सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध जनजाति महासंघ आन्दोलित

पोखरा । आरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशविरुद्ध आदिवासी जनजातिहरू आन्दोलित भएका छन् ।

शुक्रबार पोखरामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै जनजाति महासंघले फैसला सच्याउन आग्रह गरेको हो । साउन १७ गते आरक्षण प्रणालीलाई वर्गीय बनाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।

‘१० वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन, आदिवासी आन्दोलन, मधेश विद्रोह, दलित तथा महिलालगायत अन्य आन्दोलनबाट यो व्यवस्था आएको छ । सर्वोच्चको आदेश समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र भावनाविपरीत छ,’ महासंघ भन्छ, ‘यसले सम्पूर्ण पिछडिएको वर्ग, समुदायको ध्यान आकृष्ट भएको छ ।’

सर्वोच्चको फैसालले सबै आन्दोलनहरूको उपलब्धी खोस्ने प्रयत्न भएको महासंघ गण्डकी परिषद्का मुख्यसचिव सुजन लामाले बताए । ‘विविधताको उचित व्यवस्थापन नगरी देशलाई समानता र सम्पन्नताको स्थितिमा पुर्‍याउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘फैसला सच्याउन आग्रह गर्दछौँ । नत्र आन्दोलनका निम्ति बाध्य हुनेछौँ ।’

महासंघका अध्यक्ष खेम पुन मगरले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा पछाडि परेकाहरूलाई अग्रभागमा ल्याउन विशेष व्यवस्था थप्नुपर्नेमा झनै कटौती गर्नु विभेदपूर्ण हुने बताए । अदालतले संविधानभन्दा माथि गएर फैसला गरेको उनको आरोप छ ।