जिल्ला समन्वयका उपप्रमुखले मागे गाडी, सरकारले उठाएको ५ प्रतिशत राजश्व पनि माग

पोखरा । संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वयको मात्रै जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय सरकारहरू सक्रिय भएपछि यसअघि निकै चहलपहल हुने जिल्ला विकास समिति अहिले सुनसान छ । यसको अर्थ जिल्ला संरचना नेपाली सङ्घीयताले छोडिसक्यो ।

तर जिल्लाका पालिकाहरुबीच समन्वय गर्न र अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समिति छ । वडा सदस्यहरूबाट जिल्ला समन्वय समितिको गठन हुन्छ । गण्डकीका जिल्ला समन्वय प्रमुख र उपप्रमुखले सरकारसँग गाडी सुविधा मागेका छन् । पोखरामा भेला भएका ११ वटै जिससका प्रमुख र उपप्रमुखको भेलाले उपप्रमुखलाई अनिवार्य गाडीको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

कतिपय जिल्लामा प्रमुखकै गाडी नभएको भन्दै उनीहरूलाई पनि गाडी माग गरिएको छ । यस्तै, स्थानीय र प्रदेश सरकारले सङ्कलन गर्ने ५ प्रतिशत राजश्व आफूहरूले पाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ । नदीजन्य सामग्री उत्खननबाट प्राप्त राजश्वको ५ प्रतिशत हिस्सा उनीहरूले खोजेका हुन् । ‘स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट हुने आन्तरिक आयमा ५ प्रतिशत जिससलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ उनीहरूले भने, ‘जिल्लाको सञ्चित कोषको रकम जिससले खर्च गर्न पाउनुपर्छ ।’

उनीहरूले जिससको स्पष्ट कार्यविधि र नियमावली तथा निर्देशिका नभएका कारण काम प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे । ‘स्पष्ट कार्यविधि र नियमावली नहुँदा हामीहरूले चाहेर पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । जिल्लामा हुने अनुगमन लगायत कामलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन जिससको आवाज संघ र प्रदेश सरकारले सुन्नुपर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

उनीहरूले गण्डकीका मुख्यमन्त्री समक्ष १३ बुँदे माग राखेका छन् । जिससको भूमिका स्पष्ट बनाउन कानुन, नियमावली र कार्यविधि बनाइनुपर्ने, जिससलाई जिल्ला सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

जिसस कार्यालयलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यालयमा सूचना प्रविधि विज्ञ, प्रेस तथा कानुनी सल्लाहकार, भू-गर्भ, वन तथा वातावरण विज्ञ लगायत दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् । सवारी साधन नभएका जिल्लामा तत्कालै गाडीको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखिएको कास्की जिसस प्रमुख लिलाधर पौडेलले बताए ।