किन सरकार छाड्न चाँहदैनन् उपेन्द्र यादव ?

मंसिर ९, काठमाडौं । सत्ता साझेदार उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मालदार मन्त्रालयबाट निकाले, त्यो पनि कुनै सरसल्लाह नगरीकन । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ट्रान्सफर भएका यादवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयमा कुनै अब्जेक्सन जनाउन सकेनन् ।   

भारत भ्रमणमा रहँदा रहँदै मन्त्रालय खोसिएका यादवले स्वदेश फर्कने वित्तिकै पार्टीको बैठक बोलाएरै प्रधानमन्त्रीको निर्णयका विरुद्ध असन्तुष्ठि जनाएपनि सरकारबाट बाहिरिन सकेनन् । यसअघि धेरैले मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन पछि समाजवादीले सरकार छाड्न सक्ने आंकलन गरेका थिए ।   

आज सोमबार उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले कानुन मन्त्रालयमा गएर पदभार ग्रहण गरेपछि उनी सत्ता र कुर्सीका लागि जे पनि गर्दा रहेछन् प्रष्ट भएको समाजवादीकै एक नेताको भनाई छ । 

‘पदाधिकारीको बैठकमा सरकार छोड्ने कुरा जवरजस्त उठेपनि सरकारमै रहेर संविधान संसोधनको मुद्दा उठाउने भन्दै अर्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई समेत कन्भिन्स गराए ।’ समाजवादीका एक सदस्यले भने–‘उपेन्द्र यादवले सत्ता र कुर्सीका लागि मधेशी जनताको भावना माथि खेलवाड गरे ।’   

मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको पाँच दिन यता नयाँ मन्त्रालयमा पाइला समेत नटेकेका उपेन्द्र यादव आज सोमबार एकाएक कसरी पदभार ग्रहण गर्न पुगे ? सर्वत्र चर्चाको विषय छ ।   

उनलाई सरकार छाड्न डा. बाबुराम भट्टराई पक्षले मात्रै दवाव दिएका थिए । पार्टी भित्रका अन्य सदस्यले खासै चासो दिएका थिएनन् जसका कारण डा. भट्टराईको  प्रस्ताव असफल भयो । 

नयाँ शक्तिलाई समाजवादीसँग समायोजन गरेका बाबुराम यतिबेला समाजवाद पार्टीमा आफ्नै अस्तित्वको खोजीमा छन् । अध्यक्षद्वयको समान अधिकार भएपनि डा. बाबुरामलाई पार्टीको संरचना निर्माणदेखि सरकारसँगका कुरामा समेत दोस्रो दर्जामा राखेका छन् । त्यहि भएर डा. भट्टराईले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन उपेन्द्र यादवलाई साइजमा ल्याउन चाहेका थिए ।   

समाजवादीले सरकार छाडे फाइदा राजपालाई   

आफुले सरकार छाड्दा प्रत्यक्ष रुपमा राजपालाई फाइदा हुने उपेन्द्र यादवले बुझेका छन् । मधेशको राजनीतिमा उपेन्द्रलाई टक्कर दिने अर्को पार्टी भनेको राजपा हो । सरकार छाडिहाले पार्टीको धरातल कमजोर हुने यादवले प्रष्ट बुझेका छन् । त्यहि भएर हत्तपत्त सरकार छाडि नहाल्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतको दावि छ । 

‘समाजवादीले सरकार छाडे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई लिएर सरकार बनाए समाजवादी माथि अफ्टेरो हुन सक्ने भएकोले उहाँले सरकार छाड्नु हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’ नेकपाका एक सांसदले भने ।   

गौर काण्डको त्रास   

२०६३ साल चैत्र ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालिन मधेशी जनाधिकार फोरम र नेकपा माओवादीले गरेको आमसभामा हतियारधारी समुहले २८ जनाको सामुहिक हत्या गरिदियो । उक्त घटनामा उपेन्द्र यादवको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेकोले उनी सरकारबाट बाहिरिने वित्तिकै संकट आइलाग्ने देखेर सरकार बाट बाहिरीन नखोजेको बुझिएको छ ।   

१३ वर्ष अघिको त्यो घटनाको छानविन हुन सक्ने भन्दै रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको अभिव्यक्तिले समेत यादव हड्वडाइरहेका छन् ।   

यस्तो थियो गौर घटना 

२०६३ साल चैत्र ७ गते (सन् २००७ मार्च २१) रौतहटको गौरस्थित राईसमिलमा मधेशी जनाधिकार फोरम र तत्कालीन नेकपा माओवादी एउटै स्थानमा छुट्टै मार्च बनाएर सभा गर्ने तरखरमा थिए ।   

सोहि बखत दुई पक्ष बीच झडप हुँदा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको घटनास्थलमै मृत्यु भयो भने एकजनाको उपचारका क्रममा मृत्यू भयो । यसै घटनालाई ‘गौर हत्याकाण्ड’ भनिन्छ । 

झन्डै १५०० देखि ४००० को संख्यामा फोरमका समर्थकहरू बिहान देखि नै खडा र भाटासँग जुलूसको लागि गौर आएका थिए । फोरमका कार्यकर्ताहरु नेकपा–माओवादीका समर्थकहरुसँग भिड्ने तथा आक्रमण गर्ने तयारीका उपस्थित थिए । माओवादीका केहि कार्यकर्ता पनि बन्दूक, सकेट बम, साथै विस्फोटक उपकरणसँग उपस्थित थिए । दिउसो १ः४५ बजे तिर १५ जना हतियारधारीहरुले माओवादीको कार्यक्रम विथोल्न हत्याकाण्ड मच्चाए । 

उक्त हत्या काण्डमा माओवादीका २७ जना कार्यकर्ताहरु ठाउँको ठाउँ मारिए । त्यत्तिबेला कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला गृहमन्त्री थिए । जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी) रामकुमार खनाल थिए । उनीहरु दुवैले घटनाको जिम्मेवारी लिन सकेनन् । र, छानविन गर्न पनि चासो दिएनन् ।   

अहिले १२ वर्ष अघिको रौतहटकै एक घटनामा मान्छेलाई इट्टाभट्टामा हाली जिउँदै मान्छे पोली मारेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताव आलमलाई पक्राउ गरी पुर्पक्षमा राखेपछि गौर काण्डपनि खोलिने डर उपेन्द्रलाई छ ।