विद्यार्थीबाट उठाइएको बढी शुल्क समायोजन गर्ने चितवन मेडिकल कलेजको निर्णय

कार्तिक १५, काठमाडौं । चितवन मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा जथाभावी शुल्क नउठाएको दाबी गर्दै विद्यार्थीहरुलाई पठनपाठनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।   

उक्त कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन भनेर गरेको आन्दोलन गत असोज ४ गते ५ बुँदे निर्णय पछि सहमतीमा टुंगिएको थियो ।   

कलेजले आगामी दिनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकिदिएको शुल्क र प्रकृया पुरा गरेर मात्रै विद्यार्थी भर्ना एवम् अध्ययन अध्यापन गराउने तथा आन्दोलनताका भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित कलेजमा अध्ययरत विद्यार्थीहरुलाई अध्ययनमा फर्किइ पढ्ने र पढाउने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरेको हो ।   

सहमतीको बुँदा नम्बर ५ मा शुल्क फिर्ता वा समायोजन कस–कसलाई कति गर्ने भनेर रिर्पोट दिन गठित समितिले प्रतिवेदन हालसम्म तयार नगरेका कारण बुँदा नम्वर १ मा उल्लेखित ३० दिनभित्र नेपाल सरकार एवम् आइओएमले तोकेको भन्दा बढि शुल्क फिर्ता वा सामायोजन गर्ने प्रतिवद्धता पूरा हुन नसेकेको कलेजको स्पष्टोक्ती छ ।   

विद्यार्थीहरुले पठनपाठन सुचारु गराउने वातावरण नबनाउँदा एमबिबिएस लगायत अन्य संकायका विद्यार्थीहरुले कार्तिक २० गते हुने परीक्षाको फारम कार्तिक ८ गते भित्र भरिसक्नुपर्नेमा नभरेको उल्लेख गर्दै कलेजले सहमती प्रति विद्यार्थीहरु जिम्मेवार नबनेको बताएको छ ।   

विद्यार्थीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको त्रिपक्षिय सहमती उल्लंघन गरेता पनि चितवन मेडिकल कलेज प्रशासनले गत शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीबाट बढि उठाइएको भनिएको शुल्क समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।   

यसरी फिर्ता गरिने रकम सरकारले राजधानी बाहिर तोकिदिएको शिक्षण शुल्क ४२ लाख ४५ हजार, त्रि.वि. रजिष्ट्रेशन शुल्क ५००, चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने परीक्षा शुल्क २५००, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता शुल्क, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, इन्र्टनसिप शुल्क, आन्तरीक परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क र खाना बाहेकको  हुने कलेजले जानकारी गराएको छ ।   

एमविविएस कार्यक्रममा राजधानी बाहिर लिइने ४२ लाख ४५ हजार रकम शिक्षण शुल्क मात्रै भएको र अन्य शुल्कहरु सम्बन्धित कलेजले लिन पाउने चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानले जारी गरेको सूचना र निर्देशनमा उल्लेख छ ।   

चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानले शुल्कका बारेमा पटकपटक भ्रमित पार्ने गरी सूचनाहरु जारी गरेर कलेज प्रशासन र विद्यार्थीहरुका बीचमा दरार पैदा गर्ने काम गरेको कलेजको आरोप छ ।   

शिक्षण शुल्क तोक्ने अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्लाई रहेको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आफू खुशी पटकपटक अनेक बहानामा दुःख दिने काम चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानले गरेको चितवन मेडिकल कलेजको ठहर छ ।   

हालै मात्र मेडिकल कलेजहरुको शुल्क विवाद लगायतका विविध विषय अध्ययन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को बैठकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि गत भदौ २३ गते निर्देशन दिइसकेको छ । समितिले दिएको प्रतिवदेनका आधारमा प्राप्त निर्देशनलाई कलेजले पनि लागु गरि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।