आम्दानी–खर्चको विवरण रुजु गर्न सरकारी कार्यालयहरूलाई महालेखाको पत्र

काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण नबुझाएका तथा रुजु नगरेका सरकारी कार्यालयलाई त्यस्तो विवरण बुझाउन तथा रुजु गर्न आग्रह गर्दैै पत्र पठाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सकिएको ४ महिनासम्म पनि विवरण नबुझाएका र रुज नगरेका ३ दर्जनभन्दा बढी कार्यालयलाई महालेखाले पत्र पठाएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २९ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ७५ अनुसार सरकारी कार्यालयहरुले वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण महालेखा कार्यालयलाई बुझाउनु पर्छ ।

तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, संघीय संसद, सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संस्थाहरु छन् । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग पनि छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, न्यायपरिषद्ले पनि विवरण बुझाएका छैनन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, कानून, कृषि, खानेपानी, गृह, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, सहरी विकास, सञ्चार, संघीय मामिला, श्रममन्त्रालयलाई पनि विवरण बुझाउन भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि विवरण बुझाएका छैनन् ।