रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड गठनको प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रोयल्टीसम्बन्धी काम एकै ठाउँबाट गर्ने गरी बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।

१९ जेठ २०७७ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको प्रतिलिपि अधिकार संशोधन विधेयक विषयगत समिति (विधायन व्यवस्थापन) मा दफावार छलफलमा छ । प्रस्तावित विधेयकमा बोर्ड गठनको विषय उल्लेख छैन । तर, विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा मन्त्रालयले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

‘प्रतिलिपि अधिकारका विषयहरू साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान र यस्ता क्षेत्रहरूको विकास र प्रवर्द्धन गरी प्रतिलिपि अधिकारका धनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्न एकीकृत रुपमा रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्ड गठन हुनेछ‚’ मन्त्रालयको प्रस्ताव छ ।

रोयल्टी व्यवस्थापन बोर्डमा नेपाल सरकारले मनोनित गरेका व्यक्ति अध्यक्ष हुने, सम्बन्धित मन्त्रालयका उपसचिव, अर्थ, सञ्चार र गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य हुने प्रस्तावित व्यवस्था छ । विधागत रोयल्टी संकलनका क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमध्येबाट समेत बोर्ड सदस्य हुने भनिएको छ । प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रारले बोर्डको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

बोर्डलाई आवश्यक नीति, कानून निर्माण गर्ने, प्रतिलिपि अधिकार क्षेत्रहरूको विकासका लागि योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, यस क्षेत्रको विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, प्रतिलिपि अधिकारको सार्वजनिक प्रयोग गरेबापत प्राप्त हुने रोयल्टी निर्धारण गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

बोर्ड मातहत रहनेगरी प्रत्येक विधासँग सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू र सम्बन्धित व्यक्तिहरू रहनेगरी बढीमा सात सदस्यीय विधागत रोयल्टी संकलन संस्थाहरू गठन गर्ने कानूनी व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि मन्त्रालयको छ ।