विधेयक पारित भएपछि मात्र आयुक्त छनोट गर्न समितिको माग

काठमाडौँ । जबाफदेहिता निगरानी समितिले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित भएपछि मात्र आयुक्त छनोटको प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरेको छ ।

समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईँले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडित र नागरिक समाजले अगाडि सारेका गम्भीर सवाललाई यथोचित सम्बोधन गरी संशोधन विधेयक पारित गरेपश्चात् मात्रै आयुक्त छनोटको प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषा सच्चिनुपर्ने, सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता र आयुक्त नियुक्तिको विश्वसनीय÷पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हुनुपर्नेलगायत पीडित र नागरिक समाजले अगाडि सारेका गम्भीर सवाललाई यथोचित सम्बोधन गरी संशोधन विधेयक पारित गरेपश्चात् मात्रै आयुक्त छनोटको प्रक्रिया सुरु गर्न निगरानी समिति जोडदार माग गर्दछ ।’

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासँग सम्बन्धित पछिल्ला न्यायिक निर्णयले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकारका लागि द्वन्द्वपीडितहरूले गर्दै आएको अविराम सङ्घर्षको वैधतालाई थप सुदृढ पार्ने काम समितिले पाएको र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको लम्बिँदै गाएको जनाएको छ ।

समितिले सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला विभिन्न मुद्दामा गरेको फैसलालाई स्थापित नजिर र सिद्धान्तको मर्म र भावनाअनुरूप कानुन संशोधनलगायत सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाका बाँकी अभिभारा सम्पन्न गर्न सबैपक्षलाई आह्वान गरेको छ ।

‘सार्वभौम द्वन्द्वपीडित नागरिकका सत्य, न्याय र परिपूरणसहित सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त अहरणीय मौलिक हकको निरन्तर न्यायिक जगेर्नाले ढिलो चाँडो मुलुकभित्रै न्यायको ढोका खुल्ने आशा जगाएको निगरानी समितिले अनुभूत गरेको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले शीघ्र ऐन संशोधनका लागि सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएको तथ्यलाई अनदेखा गरेर संसद्मा विधेयक थाती राखेरै आयुक्त नियुक्ति प्रक्रिया थालिए समस्या थप बल्झिनेतर्फ सम्बन्धित सबैलाई निगरानी समिति सचेत समेत गराएको छ ।