मंसिर १४ मा उपनिर्वाचन गर्ने सरकारी निर्णय

काठमाडौं, १७ साउन । सरकारले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त ५० स्थानका लागि आगामी १४ मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त पदमा आगामी १४ मंसिरमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि बिहीबार मध्यान्ह निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका ५० स्थानमा १४ मंसिरमा उपनिर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । आयोगको सो सुझावअनुसार नै सरकारले १४ मंसिरका लागि मिति तोकेको हो ।बिहीबार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गरेका र कानुनअनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८ वटा राजनीतिक दलसँग उपनिर्वाचनबारे आयोगले परामर्श गरेको थियो । दलहरूसँगको परामर्शपछि आयोगको टोलीले सरकारलाई उपनिर्वाचन गर्न सकिने सम्भावित मितिबारे बिहीबार नै सुझाएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको हो । कानुनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । आयोगले सोही व्यवस्थाबमोजिम नै निर्वाचनबारे सरकारलाई सुझाएको हो । 

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सरकारसँग पनि उपनिर्वाचनबारे छलफल गरेको जानकारी दिए । आयोगका अनुसार हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य १, प्रदेशसभा सदस्य ३, नगरपालिका प्रमुख १, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, उपाध्यक्ष १ र वडा अध्यक्ष ४१ गरी कुल ५० पद रिक्त छ । अब ती पदमा उपनिर्वाचन हुने निश्चित भएको हो । आयोगले संकलन गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार उपनिर्वाचन गराउँदा ३६ जिल्लामा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने देखिन्छ ।आयोगले उपनिर्वाचनका लागि कतिपय आवश्यक सामग्री पहिले निर्वाचनमा प्रयोग गरिएकालाई नै प्रयोग गर्न सकिनेसमेत जनाएको छ । यसैगरी, उपनिर्वाचन गराउन आयोगले करिब ३७ करोड रकम आवश्यक पर्ने समेत प्रारम्भिक आँकडा निकालेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उपनिर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअघि वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचनका विषयमा भने कानुन अभावका कारण आयोग अलमलमा पर्दै आएको थियो । तर, हाल स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गरी कानुनी बाटो खुला भएपछि वडा अध्यक्षको रिक्त पदमा पनि आयोगलाई निर्वाचन गर्न बाटो खुलेको हो ।आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि समेत योग्यता पुगेर पनि नाम दर्ता गर्न बाँकी तथा पहिले छुटेका गरी सबैलाई आग्रह गरिसकेको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि नाम दर्ता गर्न पाइँदैन । आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले आयोगले ७७ वटै जिल्लामा रहेका निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा तोकिएका इलाका प्रशासन कार्यालयहरूबाट मतदाता नामावली संकलन कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको जनाए । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।