प्राधिकरणले अब इन्टरनेटको तार नकाट्ने, बक्यौता पाेल भाडा जसरी पनि उठाउने

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो पोलमा तार टाँगेर सेवा प्रवाह गरिरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको तार नकाट्ने भएको छ । प्राधिकरणको पोलको भाडा नतिरेको भन्दै सेवा प्रदायकको तार काट्ने निर्णय अनुसार अघि बढेको प्राधिकरण यसको विरोध हुन थालेपछि पछि हटेको हो । निर्णय अनुसार शनिबार प्राधिकरणले विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेट तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको तार काटेको थियो । तर, तार काट्दा आम उपभोक्ता नै मारमा परेपछि प्राधिकरण तार नकाट्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

‘हामी उपभोक्ताको सुविधालाई ध्यान दिने र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने संस्था हौँ,’ उनले भने, ‘पोल प्रयोग गरेबापतको भाडा प्राधिकरणलाई तिर्ने पर्छ भन्ने जानकारी सांङ्केतिक रुपमा गराउन पनि सेवा प्रदायकको तार काटिएको हो । अब हामी तार काट्दैनौं । तर सेवा प्रदायकले भाडा चाहिँ तिर्नै पर्छ ।’

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूहरुलाई प्राधिकरण सञ्चालक बोर्डले पोल प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायकहरुसँग उठाउनु पर्ने बक्यौता भाडा उठाउन निर्देशन दिएकोले भाडा उठाउन कडाइका साथ प्रस्तुत भएको बताएका छन् ।

‘सेवा प्रदायकको तार हाट्ने हाम्रो रहर होइन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण बोर्डले पालको भाडा नउठाउने निर्णय गर्यो भने हामी उठाउँदैन । नत्र लाग्ने भाडा सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्छ । हामीले पनि उठाउनु पर्छ । यसमा कसैले रोइलो गर्नुको अर्थ छैन ।’

प्राधिकरणको संरचना अर्थात् पोलमा तार र स्वीचबक्स झ्ण्ड्याएर व्यवसाय चलाउने, नाफा कमाउने तर पोलको भाडा चाहिँ तिर्दिन भन्नु नसुहाउने कुरा भएको उनले बताए । ‘६ वर्षदेखि भाडा नतिरी इन्टरनेट सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुसँग प्राधिकरणले लिनु पर्ने भाडा बक्यौता राख्दै आएका छन्,’ उनले भने ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् बाल्ने उद्यौगिक ग्राहकले पनि कक्यौता महसुल नतिरेको र प्राधिकरणले नउठाएको भन्दै आफूले आलोचना खेप्नु परेको भन्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिन बक्यौता भाडा तिर्न कडाइका साथ आफूहरुले ताकेता सुरु गरेको उनले बताए । बक्यौता भाडा तिर्न २ महिनाअघिबाटै ताकेता गर्दै आएको भए पनि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अटेर गर्दै आएको उनले बताए ।

यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एशोसिएशन आफ नेपाल (आइस्पान)ले प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको भन्दै आफूहरुले पनि इन्टरनेट सेवाको भाडा बढाउने घोषणा गरेका थिए । यद्यपी, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने भाडा समेत जोडेर सेवा प्रदायकले इन्टरनेटका आफ्ना ग्राहकसँग शुल्क उठाउँदै आएको भए पनि प्राधिकरणलाई भने भाडा नतिरी बक्यौता रोखको बताए ।

‘आफूले उठाउनु पर्ने शुल्क तिर्न उपभोक्ताले एक सेकेन्ड ढिलो गर्दा पनि सेवा अवरुद्ध गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले प्राधिकरणको वर्षौंदेखिको बक्यौता भाडा तिर्दैनौँ भन्नु न्यायसंगत छैन ।’

विद्युतकाे पोलमा जथाभावि तार टाँग्ने प्रवृत्तका कारण त्यसै पनि नेपालका धेरैजसो शहर तथा बजार इलाकालाई तारैतारको जालोले घरेको अवस्थामा पोलको भाडा समेत नउठाउँमा अझ यो विकृति बढ्दै जाने बताए ।

प्राधिकरणले २०७५ भदौदेखि मूल्यवृद्धि र समयसापेक्ष पोल भाडा समायोजन (वृद्धि) गरेपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भाडा तिर्न बखेडा झिक्दै आएका छन् । प्राधिकरणका पोलको नयाँ भाडा दर सुझाउन २०७६ मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो । सञ्चार मन्त्रालयकी तत्कालिन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त समितिमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, ऊर्जा मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव तोयानाथ अधिकारी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी र विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने सदस्य थिए । समितिले नयाँ भाडा दर पनि तय गरेको थियो ।

उक्त समितिले सुझाएकै दरका आधारमा प्राधिकरणले २०७७ भदौ ५ गतेदेखि लागू हुने गरी ३३ र ११ केभीका पोलमा एडीएसएल ब्याकबोन केबल जडान गरेबापत एक वर्षका लागि प्रतिकिलोमिटर करबाहेकको १४ हजार रुपैयाँ भाडादर तय गरेको थियो । त्यस्तै, ३३ र ११ केभीभन्दा मुनिको लाइनमा ताँगिएको वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत २४ कोरसम्म महानागरलाई ९ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रति वर्ष र नगर तथा गाउँ पालिकालाई ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलो मिटर प्रतिवर्षका दरले तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, २५ देखि ४८ कोरसम्म महानगरपालिलाई १५ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष र नगर तथा गाउँपालिकाकालाई ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तोकिएको छ ।

त्यस्तै, ४९ कोरदेखि माथि प्रतिकिमी प्रतिमहिना २ हजार ७ सय रुपैयाँ रहेको थियो । तर, यसलाई समायोजन गरी महानगरपालिकालाई १९ हजार प्रतिमहिना प्रतिवर्ष र र नगर तथा गाउँपालिकालाई ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना भाडादर तोकिएको थियो ।

यो भाडादर प्रत्येक ५ वर्षको अन्तरालमा ५ प्रतिशतका दरले वा नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गर्ने वार्षिक मूल्यवृद्धिको सूचकाङ्क मध्ये जुन बढी हुने त्यही आधारमा बढ्दै जाने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्तै, ६६ केभी र त्योभन्दा माथिका प्रसारण लाइनका टावरमा जडान हुने ओजीजीडब्ल्यू फाइबरका लागि ३२ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष भाडादर तोकिएको थियो ।

तर, उक्त समितिमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था आईस्पानको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै आईस्पानले असहमति जनाउँदै भाडा नतिर्ने अडान लिएको हो ।

यसरी तोकिएको दरअनुसार भाडा तिरेर सेवा प्रवाह गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नु पर्ने र उक्त सम्झौता नविकरण समेत गनुर््पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने न वर्षौँदेखिको भाडा बुझाएका छन् न त सझौता नै गरेका छन् । तर, भाडा नतिर्ने अडान लिएकाहरु प्रति कडा कदम चाल्न थालेको छ ।

तर, प्राधिकरणले लिने पोलको भाडा दर अनुसा नै आफूहरुले पनि इन्टरनेट सेवाको शुल्क महिनामा ३ सय रुपैयाँसम्म बढाउन पाउनु पर्ने सेवा प्रदायकहरुको माग छ । ‘प्राधिकरणलाई भाडा तिर्न समस्या छैन,’ आईस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने, ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले हामीलाई मासिक ३ सय रुपैयाँसम्म शुल्क बढाउन अनुमति दिनुपर्छ ।’

प्राधिकरणको भाडा दरअनुसार नै इन्टरनेटको शुल्क वृद्धिका लागि आफूहरुले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रस्ताव समेत लगेको उनले बताए ।

इन्टरनेटको पहुँच दुरदराजसम्म पुर्याउन सरकारले इन्टरनेट सेवालाई सस्तो र सर्वसुलभ गराउँदै लानु पर्नेमा भाडा बढाए धेरै नागरिकले इन्टरनेटको शुल्क धान्न नसक्ने र पहुँचबाट बाहिरने उनले बताए । पोलको भाडा लगाए पनि प्राधिकरणले धेरै महँगो दर नतोकी सुलभ गराउनु पर्ने उनको भनाई छ ।