आयोगको डन्डाले उठाएको बहस : चुनावी स्वच्छता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता 

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले चुनाव नजिकिँदै गर्दा आचारसंहिता पालनामा थप कडाइका साथ निगरानी बढाएको छ । उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरणदेखि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्मका विषयमा निर्वाचन आयोगले लिने निर्णयले समाजमा बहस नै सिर्जना गरिदिएको छ ।

आइतबार मात्रै निर्वाचन आयोगले मनाङ ‘ख’ का प्रदेशसभा उम्मेदवार दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई सोधेको स्पष्टीकरणले चुनावी खर्चको सीमामाथिको बहसलाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ । आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार मनाङेले उम्मेदवारी मनोनयन गर्न जाँदा १५ लाखको रक्सी खाइदिने अभिव्यक्ति दिएको श्रव्यदृश्य सामग्री प्राप्त भएपछि स्पष्टीकरण सोधिएको हो । स्पष्टीकरणमा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा रकम साँच्चै अपुग हो भने कुन-कुन शीर्षकमा अपुग भएको हो फेहरिस्त पेश गर्न भनिएको छ ।

नेकपा एमालेका उम्मेदवार सूर्य थापालाई आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणले बालबालिकाको प्रयोगको विषय सम्झाएको छ । बालबालिकाहरूलाई चुनावी प्रचारमा सहभागी गराउनेहरूलाई झस्काइदिएको छ । थापाले चुनावी प्रचार प्रसारमा बालबालिका प्रयोग गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

ललितपुर–३ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजले सार्वजनिक लाभको विषय के हो भन्ने बहस सिर्जना गरिदिएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्य लाभको पद भएको ठहर भएसँगै नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्तै अन्य संस्थाका सदस्यहरूको हकमा पनि सोही निर्णय लागू हुने नजिर स्थापित गरिदिएको छ ।

छद्म नाममा दल र उम्मेदवारविरुद्ध दुष्प्रचार गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगको निर्णयले सामाजिक सञ्जालबाट संगठित रूपमा मिथ्या सूचना र दुष्प्रचार गरिरहेकाहरू झस्किएका छन् । आयोगले छद्म नामबाट सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको गतिविधिको नियमन भइरहेको बताएको छ ।

आयोगका अनुसार सर्वसाधारण मतदाताले आफ्ना सामाजिक सञ्जालबाट दल र उम्मेदवारका पक्ष र विपक्षमा अभिव्यक्ति दिन पाउँछन् तर, संगठित रूपमा दुष्प्रचार गर्न पाइन्न । सङ्गठित रूपबाट सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबाट फेसबुक पेज र ग्रुपहरूबाट दल तथा उम्मेदवारहरूका विषयमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, प्रचलित कानून र निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल छ’ आयोगको निर्णय छ ।

आयोगले पहिचान नखुलेका निहित राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भई निर्वाचनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यबाट सञ्चालित पेज र ग्रुपहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय बहसमा छ ।

आयोगले सामाजिक सदाचारमा खलल पार्न सक्ने, भेदभाव र दुरुत्साहनलाई प्रोत्साहन गर्ने, एक अर्कालाई गाली बेइज्जती गर्ने, सामाजिक र सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने किसिमका शब्द, शैलीलाई मात्र निरुत्साहित गर्न खोजिएको स्पष्टीकरण दिइरहँदा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय पेचिलो रूपमा बहसका रूपमा छेडिएको छ ।

यही विषयलाई लिएर चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियानमा लागेका डा. गोविन्द केसीले त ‘नो नट अगेन’ अभियानविरुद्ध निर्वाचन आयोग लागेको भन्दै आयोगकै निर्देशनको अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगबाट प्रकट भएको धम्कीयुक्त चेतावनीको बेवास्ता गरी आम नागरिकको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको रक्षाको खातिर उक्त विज्ञप्तिको अहिंसात्मक रूपमा अवज्ञा हुने कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।’

आयोगका पदाधिकारीले आम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निर्भययुक्त बनाउने भन्दा पनि नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै अन्यको पनि विरोध छ । ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई निषेध गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूलाई फौजदारी अभियोगमा सजाय गर्ने मनसाय आयोगबाट प्रकट भएको भनी विरोध र आलोचना भएको छ ।

गगन थापालाई निर्वाचन आयोगले दोहोर्याएर सोधेको स्पष्टीकरणले कानुनी राज्यमा सिस्टमको पालना गर्नुपर्ने विषय सम्झाएको छ । ‘निःशुल्क डेंगी परीक्षण तथा परामर्श सेवा लिएर तपाईँहरूको टोलमा आउँदैछौँ’ भनी सामाजिक सञ्जालमा सूचना राखेको विषयमा थापालाई आयोगले पहिलोपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर थापाले सो विषयलाई लिएर सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत ‘यस्तो गल्ती बारम्बार गर्छु’ भनी अभिव्यक्ति दिएपछि आयोगले पुनः स्पष्टीकरण सोधेको हो ।