किसानको माग : उन्नत बीउ र अनुदान

फागुन २८ गते ।  चितवनलाई धान उत्पादनको हिसावले अब्बल जिल्लाको रुपमा लिईन्छ । जिल्लाको पनि पूर्वी चितवन धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र हो । त्यसैले सरकारले अहिले पूर्वी चितवनका नगरपालिकाहरुलाई समेटेर धानको जोन समेत घोषणा गरेर कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवन मार्फत जोन लागू छ । पछिल्लो समय विस्तार उत्पादन घट्टै गईरहेको अवस्थामा जोन कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि गराउने आशा छ । तर किसान भने मारमा पर्दै आएका छन् ।   

किसानको समस्या सम्वोधन गर्दै उत्पादन बढाउने लक्ष्यका साथ जोन लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई चितवनका प्रमुख वरिष्ठ कृषि अधिकृत मेघनाथ तिमल्सीना बताउँछन् । जोनले जमिनको खण्डीकरण रोक्नुका साथै पूर्वाधारहरुको प्रवन्ध मिलाउन सहज बनाउने, युवाहरुलाई आर्कषित गर्ने, कृषिमा पूर्ण रोजगारी सृजना गर्ने लगायत उदेश्य रहेको तिमल्सीनाको भनाई छ । तर यि सबै उदेश्य पुरा हुन सरकारले अनुदान बढाउनु पर्ने किसानहरुको माग छ । चितवन राप्तीका किसान धर्मराज कडेंल सरकारले कृषि औजारमा दिने अनुदान वढाउनु पर्ने वताउँछन् ।   

सरकारले अहिले ५० प्रतिशत अनुदान दिदै आएको छ । अहिलेको अनुदानले किसानको भविष्य छैन् कडेंलले भने –सरकारले ७५ प्रतिशत र किसान स्वयम्ले २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । साना किसान कृषि सहकारी संस्था वछौलीका व्यवस्थापक रामहरी दाहालले उन्नत बीउको उपलव्धता देखी ठुला कृषि औजारमा अनुदान वढाउनु पर्ने वताए । उन्नत बीउको अभावमा उत्पादन वढ्न नसकेको उनको भनाई छ । रामपुर कृषि क्याम्पसका प्राध्यापक विश्व विलास अधिकारी वजारको सुनिश्चितता भए मात्रै उत्पादन वढाउनु पर्ने वताउँछन् ।   

माटो सुधारदेखी अनुदानमा सरकारले लगानी गर्नु पर्ने उनको तर्क छ । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटी कृषि क्षेत्रको विकासमा राज्यले कन्जुस्याई गर्न नहुने वताउँछन् । किसान पनि जागरुक हुने र राज्यले पनि लगानी गर्र्ने हो भने कृषिमा विस्तार आत्मनिर्भर हुने डल्लाकोटीको भनाई छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाईले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि क्षेत्रगत रुपमा किसानहरुसंग योजना संकलन गरिरहेको छ ।