म्यानपावर एजेन्टको काम गर्ने कन्सल्टेन्सीहरु सरकारको निगरानीमा छन् : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले म्यानपावरको काम गरिरहेको बताएका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजना भएको ‘एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (लेमिस) शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले विदेशमा अध्ययनको लागि जानेहरुलाई शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाहरुले मेनपावरको काम गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उन मेनपावरले गर्ने काम शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले गर्न नहुने भन्दै उक्त विषयमा श्रम मन्त्रालय र सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र पर्नेहरुमा अधिकांश ९० प्रतिशत मानिस भिजिट भिसा र व्यक्तिगत भिसामा गएका रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा संस्थागत हिसावमा जाने नेपालीहरु अलपत्र नपरेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय युद्धरत देशहरुमा पनि नेपालीहरु गएको अवस्था देखिरहेको भन्दै युद्धरत देशमा कसरी नेपालीहरु पुगे भन्ने विषयमा सरकार गम्भिर रहेको बताए । उनले यस्तो अनियमित कामलाई नियमित गरी गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नेगरी सरकार अगाडि बढेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले मधेसका कतिपय नागरिकलाई कुन देश कहाँ हो भन्ने थाहा नभएको भन्दै उनीहरुलाई गाउँघरकै मानिसहरुले काठमाडौंमा ल्याएर छोड्ने र काठमाडौंमा ठगेर बस्ने गरिरहेको बताए । उनले यस्ता विषयलाई मध्यनजर गरेर वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गर्ने अधिकारलाई अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले सरकारले सीप विकास केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको रुपमा अघि बढाएर श्रमिकहरुको सीप विकास गर्न लागेको बताए ।

उनले भने, ‘विशेष गरिकन मधेसको सबैलाई थाहा छ,मधेसका कतिपय नागरिकलाई कुन देश कहाँ हो त्यो पनि थाहा छैन । उनीहरुलाई यहाँ काठमाडौंमा ल्याएर छोड्ने, मान्छे काठमाडौंमा ठगेर बस्ने, त्यो विचाराले काठमाडौं आएर थुनिएर बस्नुपर्दा के हुन्छ । त्यसैले हामीले सबैकुरालाई मध्यनजर गरेर वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गर्ने अधिकार जुन छ, त्यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न गइरहेका छौँ । सीप विकासको तालिम सञ्चालन गर्नेकुरा भइरहेको छ, सीप विकास केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको रुपमा अघि बढाएर स्किल विकास गर्न हामी गइरहेका छौँ । त्यो प्रतिष्ठान अघि बढाउने तयारीमा छौँ । त्यो हुने बित्तिकै नेपालमा हुने तालिम विकास हुनेछ, वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई धेरै राम्रो हुनेछ । हामी समष्टिगत रुपमा श्रम समस्या अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले म्यानपावरको काम गरिरहेका छन्, त्यसमा श्रम मन्त्रालय र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वैदेशिक रोजगारमा गएर अलपत्र पर्नेहरुमा अधिकांश ९० प्रतिशत मानिस भिजिट भिसा र व्यक्तिगत भिसामा गएका छन् । संस्थागत हिसावमा गएकाहरु यसरी अलपत्र परेका छैनन् । युद्धरत देशहरुमा पनि नेपालीहरु गएको अवस्था देखिरहेको छ । यसबारेका अनियमितलाई नियमित गरी गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नेगरी हामी अघि बढेका छौँ ।’

श्रममन्त्री भण्डारीले स्वदेशको श्रम क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या र त्यसको समाधानका लागि अनलाइन प्रणाली निकै प्रभावकारी हुने बताए । उनले सरकारले पारिश्रमिक नपाउने तथा कम पाउने समस्या विद्यमान रहेको भन्दै अब अनलाइनमार्फत नै उजुरी गरेको खण्डमा तत्काल कारवाही गर्न सजिलो हुने दाबी गरे । उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभाग तथा कार्यालयहरू यसअघि नै अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको बताए । मन्त्री भण्डारीले श्रम विभागलाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान नसकेको भन्दै त्यसलाई पनि चाँडै अनलाइन प्रणालीमा ल्याउने योजना रहेको बताए । अनलाइनमार्फत विदेशी नागरिकमाथि निगरानी बढाउनसमेत अनलाइन प्रणालीमार्फत सहज हुने मन्त्री भण्डारीको विश्वास रहेको बताए ।

शुक्रबारदेखि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका सम्पूर्ण क्रियाकलाप अनलाइन प्रणालीमार्फत भएका छन् । विभागले प्रवाह गर्दैै आएको सेवालाई शुक्रवारबाट एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ (लेमिस)मार्फत हुने भएको हो । अबदेखि विभाग र अन्तर्गत कार्यालयबाट अनलाइनमार्फत विभिन्न सेवाहरू प्रवाह हुने भएका छन् । अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत सम्बन्धी कार्य अनलाइनबाटै हुने भएको छ ।