामा काम गर्न गइरहेका श्रमीकहरुको हक हितको सुनिश्चिचता र संरक्षण गर्न समेत हिजोबाट अमेरिकामा जिएसजि स्थापना गरेका छौँ । बिस्तारै हामी युरोपियन देशहरुमा पनि तयारीको क्रम जारी छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमीकहरुलाई अनिवार्य रुपमा सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा १३ लाख १ हजार ७८ जना श्रमीकहरुको योगदानसहित सूचिकरण भएको छ । उनीहरुको योगदान नियमित नहुनाले कोषको स्किमहरुअनुसार श्रमीक स्वयं र परिवारजनले पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । जिफन्टले महाधिवेशनबाट लिएको सामाजिक सुरक्षामा मिसन २ मिलियनको नारालाई यो वर्षबाट मिसन २ मिलियन नियमित योगदानसहित भनेर थप स्पष्ट गरेका छौँ । सामाजिक सुरक्षामा समाहित हुने मजदुरको संख्या बढेको छ । करिव ६० हजार नियमित श्रमीकहरु मात्रै सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रमीकहरु एजेन्सीमार्फत जानुको सट्टा व्यक्तिगत सम्पर्कको माध्यमबाट विदेशिने प्रवृत्ति बढेको छ । यो डरलाग्दो संकेत हो ।’

अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोरियाको लागि इ–७ भिषा प्रोसेस गर्ने भनेर दक्ष कामदार पठाउन निजी क्षेत्रलाई अघि सार्ने कुराको जिफन्टले बिरोध गरेको बताए ।

जापान, स्पेन, पोर्चुगल, रोमानिया, जर्मनी लगायतका मुलुकहरुमा समेत म्यानपावर कम्पनीमार्फत श्रमीक पठाउने विषयमा जिफन्टको ध्यानाकर्षण भएको र यसमा सरकारले नै जिटुजीमार्फत गर्नुपर्ने बताए ।

विश्वभर प्रवासी श्रमीकहरुको कामको सुरक्षा र मर्यादाका लागि आवाज उठाउन र सचेतना जागृत गराउन १८ डिसेम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी श्रमीक दिवस मनाउने गरिन्छ ।

पुस ५ देखि काठमाडौंमा नेपाल फर्मा एण्ड हेल्थ अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हुँदै

पुस ५ गतेदेखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा चौथो “नेपाल फर्मा एण्ड हेल्थ अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी” तथा “नेपाल हस्पिटल, सर्जिकल तथा मेडिकल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी” हुने भएको छ ।

मिडिया स्पेस सोलुसन्स (एम.एस.एस.), फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर्स एण्ड इभेन्ट्स प्रा. लि. तथा एक्जिबिसन एन्ड ट्रेड सर्भिसेस इन्डिया प्रा. लि. (इ.टि.एस.आइ.पि.एल.) को संयोजकत्वमा पुस ५ गतेदेखि ७ सम्म औषधोपचार, स्वास्थोपचार तथा फार्मेसीसँग सम्बन्धित मेला सञ्चालन हुन लागेको हो ।

प्रदर्शनीमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी ८० भन्दा बढी नेपाली तथा विदेशी कम्पनीहरुको स्टल रहने मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रा.लि.का प्रवन्ध निर्देशक सिर्जल भट्टराईले बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार नेपालका विभिन्न फर्मा र हेल्थकेयर उद्योगलाई जोड्न, सम्बन्ध निर्माण गर्न र व्यापार अवसरहरू बढाउनका लागि प्रदर्शनीले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।

नेपालले औषधि तथा स्वास्थ्य उद्योगको विकासमा एउटा निश्चित गति लिएको र यस क्षेत्रहरूबाट देशको विस्तारित अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष फाइदा हुने विश्वास प्रवन्ध निर्देशक भट्टराईको छ । स्वास्थ्य सेवामा सरकारी लगानी बढ्नुका साथै नेपालको औषधि तथा स्वास्थ्य सेवा उद्योगले दिगो विकास पनि ल्याउनसक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भयो । नेपाल फर्मा र हेल्थ प्रदर्शनीले स्थानीय औषधि, चिकित्सा र स्वास्थ्य सेवा उद्योगका लागि सञ्जालको काम गरी औषधोपचारको क्षेत्रमा नयाँ आविष्कार, नयाँ औषधिको विकाससम्मको विश्वव्यापी नविनता प्रविष्ट गराउने माध्यम बन्ने बताउनु भयो । प्रदर्शनीले नेपालमा गुणस्तरीय औषधि र स्वास्थ्य उद्योगको विकासलाई सक्षम बनाउन व्यापक स्थान प्रदान गर्ने उद्देश्यलाई सकार्दै मानिसहरूको स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताहरूमा प्रतिष्पर्धात्मक रूपमा योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल फर्मा एण्ड हेल्थ अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी” तथा “नेपाल हस्पिटल, सर्जिकल तथा मेडिकल अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी” पुसको यही ५,६ र ७ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुँदैछ । तयारी अन्तिम चरणमा छ । यो प्रदर्शनीमा फार्मास्युटिकल, न्युट्रास्युटिकल, डर्माटोलोजी, स्किन केयर, लगायत मेडिकल डिभाइसेस इक्वीपमेण्टहरुका कम्पनीहरुको सहभागिता रहन्छ । यसमा नेपाल, भारत, चीन लगायत युरोपियन राष्ट्रका केही कम्पनीहरु पनि आउँदैछन् । जसले नेपाललाई एउटा फार्मा सेक्टरमा उठ्दो बजारको रुपमा लिएर उहाँहरुले नेपाल बजारमा पनि आफे टेक्नोलोजीको बारेमा जानकारी गराउन चाहिराख्नुभएको छ । यो तीन दिनको प्रदर्शनीमा हाम्रो लगभग ८० वटा नेपाली तथा विदेशी स्टलहरु रहन्छ । जसले यि सबै सेक्टरका टेक्नोलोजीहरुको डेमोस्टेशन गर्नुहुन्छ । नेपालमा मेडिकल टुरिजमहरुको पनि अर्पच्युनिटी छ । नेपालमा अहिले राम्राबो हस्पिटलदेखि सबैकुरा स्टाब्लिस भइरहेका छन् । बाहिर गएर उपचार गर्ने कुरा अहिले नेपालमै उपचार भइरहेको छ । त्यो कुराहरु जानकारी गराउन पनि उचित माध्यम बन्नेछ ।’

प्रदर्शनीेले विभिन्न देशका कम्पनिहरू र ब्राण्डहरूसहित बिजिनेस लिडरहरू, डाक्टरहरू, वैज्ञानिकहरू, रोग विशेषज्ञहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, सरकारी अधिकारीहरू, नीति निर्माताहरू र उद्योग पेशेवरहरूलाई एकसाथ समेट्ने आयोजकको विश्वास छ ।

यो एक्सपोले नयाँ आविष्कारहरू र नयाँ बजारको खोजी गर्दै नेपालको चिकित्सा र प्रयोगशाला उद्योगलाई आवश्यक उचाईमा लैजाने प्रवन्ध निर्देशक भट्टराईले बताउनु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीमा विभिन्न स्वास्थसँग सम्बन्धित उद्योग, संघसंस्था लगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई समेटी गोष्ठी तथा सेमिनार कार्यक्रम आयोजना हुने आयोजकले बताएको छ ।

एकीकृत समाजवादीको सचिवालय समिति २४ सदस्यीय रहने

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले संविधान संशोधनका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल बनाएको छ । पार्टी स्थायी कमिटिको बैठकले संविधान संशोधनको लागि आवश्यक सुुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टी उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमासात सदस्यीय कार्यदल बनाएको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार कार्यदलमा अन्य सदस्यहरुमा गरिमा शर्मा, गणेश विक, बलदेव चौधरी, रामचन्द्र यादव, घनप्रसाद गौतम र राजन राई रहनुभएको छ । उहाँले बैठकले केन्द्रिय सचिवालय समिति समेत गठन गरेको बताउनु भयो । केन्द्रिय सचिवालयमा केन्द्रिय कमिटिका अध्यक्ष, सम्मानित नेता, वरिष्ठ नेताहरु, उपाध्यक्षहरु, महासचिव,उपमहासचिव र सचिवसहित २४ सदस्यीय समिति रहने उहाँले बताउनु भयो । त्यस्तै बैठकले अगामि निर्वाचनमा एक्लै निर्वाचन लड्ने र त्यसको तयारीको लागि जनताको बीचमा जाने समेत निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता खतिवडाकाअनुसार जनजिविका, सुशासन र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा जनताको चेतना वृद्धि गर्नको लागि जनसंघर्ष अथवा आन्दोलनको माध्यमबाट पार्टीको सुदृढिकरण र निर्माण गर्नको लागि आन्दोलन र जनसंघर्ष गर्ने निर्णय गरिएको छ । जनसंघर्षका कार्यक्रमहरु केही दिनमा सार्वजनिक गरिन उहाँले बताउनु भयो ।

बैठकका निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता खतिवडाले भन्नुभयो, ‘नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले संविधान संशोधन आजको आवश्यकता, उपाध्येयता र संशोधन गर्नको लागि सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वाला यस कार्यदलको संयोजक तोकिनुभएको छ । अरु छ जना सदस्यहरु पनि त्यसमा रहनुभएको छ ।

सदस्यहरुमा प्रकाश ज्वाला, गरिमा शर्मा, गणेश विक, बलदेव चौधरी, रामचन्द्र यादव, घनप्रसाद गौतम र राजन राई रहनुभएको छ । पार्टीको स्थायी कमिटि र पोलिटब्युरोमा रहेका सदस्यहरु यसमा समावेश हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टी अगामि दिनमा हुने निर्वाचनहरुमा एकल उम्मेदवारी दिनको लागि सम्पूर्ण तयारीका साथ जनताको बीचमा जानेछ । कलम चुनाव चिन्हका उम्मेदवारहरुलाई देशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा उठाउने गरी तयारी गर्ने निर्णय गरेका छौं । हाम्रो पार्टीले आजको दिनमा कुनैपनि कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग एकता गर्न सम्भव नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै बामपन्थीहरुसँग सहकार्य गरेर विभिन्न एजेण्डाहरुमा काम गर्न सकिने तर एकताको सम्भावना नरेहकोले त्यतातिर ध्यान केन्द्रित नगरेको र पार्टी सुदृढिकरणका लागि मात्रै आफ्नो योजना बनाउने निर्णय गरेको छ । केही नेताहरु पार्टीमा आउनको लागि संवाद चलिरहेको छ । आजको हाम्रो बैठकले उहाँहरुसँग संवाद गर्ने निर्णय गरेका छौं । त्यसैगरी पार्टीलाई जनतासँग जोड्नका लागि जनताका दैनिक समस्याहरुलाई उहाँहरुको जनजीविका, सुशासन र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा जनताको चेतना वृद्धि गर्नको लागि जनसंघर्ष अथवा आन्दोलनको माध्यमबाट पार्टीको सुदृढिकरण र निर्माण गर्न सकिन्छ सम्झेर अबको केही महिना जनसंघर्ष सञ्चालन गर्ने र जनताको आवाज उठाएर आन्दोलन गर्ने र स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म हाम्रा आवाज बुलन्द गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौं केही दिनभित्र ति कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरिनेछन् । कार्यविभाजनको सन्दर्भमा आज प्रश्ताव गरिसकेपश्चात आएका सुझावहरुलाई समेत समावेश गरी दुई दिन पछाडि सार्वजनिक गर्नेछौं । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय समिति गठन गरिएको छ । केन्द्रिय सचिवालयमा केन्द्रिय कमिटिका अध्यक्ष, सम्मानित नेता, वरिष्ठ नेताहरु, उपाध्यक्षहरु, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवसहित २४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । केन्द्रिय कार्यालय समेत गठन गरिएको छ । कार्यविभाजनको सन्दर्भमा आज प्रश्ताव गरिसकेपश्चात आएका सुझावहरुलाई समेत समावेश गरी दुई दिन पछाडि सार्वजनिक गर्नेछौं । ’

पार्टीलाई जनतासँघ जोड्नको लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म जनसंघर्ष गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनु भयो ।

रवि लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीले उनलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । रविमाथि आठौँ पटक म्याद थप भएको हो । सोमबार नै अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रहरीले बुझाइसकेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान थालेको ८४ दिनपछि सोमबार प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

पुस ५ गते सरकारी वकिल कार्यालयले उनी विरुद्ध अदालतमा अभियोजन गर्दै छ । अभियोजन गर्नुअघि गैर कानुनी थुनामा राख्न नमिल्ने हुनाले उनलाई हिरासतमा राख्न प्रहरीले अदालतको अनुमति लिएको हो ।

सो प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । तीमध्ये ३७ जना फरार प्रतिवादी छन् । उनीहरूविरुद्ध १ अर्ब ५१ करोड बिगो माग दाबी गर्नुपर्ने प्रहरीको राय छ ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पहिलो पटक प्रशारण लाइन निर्माणको शुरुवात

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा पहिलोपटक प्रशारणलाइन निर्माण हुनेगरी सम्झौता भएको छ ।

मंगलवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा तमोर–ढुंगेसाँघु २२० केभी प्रशारणलाइन निजी क्षेत्रसहितको लगानीमा निर्माण हुनेगरी राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) र निजी क्षेत्रका ६ वटा प्रवद्र्धक कम्पनीबीच सम्झौता भएको हो । यो प्रशारणलाइनले करिव ७ सय मेगावाट विद्युत वहन गर्नसक्ने बताइएको छ ।

७७।५ मेगावाटको घुन्सा खोला र ७०।३४ मेगावाटको सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजना एचआईडीसीएल, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साझेदारीमा आयोजनाहरु आगामी वर्षबाट निर्माण लैजाने सम्झौता भएको छ ।

सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माण गर्ने समझदारीले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित मात्रै नभएर खर्च कटौती र लक्ष्य प्राप्तिलाई योगदान पुर्‍याउने दाबी गरे ।

उनले अब सम्झौता मात्रै नभएर तत्काल ऋण प्रवाह गरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारले ट्रान्समिसनलाइन बनाउँदै गर्दा भविष्यमा अर्को ट्रान्समिसन लाइन बनाउन नपर्ने गरी बनाउन निर्देशन दिए ।

मन्त्री खड्काले विद्युत उत्पादनको अहिले नै क्यालकुलेसन गर्दा भोलिको लागत कम हुने बताए । उनले प्रशारणलाइन निर्माण समयमा नै सम्पन्न गर्दा मात्रै फाइदा हुने भन्दै समयमा सम्पन्न नभएर नोक्शानीको मात्रमा वृद्धि हुने बताए ।

उनले मुलुकको आवश्यकताको आधारमा काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको दाबी गरे ।

मन्त्री खड्काले प्रशारणलाइन निर्माणको कार्य सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिएको जानकारी दिए । सरकारले कुनै आयोजना लगानी गर्न नसकेको अवस्था रहेकाले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माणको प्रक्रिया धेरै अगाडि भएको भए प्राधिकरणले धेरै लगानी गर्न नपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

उनले वसन्तपुरसम्म अहिलेकै मोडालिटीमा आएको भए तमोर–ढुंगेसाँघुसम्मको लगानी प्राधिकरणले गर्नु नपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माणको प्रक्रियालाई सरकारले सहज बनाउने हो भने ट्रान्समिसन लाइनमा ठूलो सफलता हुने उल्लेख गरे ।

उनले अहिले आइपीपीहरुको अन्तिम बिन्दु भएसम्म सरकारले प्रशारणलाइन बनाइदिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले आजको सम्झौतालाई प्रशारणलाईन क्षेत्रमा राम्रो शुरुवात भएको दाबी गरे । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारणलाइन निर्माणमा चुनौतिहरु रहेको उल्लेख गरे ।

१६६ मेगावाटको सुपर तमोर निर्माणको तयारी छ । प्रश्तावित आयोजना ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका ६ र ७ भएर बग्ने तमोर नदीमा निर्माण हुनेछ ।

क्रिष्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रालिले निर्माण गर्न लागेको हो । क्रिष्टलपावर, रेमिट हाइड्रो, सिम्बुआ रेमिट हाइड्रोसहित निजी क्षेत्रका ५ प्रवद्र्धक कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो ।

उत्पादन अनुमति पाए पनि अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्रशारणलाइन निर्माणको अनुमति पाएको छैन । नेपाल सरकारले २०३० मा १३ हजार मेगावाट र ३०३५ मा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी त्यसलाई प्रशारण, वितरण, उपभोग र निर्यातको एकीकृत नीति लिएको छ ।

२०३० सम्ममा ६ खर्ब रुपैयाँ, २०३५ सम्ममा ७ खर्ब रुपैयाँ र २०४० सम्ममा ९।१ खर्ब रुपैयाँ प्रशारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक छ । जलविद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन मिति तय भएपनि प्रशारणलाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ । प्रशारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी सरकारी स्रोतबाट जुटाउनु चूनौतिपूर्ण छ ।

अहिले प्रशारणलाइनमा सरकारले मात्रै लगानी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रको सहभागिता एक मुख्य विकल्प हो । शुरुवाती चरणमा यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमार्फत विकास गरी आवश्यकताअनुरुप पूर्ण निजी लगानीमा समेत निर्माण र सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।

जसबाट प्रशारणलाइन निर्माणमा विविधिकरण भइ प्रशारण प्रणालीको विकासलाई तिब्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्छौं : मन्त्री यादव

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको अनुगमका क्रममा बोल्दै खानेपानीमन्त्री यादवले उपत्यकाको खानेपानीको समस्या समाधानका दीर्घकालीन योजना बनाएर सरकार अगाडि बढिरहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले मेलम्चीको पानी वर्षमा आठ महिना मात्र काठमाडौं आउने भएका कारण समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान खोजिरहेको बताउनु भयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकामा २४ सै घण्टा पानी उपलब्ध गराउनको लागि सुन्दरीजलमा पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न लागेको र त्यसको लागि टेण्डर आह्वान भइसकेको समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उपत्यकामा खानेपानीको समस्या हुन नदिनको लागि हामीले ठाउँठाउँमा अनुगमन गरिरहेका छौं । अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीअनुसार काम गरेको पाइपलाइनहरुको पनि हामीले अनुगमन गरिरहेका छौं । आउने दिनमा उपत्यकामा कुनैपनि खानेपानी समस्या हुन नदिनका लागि दीर्घकालीन रुपमा योजना बनाएर पनि हामी अगाडि बढेका छौं । तर अहिले हामीले मेलम्चीको पानी वर्षमा ८ महिना मात्र वितरण गरिरहेका छौं । वर्षामा चार महिना वितरण नहुँदा समस्या छ । त्यसका लागि हामीले १२ महिनाको २४ सै घण्टा पानी दिनको लागि हामीले सुन्दरीजलमा नयाँ टे«ण्डर प्लान थपिरहेका छौं । त्यसको क्षमता २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमता छ । त्यो निर्माण भइसकेपछि काठमाडौंवासीको सपना पूरा हुन्छ, उपत्यकाको पानीको समस्या समाधान हुन्छ ।’

उपत्यका नजिक पानीका मुहान नभएका कारण केही समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

दलित सशक्तिकरण विधेयक छिट्टै पारित हुन्छ स् मुख्यमन्त्री कँडेल

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेशसभामा पेस भएको दलित सशक्तिकरणसम्बन्धी विधेयक छिट्टै पारित हुने बताएका छन् ।

दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलनका अगुवा नेतासँग मंगलबार भएको भेटमा उनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रदेशसभामा पेस भएको उक्त विधेयक हाल विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कँडेलले विधेयकमा प्रस्तावित विषयलाई छलफल गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम विषयगत समितिले गरिरहेकाले समितिलाई सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाए । उनले सहभागीहरूलाई कुनै विषयमा सुझाव दिनुपर्ने भए समितिका सदस्यसँग समेत समन्वय गर्न सुझाए ।
यसअघि सो विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल नै नभई फिर्ता भएको थियो । मुख्यमन्त्री कँडेलले अब सो घटना नदोहोरिने विश्वास व्यक्त गरे । सरकारले विधेयक दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई पारित गराउने जिम्मेवारी प्रदेशसभाको भएको बताउदै उहाँले जतिसक्दो चाँडो विधेयक पारित गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान जाने बताए ।

विधेयक छ वर्षदेखि प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेको भन्दै दलित अधिकारका लागि एकीकृत आन्दोलन संस्थाले आजै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शनसमेत गरेको थियो ।

इजरायलद्वारा सिरियामा सैन्य हतियारलाई निशाना बनाइ हवाई आक्रमण जारी

इजरायली लडाकु विमानहरूले सिरियाभरका सैन्य हतियारहरूलाई लक्षित गर्दै हवाई आक्रमणहरू जारी राखेको छ । पछिल्लो आक्रमणहरू जामा नजिकैको बटालियन १०७ मा क्षेप्यास्त्र अड्डाहरू र ग्रामीण टार्टसमा हतियार गोदामहरूमा प्रहार भएको छ । एक इजरायली जेटले पूर्वी सिरियाको देइर अल–जोर सैन्य विमानस्थलमा रडार स्थापनाहरू प्रहार गरेको बताइएको छ ।

गाजामा प्यालेस्टिनीको मृत्यु हुनेको संख्या ४५ हजार नाघ्यो

गाजापट्टीमा जारी इजरायली आक्रमणबाट प्यालेस्टाइनीको मृत्यु हुनेको संख्या ४५ हजार नाघेको छ । गाजा–आधारित स्वास्थ्य अधिकारीहरूले विगत २४ घण्टाको अवधिमा इजरायली सेनाले ५२ जनाको ज्यान लिएको बताएका छन् । २०३ जनालाई घाइते भएका छन् ।

जसबाट कुल मृत्यु हुनेको संख्या ४५ हजार २८ पुगेको छ र अक्टोबर २०२३ को शुरुमा प्यालेस्टिनी–इजरायली द्वन्द्व शुरु भएदेखि १ लाख ६ हजार ९६२ जना घाइते भएका छन् । इजरायली सेनाले यी घटनाबारे अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।