कर्मचारीले व्यक्तिगत इमेल खोल्न नपाउने!
मकालु खबर
काठमाडाैं । तपाई सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने अब व्यक्तिगत इमेल खोल्न पाउनुहुन्न है । सरकारी इमेल नै खोल्नुपर्छ।
तर त्यो इमेल पनि तपाईँको पद, विभाग, मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायअनुसारकै हुनेछ। सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने नयाँ मान्छेले पहिले नै इमेल ठेगाना दर्ता गराउनुपर्नेहुन्छ। सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्राचार (इमेल) व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को प्रस्तावनामा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त प्रस्तावनामा सरकारी निकायबीच विद्युतीय माध्यम (इमेल) बाट चिठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदानप्रदान गरी छिटोछरितो निर्णय गर्न, सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउन, कागजविहीन कार्यालयको उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा सरकारी काम कारबाहीको अभिलेख सुरक्षित राख्न आवश्यक भएकाले उक्त निर्देशिका ल्याइएको उल्लेख छ।
null
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले छापिएको मितिदेखि लागू हुने उक्त निर्देशिका, २०७५ साल कार्तिक २६ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो भन्ने खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ।
यसको संयोजन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवले गर्ने जिम्मा तोकिएको थियो। उक्त समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र गृह मन्त्रालयका सह–सचिव, सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखाका सह–सचिव सदस्य रहेको व्यवस्था गरिएको थियो।
उक्त समितिलाई एकीकृत इमेल प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति तथा रणनीति बनाउने, सरकारी निकायमा विद्युतीय माध्यमबाट काम कारवाही गर्न सहजीकरण गर्ने, सरकारी निकायहरुमा विद्युतीय उपकरणको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सरकारी कामकाजमा लागि इमेल सञ्चालन कार्यमा आवश्यक समन्वय गर्ने, एकीकृत इमेल प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तोक्नेलगायतका अधिकार दिइएको थियो।
मकालु खबर
