कसले जोहो गर्छ उम्मेदवारको चुनाव खर्च ?

काठमाडाैँ । ठूला दलहरूले यसपटकको निर्वाचनमा उद्योगी व्यवसायीबाट ‘चुनावी चन्दा’ नउठाएको ‘अविश्वनीय’ दाबी गरेका छन् । उम्मेदवारले आफैँ खर्च व्यवस्थापन गरिरहेको र स्थानीय पार्टी निकायले त्यसमा सहजीकरण गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले कडाइ गरे पनि उम्मेदवारहरूको चुनाव खर्च अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । अघिल्ला निर्वाचनसम्म प्रमुख दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई धेरथोर केन्द्रबाट चुनावी खर्च जोहो गरिदिने गरेका थिए । तर, यसपटक खर्च धान्न नसकिने भएकाले आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा नलिइएको दलहरूको भनाइ छ । यसले एकातिर आयोगको आचारसंहिता कर्मकाण्डी बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर चुनाव जित्न अनियन्त्रित खर्च गर्ने होडबाजी उम्मेदवारबीच छ । दलका नेताहरू भने आचारसंहिता पालनाकै लागि पार्टी केन्द्रले संस्थागत रूपमा उम्मेदवारलाई खर्च दिने मापदण्ड नबनाएको दाबी गर्छन् ।

निर्वाचन परिचालनका लागि यसपटक कतिपय दलले आर्थिक समिति नै बनाएका छैनन् भने बनाएका दलहरूले पनि उम्मेदवारलाई नदिई कोषमा जम्मा भएको रकम घोषणापत्र निर्माण÷छपाइ, नेताहरूको भ्रमणमा मात्र खर्च गर्ने नीति अख्तियार गरेका छन् ।

‘खर्च माथिबाटै कतिलाई दिने ? केन्द्रबाटै खर्च दिने हो भने त सबै उम्मेदवारको हिसाब गर्दा करोडौँ रुपैयाँ दिनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर हामीले निर्वाचन आयोगको साढे पाँच करोड मात्र खर्च गर्न पाउने आचारसंहिता पनि पालना गर्नुपर्ने सीमा छ,’ एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले भने, ‘त्यसैले हाम्रा स्थानीय पार्टी कमिटीहरूले नै उम्मेदवारको खर्चमा समन्वय र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । केन्द्रबाट घोषणापत्रलगायत प्रचार सामग्रीमा बाहेक अन्त खर्च गरेका छैनौँ । ती सामग्री मात्रै उम्मेदवारलाई उपलब्ध गराएका छौँ ।’ एमालेले चुनाव खर्चका लागि उद्योगी–व्यवसायीबाट चन्दा उठाउने उद्देश्यले आर्थिक समिति नबनाएको उनको भनाइ छ ।

‘उम्मेदवारको खर्च व्यवस्थापनका लागि केन्द्रले केही गरेको छैन । तलका सम्बन्धित पार्टी कमिटीले नै योजना बनाएर व्यवस्थापन गर्ने काम गरिरहेका छन् । अघिल्ला चुनावमा जस्तो बेग्लै आर्थिक समिति बनाएर सहयोग लिने, चन्दा उठाउने केही पनि काम गरेका छैनौँ,’ रिमालले भने, ‘तल पनि उम्मेदवारलाई शुभेच्छुक र सहयोगीले नै आर्थिक कुरामा पनि सहयोग गरिरहनुभएको होला । केन्द्रीय कोषबाट कसैलाई पनि खर्च दिइएको छैन ।’

कांग्रेसले उम्मेदवारलाई केन्द्रीय कोषबाट खर्च नदिएको बताए पनि सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले टिकटसँगै बाटो खर्च दिएर पठाएका छन् । ‘टिकट दिएर पठाउँदा संघ र प्रदेशका उम्मेदवारलाई सभापतिले केही बाटो खर्च दिएर पठाउनुभएको छ । पार्टीले उम्मेदवारको अरू खर्च व्यवस्थापन भने गरेको छैन, त्यो काम उहाँहरूकै हो,’ निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक गोपालमान श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘इष्टमित्र, शुभचिन्तक र सहयोगीबाट सहयोग लिन सक्नुहुन्छ । पार्टीले रूखको झन्डा, घोषणापत्र, संघ र प्रदेशको समानुपातिकतर्फको नमुना मतपत्र, सभापति र निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजकको अपिल पठाइदिएको छ ।’ उम्मेदवारलाई दिइएको ‘बाटो खर्च’ सभापतिको स्वविवेक भएकाले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेसले आर्थिक उपसमिति बनाएर शुभचिन्तकबाट स्वैच्छिक रूपमा सहयोग संकलन गरिरहेको श्रेष्ठले बताए । ‘आर्थिक उपसमिति बनेको छ, त्यसले शुभचिन्तकबाट सहयोग संकलन गरेको होला । तर, हामीले स्वैच्छिकबाहेक कसैसँग पनि जबर्जस्ती चन्दा सहयोग लिएका छैनौँ,’ उनले भने ।

माओवादीले पनि अतिरिक्त खर्च नगरी आन्तरिक परिचालनबाटै चुनाव जित्ने गरी योजना बनाएको जनाएको छ । ‘हामीले केन्द्रबाट घोषणापत्र र अन्य प्रचार सामग्रीको इकपी तल पठाउने लजिस्टिक सपोर्ट मात्रै गरेका छौँ । प्रचार र परिचालनमा लाग्ने अरू खर्च सम्बन्धित उम्मेदवार, प्रदेश र जिल्ला पार्टी कमिटीले नै व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पार्टीको निर्देशन छ, केन्द्रमा आर्थिक समिति पनि बनाएनौँ,’ कोषाध्यक्ष तथा केन्द्रीय कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले भने, ‘कसैबाट चन्दा सहयोग लिनका लागि रसिद पनि छपाइ गरेका छैनौँ । बढी खर्च नगरी आन्तरिक पंक्ति र परिचालनमै भर पर्ने, बढीभन्दा बढी भेटघाट गर्ने, तामझाम नगर्ने भन्ने पार्टी नीति छ ।’

एकीकृत समाजवादीले तल्ला कमिटीलाई निश्चित खर्च पठाइदिएर कमिटीमार्फत नै खर्च गर्ने, तर उम्मेदवारलाई भने खर्च व्यवस्थापनमा स्वतन्त्र रूपमा छाडिदिने नीति अख्तियार गरेको छ । ‘हामी उम्मेदवारलाई खर्चको व्यवस्थापन वा जोहो गर्ने कुरा केही गर्दैनौँ । उनीहरू आफैँले कसरी, कति गर्छन्, गर्छन् । तर, हामी कमिटीमार्फत हुने खर्च मात्रै गर्छौँ,’ महासचिव डा. बेदुराम भुसालले भने, ‘प्रचार अभियान पार्टी कमिटीले चलाउँछ र खर्च पनि पार्टी कमिटीले नै गर्छ । जिल्ला कमिटीले सहयोग संकलन गर्न सक्छन् । केन्द्रमा संकलित भयो भने पनि कति पठाउने हो, पार्टी कमिटीलाई निश्चित अनुपातमा नै पठाइनेछ ।’

एकीकृत समाजवादीले केन्द्रमा आर्थिक सहयोग संकलनका लागि उपाध्यक्ष प्रमेश हमालको संयोजकत्वमा आर्थिक व्यवस्थापन समिति बनाएको छ । संकलित रकम चुनाव खर्चका रूपमा तल्ला कमिटीमा पठाउने पार्टीको योजना छ ।

जसपाले उम्मेदवारको खर्चका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिँदै आवश्यक प्रचार सामग्री उम्मेदवारलाई पठाइदिएको छ । ‘कसैलाई पनि फुटेको कौडी दिइएको छैन । बरु, निर्वाचन आचारसंहिताभित्र रही बैंक खाता खोलेर पारदर्शी ढंगले खर्च गर्नु, खर्च विवरण पनि टिप्दै जानु भन्ने निर्देशन दिइएको छ,’ प्रवक्ता मनीष सुमनले भने, ‘केही प्रचार सामग्री र घोषणापत्र पठाइदिएका छौँ । त्यसैले उम्मेदवार आफैँले खर्च व्यर्होने हो । कोही गरिब छु, सकिएन भन्छ भने त्यस्ताको हकमा पार्टीले सोच्ला । तर, खर्चमा हामीले नै आचारसंहिता पालना गरेका छौँ ।’ –नयाँ पत्रिका दैनिकबाट