चितवनका संस्थागत विद्यालय भने – ५० प्रतिशतसम्म शुल्क नबढाए पढाउन सक्दैनौँ

चितवन । चितवनका संस्थागत विद्यालयहरूले विद्यार्थीको मासिक तथा भर्ना शुल्क वृद्धि गर्न दबाब दिएका छन् ।

चितवनका संस्थागत विद्यालयहरूले ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि गर्न स्थानीय सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । संस्थागत विद्यालयहरूले साउनदेखि लागू हुने गरी शुल्क वृद्धिको अनुमति नदिए पठनपाठन कार्यलाई अगाडि बढाउन नसक्ने जनाएका छन् ।

प्याब्सन चितवनका अध्यक्ष कीर्तिनिधि अर्यालका अनुसार संस्थागत विद्यालयहरूले ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव गरेका छन् । अर्यालले भने, ‘हामीहरूको माग सुनुवाइ नभए विद्यार्थीलाई पढाउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ ।’ उनले स्थानीय सरकारका शैक्षिक महाशाखा तथा शाखाहरूमा शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेस गरेका बताए ।

अध्यक्ष अर्यालले भने, ‘चितवनका संस्थागत विद्यालयहरूले अभिभावकको सहमतिमा शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेस गरेका छन्, छिटोभन्दा छिटो स्थानीय सरकारले यसको टुंगो लगाओस्, होइन भने पठनपाठनलाई अगाडि बढाउन सक्दैनौँ ।’

उनका अनुसार स्थानीय सरकारले कहिले चुनाव देखाएर कहिले नगर सभा देखाएर अब शुल्क वृद्धिलाई धकेल्न दिने छैनौँ । तीन वर्षदेखि शुल्क वृद्धि भएको छैन । उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालय चल्ने भनेकै शुल्कबाट हो, शुल्क बढाउन नसके कसरी शिक्षकलाई तलब खुवाउने रु कसरी चल्ने रु सरकारले बर्सेनि तलब बढाउँदा शिक्षक कर्मचारीको तलब हामीले बढाउन पर्दैन रु’

प्याब्सन चितवनका उपाध्यक्ष हरि अधिकारीले संस्थागत विद्यालयले शुल्क नबढाए शिक्षक कर्मचारीलाई बढाएर तलब खुवाउनै गाह्रो हुने बताए । उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरू सरकारी सेवा सुविधा खोज्छन्, त्यति नै दुःख गरेपछि खोज्नु पनि स्वाभाविक हो ।

संस्थागत विद्यालय चल्ने नै विद्यार्थीको शुल्कबाट हो । अनि शुल्क नबढे कसरी चल्न सकिन्छ रु’ उनका अनुसार चितवनका संस्थागत विद्यालयको शुल्क काठमाडौँ, पोखराको तुलनामा धेरै नै कम छ ।

उनले छिटोभन्दा छिटो शुल्क वृद्धि प्रस्ताव टुङ्गो लगाउन अनुरोध गरे । उनले भने, ‘महँगी बढेको छ, सरकारी शिक्षकको पनि तलब बढ्यो । हामीलाई तलब वृद्धिका लागि चर्को दबाब छ, त्यसैले शुल्क वृद्धि गर्न सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव पेस गरेका हौँ ।’ संस्थागत विद्यालयहरूले नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्मको शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

भरतपुर महानगर शैक्षिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र पौडेलले सबै संस्थागत विद्यालयबाट फरक–फरक शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव आएको बताए । प्रायः सबैजसो विद्यालयले ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

उनले भने, ‘संस्थागत विद्यालयको प्रस्तावलाई पुरै अस्वीकार गरेका छैनौँ, महानगरको शुल्क निर्धारण सिफारिस समिति छ, त्यो समितिमा छलफल हुन बाँकी छ ।’