आयातमा कडाई, अधिकांश व्यवस्था यथावत् (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासिक बजेट समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । मौद्रिक समीक्षा मार्फत केन्द्रीय बैंकले धेरैजसो नीतिलाई यथावत् राखेको छ । त्यस्तै सेयर धितो कर्जाबारे राष्ट्र बैंकले विद्यमान व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएको छ ।

त्रैमासिक समीक्षाले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसिया) हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजनालाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेश गर्न पनि भनिएको छ ।

उच्च आयातले व्यापार घाटा तीव्र रुपमा बढाइरहेको, शोधनान्तर स्थिति घाटामा देखिएको तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिती कमजोर बनेको कारण चिन्तित राष्ट्र बैंकले आयातमा भने केही कडाई गरेको छ ।

समीक्षाले तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट र डकुमेन्ट एगेन्स्ट एसेप्टेन्स को विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली र्फम तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैंकहरुले बैंक ग्यारेण्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्क लगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । गैर आवासीय नेपालीहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाहरुबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने भएको छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरिने भएको छ ।

यस्ताे छ पूर्णपाठ