रायमाझीको अनुसन्धानलाई सघाउने र कारबाहीमा हतार नगर्ने एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)ले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

सचिव रायमाझीको नाम पनि सो प्रकरणमा आएकाले उहाँले विधिपूर्वक, कानुनपूर्वक अनुसन्धानको काममा सघाउनुपर्ने निर्णय गरिएको पार्टीका उपमहासचिव एवम् प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका एमाले सचिव रायमाझी फरार रहनु भएको छ । तर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई उनले सघाउनुपर्ने पार्टीले निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताए । उनले भने, ‘त्यसमा हामीले लामो छलफल गरिराख्न परेन । नेकपा एमाले कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । त्यस कारण कानुनको परिपालन गर्ने कुरामा हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू खास गरी हाम्रो कमरेड टोपबहादुर रायमाझी अनुसन्धानमा सन्दर्भमा उहाँको नाम आएको छ । यो कानुनको शासन, विधिको शासन मान्ने पार्टी भएको हुनाले विधिपूर्वक, कानुनपूर्वक अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सघाउनुपर्ने हाम्रो निर्णय छ ।’

यसै गरी बैठकले यही वैशाख २८ गतेदेखि सुरु हुने पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने १० वटा एजेण्डाहरु पनि तय गरेको छ । जस अनुसार भदौ १० र ११ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकयताको राजनीतिक घटनाक्रमहरूसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्नु हुनेछ ।

त्यसै गरी मिसन ग्रास रुट अभियानको समीक्षा गरी पार्टी केन्द्रले र प्रदेश कमिटीहरूले वार्षिक कार्य योजना बनाउने छ । हालसम्म केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयहरू पनि बैठकले अनुमोदन गर्ने एजेण्डा तय गरिएको प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले बताए । बैठकमा नवप्रवेशीहरुको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने एजेण्डा तय गरिएको छ ।

समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्ने र अध्यक्ष ओलीको मन्तव्यसहित बैठक समापन गर्ने एजेण्डा एमालेले तय गरेको छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख गुरुङले भने, ‘आजको बैठकको मुख्य एजेण्डा चाहिँ वैशाख २८ गतेबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेण्डा तय गर्नु थियो । आजको बैठकले हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने विषयहरूको सूचि तयार गरेको छ । पहिले एजेण्डा चाहिँ २०७९ साल भदौ १० र ११ गते सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकयता आजको मितिसम्म भए, गरेका राजनीतिक घटनाहरूको बारेमा, यस विषयमा धेरै राजनीतिक घटनाक्रमहरू परिवर्तन भएका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि बाम गठबन्धनको सरकार बनेर, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर त्यो निर्वाचनको म्यान्डेटमा वामपन्थी प्रगतिशील तथा देशभक्तहरूको गठबन्धन सरकार बने पनि त्यो सरकार ६० दिन नपुग्दै ढल्यो । र, नयाँ गठबन्धनका साथ नयाँ सरकार बनेको छ । हामी प्रतिपक्षमा छौँ । यी सबै राजनीतिक घटनाक्रमहरूको बारेमा पार्टी अध्यक्षको तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन पेस हुन्छ । दोस्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकपछि भएको निर्णयहरूको जानकारी र अनुमोदन गराउने काम हुन्छ ।

यसबीचमा हाम्रो सचिवालयको धेरै बैठकहरू भएको छ । त्यसले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । ती महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको अनुमोदन गराउने काम हुन्छ । तेस्रो, आयोगका प्रमुखहरूको सम्बोधन हुन्छ । खासगरीकन अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय सल्लाहकारका अध्यक्षज्यूहरूले छोटो छोटो आफ्नो प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नु हुन्छ । चौथो, एजेण्डा हाम्रो मिसन ग्रास रुटको छ । त्यसको समीक्षा हुन्छ । यसको समीक्षा चाहिँ नौं वटै प्रदेशको सात वटा भौगोलिक प्रदेशहरू र दुई वटा गैर भौगोलिक प्रदेशहरूको समीक्षात्मक प्रतिवेदन त्यो प्रदेशको पार्टी प्रमुख, जसले यो अभियानको पनि संयोजन गर्नु भएको थियो । उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नु हुन्छ । सचिवहरू नभएको ठाउँमा त्यस प्रदेश कमिटीको इन्चार्ज कमरेडहरूले प्रस्तुत गर्नु हुनेछ । समीक्षात्मक रिपोट पछि हामी छलफलमा जान्छौँ । त्यो छलफलको आधारमा प्रदेश स्तरीय वार्षिक कार्य योजना बन्छ । पार्टीले यो मिसन रुटलाई पनि आधार मानेर वार्षिक कार्य योजना तयार गर्ने काम गर्छ । यो हाम्रो छैटौँ एजेण्डा हो । कम्तीमा वर्षमा एक पटक पार्टीका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू जुनजुन भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्नु भएको भए पनि हामीले अर्को ठाउँमा पठाउने, त्यसका लागि केन्द्रीय सदस्यहरू तयार हुने । त्यस आधारमा हामी कार्य विभाजन गर्छौँ । र, नवप्रवेशीहरुको पनि व्यवस्थापन गर्छौँ । त्यसैले नवप्रवेशीहरुको जिम्मेवारीको व्यवस्थापनको काम हुन्छ । त्यसपछि समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावहरूबारे छलफल हुन्छ । अध्यक्षको मन्तव्य सहित बैठक समापन हुन्छ ।’

एमालेले अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने काम नभएकाले उनीहरूको कार्य विभाजनको काम पनि सो बैठकले गर्ने जनाएको छ । बैठकमा विभिन्न आयोगका अध्यक्षहरूको पनि समीक्षात्मक प्रतिवेदन पेस हुने र त्यसउपर पनि छलफल हुनेछ ।