गण्डकीको श्वेतपत्र : ‘पुरानो सरकारले केही गरेन’

गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको सरकारले यसअघिकाे सरकारले कुनै गतिलो काम गर्न नसकेको आरोप लगाएको छ । नयाँ सरकारले तयार पारेकाे स्वेतपत्रले अघिल्लो सरकारबाट आर्थिक समृद्धीको गतिलो संकेत नदेखाएको आरोप लगाएको हाे । स्वेतपत्रमा विभिन्न आँकडाहरु प्रस्तुत गर्दै पूर्ववर्ती सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय कुनैपनि काम गर्न नसकेको बताएको हो ।

सरकारको स्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै मूख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र  पोखरेलले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न योजनाबद्ध प्रयत्न पूरानो सरकारले नगरेको, मध्यमकालीन खर्च संरचना कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरेकाछ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजुमध्ये हालसम्म ४५ प्रतिशत पनि फर्छ्योाट हुन नसकेको, अघिल्लो सरकारले अध्ययन विना संस्था, समिति गठन गरेको, त्यहाँ नियुक्त भएका पदाधिकारीको सेवा सुविधा निर्धारण गर्दा तयारी नदेखिएकोले खर्च अनियन्त्रित रुपले बढेको, केही महत्वपूर्ण काम भनेर सुरु गरिएका योजनाहरु अहिलेपनि अलपत्र रहेको, प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र बनाउन जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया नै सुरु नभएको, होमस्टे प्रबर्द्धन, मुख्यमन्त्री जलवायूमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम, गण्डकी गाई फार्म सन्चालन लगायत योजना राम्रा भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गरे ।

‘आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गण्डकीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान १७.४ प्रतिशत थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाभित्र त्यसलाई २२.४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिईएकोमा झनै घटेर अहिले १६.६ प्रतिशत छ । आधार वर्षको आर्थिक वृद्धीदर ७.१ प्रतिशतबाट घटेर अहिले २.६ प्रतिशतमा झरेको छ’ स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वेतपत्रमा थप भनिएको छ- ‘अर्थतन्त्रमा घोषित लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले विभिन्न क्षेत्रको १० खर्व १२ अर्व लगानी हुनुपर्ने आँकडा निकालेको थियो । सार्वजनिक क्षेत्रबाट कुल लगानीको ३५.६ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिवद्धता गरेकोमा करिव ४ खर्व लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष ७२ अर्व लगानी गर्नुपर्नेमा गएको तीन आर्थिक वर्ष हेर्दा पूँजीगत खर्च नै ११ अर्व मात्रै भएको छ । पूँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन भने चालू खर्च वर्षेनी बढ्दो छ । आधार वर्षमा ५ अर्व २१ करोडले धानेको चालू खर्च अहिले १४ अर्व भन्दा बढी भैसक्यो ।’

चालू खर्चमा नियन्त्रण गरी वित्तीय अनुशासन र सन्तुलन कायम नभएको कांग्रेस नेतृत्वको नयाँ सरकारको आरोप छ । गण्डकी सरकारले उल्लेख्य राजश्वका श्रोतहरु खोजी गरेको छैन । २०७५-०७६ मा २ अर्व ६० करोड आन्तरिक आम्दानी गरेकोमा पछिल्लो वर्ष झन् घटेर २ अर्व ४१ करोडमा झरेको थियो । अहिले त्यो झनै कम भएको छ । राजश्वको आकार र वार्षिक बजेटमा गरेको योगदानले निराशाजनक अवस्था देखिएको नयाँ सरकारको टिप्पणी छ । प्रदेशको मात्रै होईन, स्थानीय तहको खर्च पनि ४३ प्रतिशत कट्न सकेन । वैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा भन्दा तत्काल नाफा कमाउने क्षेत्रमा बढी लगानी गरेकोले प्रदेशको अर्थतन्त्रले गतिलो सूचक बनाएको छैन ।

बहुआयामिक गरिवीको तथ्यांक जस्ताको त्यस्तै (१४.२ प्रतिशत) रहेको, औषत आयू बृद्धी हुन नसकेको, साक्षरता प्रतिशत नबढेको लगायत आरोप पनि सरकारले लगाएको  छ । प्रदेश सरकार बनेपछि २९२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ४१६ किलोमिटर ग्राभेल भएको छ भने ३६ वटा सडक पुल र १८ झोलुंगे पुल बनेका छन् । केही रणनीतिक सडक निर्माणको आरम्भ भएको स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर त्यसको पूर्णताका लागि पर्याप्त बजेट नभएको नयाँ सरकारले जनाएको छ । ‘निर्माण सुरु गरिएका सडक र पुललाई २१ अर्व रकम चाहिन्छ । विगत ३ वर्षमा मुश्किलले ६ अर्व लगानी भएछ,’ मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘यसले न प्रगति राम्रो देखिन्छ । न त आगामी वर्ष यि आयोजना पूरा हुन सक्छन् । हामीसँग बजेट नै छैन’ स्वेतपत्रमा भनिएको छ । अघिल्लो सरकारले १ हजार २ सय ३ वटा आयोजनामा काम सुरु गरेपनि त्यसलाई पूरा गर्न चाहिने १३ अर्व ९४ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको सरकारले जनाएको छ ।

पुराना सरकारले केही नगरेको आरोपसहित स्वेतपत्र जारी गरेको अहिलेको सरकारले ६ महिनाभित्र प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाईसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसबाहेक तथ्यगत सपनाहरु देखाईएको छैन । पूराना सरकारले गर्न नसकेका लक्ष्यहरु आफुले पूरा गर्ने पोखरेलको दावी छ । ‘लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको जगमा टेकेर यो सरकारले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने छ । सबै पक्षलाई साथमा लिएर प्रदेशको समृद्धीका लागि क्रियाशिल रहने छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘प्रदेशमा लगानीको अनुकुल वातावरण निर्माण गरिने छ । सामाजिक आर्थिक अवस्थालाई पुनर्जीवन र गति दिने कार्यमा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रीत गर्ने छ ।’