‘उर्जा क्षेत्रमा नीतिगत बिभेद हुनु हुँदैन’ इपान

मंसिर २, काठमाडौं । नेपालको उर्जा क्षेत्रमा नीतिगत बिभेद रहेको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था ईपानले बताएको छ । मंसिर ५ र ६ गते राजधानीमा आयोजना हुन लागेको ‘उर्जा सम्मेलन २०१९’ को जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संस्थाका अध्यक्ष शैलेन्द गुँरागाईले उक्त कुरा बताएका हुन् ।   

‘बिभेदकारी नीति नै उर्जा क्षेत्रको मूल चुनौति हो । नेपालमा लगानी गरेको विदेशी कम्पनी सतजल र लगानी गर्ने तत्परता देखाएको जिएमआरले उत्पादन गरेको बिजुली स्वतन्त्रपूर्वक बंगलादेशमा बिक्री गर्न पाउने तर, नेपालका निजी कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको बिजुली देश वाहिर बिक्री गर्न नपाउने यस्तो पनि काँही हुन्छ ?’ उनले भने –‘यस्तो बिभेद पनि निजी क्षेत्रले नै खेप्नुपर्ने ?’  गुरागाईले सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या सुन्नुपर्ने बताए । ‘हामीले उत्पादन गरेको उर्जा स्वतन्त्र रुपमा क्रसवोर्ड ट्रेड गर्न पाउने नीति सरकारले निर्माण गरिदिनुपर्छ ।’ 

नेपालको हालको ठेट आवश्यकता २०/२२ सय मेगावाट मात्र रहेको भन्दै आउँदा वर्षमा २ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने, आयोजना निर्माणका लागि ६ हजार मेगावाट बराबरको बिद्युत ब्यापार सम्झौता (पिपिए) भईसकेको,  ५ हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाहरु निर्माणको लागि  आबेदन दिइएको र कूल २० हजार मेगावाट बिद्युत कुनै न कुनै रुपमा उत्पादनको प्रकृया अगाडि बढेको बताउदै गुरागाईले उत्पादित बिजुली बिक्री गर्न निजी क्षेत्र स्वतन्त्र नभएकाले खुला अर्थतन्त्र अबलम्बन गरेको मुलुकले यस्तो बिभेद गर्नु नहुने जिकिर गरे ।   

‘उत्पादन गर्नु मात्र ठूलो कुरा होईन, मुख्य कुरा उपयुक्त मुल्यमा बिक्री गर्नु हो ।’ उत्पादित बिजुली कहाँ बिक्री गर्ने अहिलेको मुख्य चिन्ता कुरा भएको संस्थाका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डले बताए । ‘अब हामी छिट्टै उर्जा बचतको अबस्थामा पुग्दैछौं । तर, उत्पादित बिजुली कहाँ बिक्री गर्ने स्वयं सरकार नै अन्यौलमा छ ।’ उनले भने ।  बचत बिद्युत कहाँ बिक्री गर्ने सरकार सँग उत्तर खोज्नुपर्ने पाण्डेले जिकिर गरे ।   

संस्थाका महासचिब आसिस गर्गले उर्जा क्षेत्रमा रहेको नीतिगत अन्यौलता चिर्न बिलम्ब भईसकेको बताए । ‘नेपालमा निजी क्षेत्रले मात्र प्रति मेगावाट १८÷१९  करोडमा बिजुली उत्पादन गरेर देखाएको छ । सरकारी लागत कतिपर्ने गरेको छ भन्ने कुरा सबैलाई विदितै भएको कुरा हो ।’ उनले भने ।   

प्रोडक्सन इफिसेन्सी देखाउने संस्थालाई आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर, रोयल्टी र बिद्युतीय सामग्री आयातमा छुट तथा सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै उत्पादित  बिजुली स्वतन्त्ररुपमा बिक्री गर्न निशेष गरिएको गर्गको भनाई छ । यस्तो नीतिगत बिभेद अन्त्य गर्न नियामक गम्भिर हुनुपर्ने उनले बताए । ‘अन्य मुलुकहरुमा समेत यस्तो बिभेद रहेकाले यस्तै क्षेत्रीय मञ्चमा बहसहरु हुनुपर्छ । सम्मेलनको एउटा उद्देश्य यो पनि हो ।’ उनले भने । 

सरकारको तर्फबाट कुनै जिम्मेवार प्रतिनिधी उपस्थिति नरहको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी प्रतिनिधीको उपस्थिति नभएको गुनासो पत्रकारले गरिरहँदा उर्जा सम्मेलनमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको अभिभावकत्व प्राप्त रहेको भन्दै संस्थाले सरकारको बचाउ गरेको थियो । आयोजकले सम्मेलनलाई अर्थपूर्ण बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी वोर्ड, नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, जलबिद्युत लगानी तथा बिकास कम्पनी जस्ता सरकारी निकायहरु सँग सहकार्य गरेको बताएको छ ।   

भारत, बंगलादेश, भुटान, चीन, जापान, नेदरल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, नर्बे जस्ता मुलुकका डेलिगेट्सहरु सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ ।   

दश वटा सत्रहरुमा ७ सय ५० भन्दा बढि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र, तथा बिकास साझेदारसँग आबद्ध बिशेषज्ञको प्रस्तुति रहने छ । सम्मेलन छलफलमा मात्र सीमित नहुने आयोजक संस्थाले जिकिर गरेको छ । ‘यो सम्मेलन छलफलमा मात्र सीमित हुदैन । द्विपक्षिय तथा त्रिपक्षीय सम्झौताहरु हुन्छन ।  बिद्युत बजार नियमन, बित्तीय ब्यवस्थापन, उर्जामा लगानी तथा दिगो विकास, संघीयतामा उर्जा परियोजनाहरु सञ्चालन तथा सहजीकरण लगायतका विषयमा अर्थपूर्ण बहस चल्छ ।’ गुरागाईको स्पष्टोक्ति थियो ।   

सम्मेलनमा बंगलादेश लगायतका मुलुक सँग ८ वटा सम्झौता हुनेछ । अहिलेसम्म अरुण तेस्रोमा मात्र भारतीय लगानी आएकाले सम्मेलनले भारतको सबैभन्दा ठूलो उर्जा उत्पादक एनएचपिसीलाई पनि आबद्ध गराउने छ । उर्जामन्त्रीले वान टु वान बहस गर्ने कार्यक्रम छ । लगानीकर्ताको अपेक्ष र सरकारको धारण सरोकारवालाले सुन्न पाउने छन् । प्रधानमन्त्री प्रमुख अथिति रहने सम्मेलनमा नेपालका अर्थमन्त्री, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री,  भारतका जलस्रोतमन्त्री, भुटानका बित्तीय मामला सम्बन्धी मन्त्रीको सहभागिता रहने आयोजकले बताएको छ ।   

बंगालादेशका शक्ति, उर्जा, तथा खनिज संशाधन राज्यमन्त्रीबाट विशेष  सम्वोधन हुने सम्मेलनमा नेपालका अर्थमन्त्री, वन तथा वातावरणमन्त्रीले समेत धारणा राख्नेछन् । एशियाली पूर्वाधार तथा लगानी बैंकका निर्देशक, भारतीय उर्जा विनिमय लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक, अन्तर्राष्ट्रिय बित्त संस्थाको नेपाल प्रमुख, नर्बेजियन उर्जा नियामक प्राधिकरणका निर्देशक, भारतीय केन्द्रीय उर्जा प्राधिकरण, भारतीय केन्द्रीय उर्जा अनुगमन आयोग, बंगलादेशको उर्जा विकास बोर्ड, अन्तर्राष्ट्रिय नर्डिक पावर पुल, युएसआईडीका प्रतिनिधी, डीएफआईडीका प्रतिनिधी, एफएमओ प्रमुख लगानी अधिकृत, सतलज जलविद्युत निगम, एनएचपीसी इण्डिया, जीएमआर लगायतका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहने छ ।   

सरकारी प्रतिनिधी, उर्जा उत्पादक, उर्जा व्यवसायी, लगानीकर्ता, नियामक, उर्जा बिज्ञ सहित ७ सय ५० को सहभागीता हुनेछ । सम्मेलन सफल पार्न काठमाडौं स्थित भारतीय राजदुतावास र बंगलादेशी राजदुतावाससँग समन्वय गरिएको छ । 

क्रसवोर्डर ट्रेड एन्ड कनेक्टेभिटी, ट्रान्समिसन एण्ड कनेक्टेभिटी, मार्केट फर नेप्लिज इर्नजी, एक्सपिरियन्स सेरिङ्ग, इन्क्लुसिभ सस्टेनेबल पावर सेक्टर, फाईनेन्ससिङ पावर प्रोजेक्ट्स, फ्यासलेटिङ इर्नजी प्रोजेक्ट इन फेड्रालिजम, इलेक्ट्रीसीटी मार्केट रेगुलेसन, बिजनेश टु विजनेश मिटिङ, इन्भेष्मेन्ट फोरुम लगायतका सेशनहरु सञ्चालन हुने छन् ।