टेन्डरको म्याद ७ दिनमा झार्ने अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले टेन्डरको म्याद ३५ दिनबाट ७ दिनमा झार्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने, ३५ दिनमा खोल्नुपर्ने, ३५ दिन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, ३५ दिन स्वीकृति गर्नुपर्ने भएकाले विकास प्रभावित भएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले यी प्रक्रियाको समयाअवधिलाई सात-सात दिनमा झार्नुपर्ने बताएका हुन् ।

धेरै वर्षअघि बनेको यो नियममा उल्लेखित अवधि अहिले पनि त्यति नै कायम राख्न आवश्यक नभएको भन्दै उनले अब एक हप्ता पर्याप्त हुने बताए ।

मंगलबार संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा नेपालको वित्तीय सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यबारे भएको बैठकमा मन्त्री शर्माले भने‚ ‘गोरखापत्र भर्खर छापिने बेलामा बनेको ऐन हो यो । त्यहिअनुसार ३५ दिने सूचना निकाल्नुपर्ने किन ? आजको जमाना, विकास र प्रविधि छ, मेलबाटै एक्सचेञ्ज हुनसक्छ‚’ अर्थमन्त्री शर्मा भन्छन्, ‘त्यो अवधिलाई त्यसलाई ७ दिनमा ल्याए के हुन्छ ? ७ दिनमा किन नल्याउने ?’

सार्वजनिक खरिद ऐनका कारणले पनि समस्या पर्ने गरेको उनले पनि बताए । आफूले केही दिनअघि मासिक १० प्रतिशत बजेट खर्च गरौँ भनेर प्रस्ताव राख्दा सम्बन्धित अधिकारीहरूले त्यो वातावरण चाहियो भनी माग गरेको पनि मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे । त्यस्तो वातावरण तयार गर्न पनि टेन्डरको ३५ दिने म्यादलाई ७ दिनमा झार्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

तर, अर्थमन्त्री शर्माले टेन्डरको ३५ दिने म्यादलाई ७ दिनमा झार्ने प्रस्तावलाई संशोधन गर्ने गरी कानून संशोधनको प्रस्ताव भने संसद्‌मा ल्याएका छैनन् । टेन्डरको ३५ दिने म्यादले अप्ठ्यारो परेको महसुस भएर त्यसअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको गृहकार्य भने भइरहेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । तर, यो प्रस्तावसहितको संशोधन भने संघीय संसद् सचिवालयमा पुगेको छैन ।

‘कम मूल्यलाई टेन्डर दिने व्यवस्था बदलौँ’
अर्थमन्त्री शर्माले कम मूल्यलाई टेन्डर दिने व्यवस्था बदल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘कि यो स्टिमेट गलत छ‚ कि त बिड गर्ने मान्छे पनि गलत छ भनेर आफूले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गरेको स्मरण गर्दै उनले थपे, ‘मैले भनेँ- ६० प्रतिशतभन्दा कममा काम सक्ने भनेर बोलपत्र हाल्ने व्यवसायीले गुणस्तरीय काम नगर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । मन्त्री शर्माले कानूनमै कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने व्यवस्था भएकाले त्यो बदल्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले भने‚ ‘जसले त्यो बनाउँदैन भन्ने थाहा छ‚ त्यसैलाई दिएपछि कसरी हुन्छ गुणस्तरीय काम ? अनि त्यसलाई गुणस्तरीय बनाइनस् भनेर किन भन्ने ? यी कुराहरू सच्याइएन भने विकास निर्माण गुणस्तरीय र दिगो हुँदैन । त्यसकारण खरिद ऐनलाई आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेछ ।’