‘सरकार बहिरो भएको छ, माग पूरा नगरे आन्दोलनको विकल्प छैन’

काठमाडौँ । कोरोना पीडित संघर्ष संयुक्त समिति र इनफ इज इनफले सरकार कोरोना महामारीबाट पीडितप्रति संवेदनशील बनेर राहतको कदम नचाले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर तत्काल आफूहरुको माग पूरा नगरे आन्दोलनमा जान वाध्य हुने बताएका हुन् ।

कोरोना पीडित संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुजङ्ग बस्नेतले सरकार कोरोना पीडितप्रति संवेदनशील नभएकाले आन्दोलनमा जान वाध्य हुने अवस्था आएको बताए । ‘यस्तै अवस्था रहे आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन, उनले भने,‘सरकार सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर छैन ।’ पिसिआरको दायरा बढाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । कोरोना महामारीको बेला ३१ वटा संघ/संस्थाहरु सचेताना अभियानमा अग्रसर रहेको उनले बताए । कोरोना भाइरस कुनै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको नभएको कारण सरकारले अत्यावश्यक कदम चाल्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘हामी सरकार ढाल्न कुनै प्रयत्न गरेको छैनौं, सरकालाई महामारीको बेला सही ट्रयाकमा मात्र ल्याउन खोजेका हौँ ।’

‘इनफ इज इनफ’का अभियन्ता बृतान्त खनालले आफूहरुको कडा आन्दोलनमा जान सक्ने बताए । सरकार जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत नभएकाले आन्दोलनलाई अझ कडा बनाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए । स्वास्थ्य मानिसको मूलधनभएको कारण पिसिआर प्रविधि विस्तारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनले भने, ‘सरकार बहिरो भएको छ । सरकारलाई एकतर्फी सुन्ने बानी लागेको छ ।’ सरकारले गरेको ओम्नी समूहसँगको सम्झौता प्रभावकारी नदेखिएको उनले बताए ।

महामारीको आडमा सरकारले गरेको भ्रष्टाचार, कालोबजारीलाई अन्त्यगर्न आवश्यक रहेको ठहर गरेका छन् । उनले भने, ‘पिसिआर व्यापकमात्रामाहोस, भ्रष्टाचार र कालोबजारी अन्त्यहोस् साथै विदेशमा रहेको नेपालीको उद्वार गर्न तत्काल पहल होस् ।’ सरकारसँंग इनफ इज इनफले गरेको सम्भौतामा बेनिफिट अफ डाउट समेत पेश गरेको उनले जनाए । आफूहरु सरकार दाल्न कुनै पनि योजना नबनाएको भन्दै उनले स्पष्ट पारे । इनफ इज इनफले माग गरेको सम्पूर्ण विषय छिट्टै सम्वोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

कोरोना पिडित संयुक्त संघर्ष समितिका सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र भण्डारीले महामारीका बेला कोरोना पीडित संयुक्त संघर्ष समिति र इनफ इज इनफको संयुक्त साझेदारी भएकोमा बधाई दिएका छन् । उनले भने, ‘कोरोना महामारी संयुक्त साझेदारीले पीडित वर्गको समस्यालाई समधान गर्छ भन्ने आशा छ ।’

सहकार्यले समस्यालाई उजागर गर्दै समाधान उन्मुख हुनेमा आफ्नो विश्वास प्रकट गरे । कन्ट्याक्ट्रेसिङ,
पिसिआरका दायरा र क्वारेन्टिनलाई गुणस्तर बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । महामारीबीच सम्पूर्ण समूदाय, वर्ग, म्यानपावर कम्पनी, ट्याक्सि व्यावसाय, होटल व्यावसायलाई पूनः सञ्चालन गर्दा विशेष ध्यानदिनु पर्नेमा आवश्यकता औल्याएका छन् ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामाग्रीमा सरकारले गरेको अनियमितता लज्जास्पद रहेको छ, नागरिकको स्वास्थ्य माथि खेलबाड भइरहेको छ ।’ महामारी सृजना भए देखि विभिन्न समस्याले गर्दा आत्महत्याको संख्यामा बृद्वि भएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । महामारीले दिर्घकालिनरुपमा आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्ने प्रति सरकालाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन् ।

कोरानो पीडित संयुक्त संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष सागर खड्काले विपद् अवस्थामा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘पिसिआर प्रविधिलाई विस्तार गर्नृपर्ने छ ।’ सरकारले महामारीको बेलापीडित वर्गको विषयमा समेत गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।’

नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका उपाध्यक्ष कमल तामाङले सरकारसँग कुनै पनि रेस्क्यु मेकानिजम नभएकोमा आपत्ती जनाए । उनले महिनौँ देखिको लकडाउनले सामान्य वर्गमा अत्यधिक असर पारेको बताउँदै उनीहरुले पुनः आफ्नोे दैनिकी चलाउन निकै कठिन हुने बताए । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको सरकारले निःशुल्क उद्धारमा जोड दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारले कुनै पनि महामारी भएमा पहिलै विदेश जाने मानिससँग रकमवापत १५ सय रुपैयाँ लिने गरेको बताए । तर, उद्वार गर्दा मानिस बाध्यभइ रकम तिर्नु परेको लज्जास्पद रहेको उनको भनाइ छ । डब्लूएचओकाअनुसार पिसिआर टेस्ट तीन दिनसम्म मात्र भ्यालिडभएको बताउँदै महामारी सुरुभएसँगै एक लाख ६० हजार मानिसले आफ्नो रोजगारी गुमाइसकेको बताए ।

सरकारले चालेको कदमहरु उपयुक्तनभएको र सरकार लापरवाहीगर्र्दै आएकोमा सरकारलाई गम्भीर हुन समितीले औँल्याएकाछन् । महामारीको आडमा सरकारले पिसिआर टेस्टिङ, भ्रष्टाचार अन्त्य र विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुको उद्धार योजनाहरु प्रभावकारी र क्रियाशील नबनाएको भन्दै सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको उनीहरुको ठहर रहेको छ । विशेष गरी वसन्तपुरमा अनसनरत ई. र समाईरा लगायतका साथीहरुको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।