काँकडभिट्टा–ईनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा निर्धारणमै समस्या

विराटनगर । काँकडभिट्टा–ईनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा निर्धारणमै समस्या देखिएको छ । मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको रेल मार्ग निर्माणको काममा ढिला हुनुको मुख्य कारण मुआब्जा निर्धारणमा समस्या देखिएको हो । काँकडभिट्टादेखि सुनसरीसम्मको १०६ किलोमिटरको निर्माणको काममा ढिला भएको स्थानीयले बताएका छन् ।

रेलमार्गको लागि भन्दै जग्गामा कुनैपनि गतिविधि गर्न नदिएको अवस्थामा सरकारको काम ढिला हुँदा आफूहरू अन्यौलमा परेको उनीहरुको भनाइ छ । रेलमार्गमा पर्ने घर तथा जग्गा धनीहरुको क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको समस्यालाई समाधान गर्दै निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने बारेमा संवाद समूह प्रदेश १ को आयोजनामा भएको संवादको क्रममा समस्या समाधानमा सरकारी संयन्त्र गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘काम ढिला भयो’
रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष डा लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले सरकारले काम थालेको एक वर्ष भएपनि अहिलेसम्म कुनैपनि जग्गाको नापजाँच र मुआब्जाको कुरा टुंगोमा पुग्न नसकेको बताए । स्थानीयको समस्यकाको बारेमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसम्मलाई ध्यानाकषण गराइएको उनले बताए । ‘रेल्वे समस्याको बारेमा धेरै ठाउँमा गएर छलफल भएको छ, स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ, प्रदेश मन्त्राललाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ,’ उनले भने, ‘१ वर्ष पुग्यो सार्वजनिक सूचना जारी गरेको तर अहिलेसम्म मुआब्जा कति पाउने भन्ने उल्लेख भएको छैन ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा कारोबार नगर्न भनेर रोकेको अवस्थामा पनि भित्रभित्रै धेरै कित्ताको बिक्री भएको मैनालीले सुनाए । डिमार्केसनको काम पनि नभएको उनको गुनासो छ । उनले तत्काल दररेट निर्धारण गरि मुआब्जा दिने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

जग्गाको मुआब्जासँगै पहिला जग्गाको पुनर्मुल्यांकन गरिनुपर्ने समितिका उपाध्यक्ष सुनिल साहले बताए । चैत वैशाखसम्ममा मुआब्जाको विषय टुङ्गो लगाउने भनिए पनि अहिलेसम्म नभएको साहले गुनासो गरेका थिए ।

जवाफमा आयोजना तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल देखिएका समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । तीनै जिल्लाका मुआब्जा समितिले बाँकी रहेका प्राविधि कार्य तत्काल सम्पन्न गर्ने, प्रभावित व्यक्तिहरुलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिँदा चलनचल्तिको मूल्यलाई मुख्य आधारमानी सोहीअनुसार क्षतिपुर्ति र मुआब्जा वितरण गर्नेगरी मुआब्जा निर्धारणको काम चाँडै सकिने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले बताए ।

झापा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिमिल्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १ सय ६१ बिगाहा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने बताए । यसको व्यवस्थापनका लागि जग्गासम्बन्धि उपसमिति बनाएर काम भइरहेको बताए । जग्गाको मुल्यांकन झापा, मोरङ‚ सुनसरी तीनै जिल्लामा एकैपटक गर्ने भनिए पनि मुल्यांकन एकै पटक हुन नसक्दा केही ढिला भएको स्वीकार गरे ।

‘मुल्यांकन एकै पटक गर्ने र वितरण पनि सँगै गर्ने भनिएको थियो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘झापा सबै हिसाबले तयारी अवस्थामा छ, दुई जिल्लाको केही समस्या भएको भनिएको छ, त्यो पनि समाधानको चणमा रहेको हुनसक्ने अवस्था छ ।’

‘काम गर्न समस्या छैन’
रेल आयोजना कार्यालय दमकले काम रोकिएका ठाउँहरुमा रेल आयोजना कार्यालय झापाले २ हप्ता भित्र डिमार्केसनको काम सक्ने जनाएको छ । रेल आयोजना कार्यालय दमका प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउँमा डिमार्केसनको काम हुन नसकेकोले ३ वटा टोली परिचालन गरेर कामलाई दुई हप्ताभित्रमा पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

भण्डारीले योजना कार्यान्वायन गर्दा डुवान, बाढी समेतलाई मध्यनजर राख्दै योजनामा समावेश गर्न रेल योजना कार्यालयले आवश्यकताअनुसार सर्वेक्षण गर्ने र मुआब्जा निर्धारणपछि रेल आयोजना कार्यालयले समयमै मुआब्जाको रकम उपलब्ध गराउने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नापीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नापी विभाग र रेल विभागसँग पनि कुरा भएर अघि बढ्ने काम भएको भण्डारीको भनाइ छ ।

काँकडभिट्टा-ईनरुवा खण्ड १०६ किलोमिटर छ । यो वर्ष यो परियोजनाका लागि ५ अर्ब बजेट सरकारले विनियोजन गरेको थियो । काँकडभिट्टा–ईनरुवा खण्डका ४ हजार घरका ५ हजार १ सय १८ कित्ता प्रभावित हुने अनुमान गरिएको भएपनि अझै यसको अन्तिम रिपोर्ट तलमाथि हुनसक्ने बताइएको छ ।