गैरकानुनी रुपमा बसिरहेका पाँच श्रीलंकनलाई देश निकाला, साझालाई ३ अर्ब दिने सरकारकाे निर्णय

साउन २, काठमाडौं । सरकारले गैरकानूनी रूपमा नेपाल बसिरहेका पाँच जना श्रीलंकन नागरिकलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरेको छ । 

गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज (बिहीबार) आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गैरकानूनी रुपमा नेपाल बसिरहेका ५ श्रीलंकन नागरिकको २ लाख पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना र ३७ हजार तीन सय ८० अमेरिकी डलर भिसा शुल्क मिनाहा गरी निस्काशन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् । 

null

त्यसैगरी सरकारले ३ सय विद्युतीय बस खरिदका लागि साझालाई ३ अर्ब दिने पनि निर्णय गरेको छ । 

प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको कामसमेत निरन्तर गर्न लगाउने निर्णय पनि भएको छ ।  

१. गैरकानूनी रूपमा नेपाल बसिरहेका पाँच जना श्रीलंकन नागरिकको दुई लाख पचास हजार रूपैयाँ जरिवाना र ३७ हजार तीन सय ८० अमेरिकी डलर भिसा शुल्क मिनाहा गरी निस्काशन गर्ने निर्णय गरिएको छ।  

२. नेपाल र जर्मनीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्वन्धी आशयपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको छ।  

३ तीन सय थान नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयमार्फत साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन अर्व रूपैयाँ नेपाल सरकारको शेयर लगानीका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।  

४. प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको कामसमेत निरन्तर गर्न लगाउने निर्णय गरिएको छ।  

५ बुटिक विमानस्थल विकास सम्वन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ।  

६. प्रत्येक प्रदेशका नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्येबाट कम्तीमा तीनजना महिलासहित सातजनालई नगर विकास के सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।  

७ राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रवन्धक पदमा श्री नारायणप्रसाद बास्तोलालाई नियुक्त गरेको छ।  

८. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी (अठारौ संशोध्न नियमावली २०३। स्वीकृत गरिएको छ।