९० करोडको अनियमितता लुकाउन पाठकलाई घूस दिएको खुलासा

काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा नियमविपरीत खर्च र भुक्तानी तथा स्रोत नखुलेको बचतसमेत गरी ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको खुलेको छ । तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख रुपैयाँ घूस खुवाएर नियमविपरीत भुक्तानी २३ करोड १० लाख, नियमविपरीत थप खर्च ३३ करोड ७६ लाख र स्रोत नखुलेको बचत ३१ करोड ८६ लाखसमेत गरी ९० करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनियमिता भएको देखिएको हो । कलेजको अनियमितताबारे भएको अनुसन्धानमूलक लेखापरीक्षण पस्चात लम्बोदर न्यौपानेको नेतृत्वकालमा अनियमितता भएको देखिएको हो । 

विभिन्न व्यक्तिका नाममा २३ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँ अनियमित रूपमा भुक्तानी भएको ‘जी पौड्याल एन्ड एसोसिएट्स’ नामक चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी र्फमले गरेको लेखापरीक्षणबाट खुलेको हो । त्यसक्रममा कलेजको लेखा प्रणालीको दायरा नाघेर खर्च गरेको समेत भेटिएको प्राप्त लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कलेज सञ्चालक तथा अन्य पदाधिकारीले गरेको ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ खर्चलाई पनि लेखापरीक्षणले गैरकानुनी ठहर्‍याएको छ । त्यसबाहेक विद्यार्थीको धरौटी फिर्ता गरेको भनी २ करोड २२ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । 

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले सबभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा रकम झिकेको देखिन्छ । उनले ८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लेखाको रेकर्डमा रहने गरी रकम निकालेका थिए भने लेखा प्रणालीको सूचनाबिनै ४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ झिकेका थिए । उनले लिएको गैरकानुनी भुक्तानी १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै, कलेजका अध्यक्षसँग अत्यन्त निकट रहेका अर्का सञ्चालक रामरत्न उपाध्यायको नाममा झन्डै ८० लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । अर्का सञ्चालक तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद सूर्यबहादुर केसीको नाममा २ करोड १८ लाख रुपैयाँ र लवराज भट्टराईका नाममा २ करोड ४३ लाख बेरुजु छ । यस्तै उपेन्द्र गौतमको नाममा एक करोड ७८ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । लम्बोदर निकटका कर्मचारीको नाममा समेत लाखौं रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ । 

null

कलेजमा भएको अनियमिततामध्ये नियमविपरीतका काममा ३३ करोड ७६ लाख ७३ हजार ४९ रुपैयाँ खर्च भएको लेखापरीक्षणबाटै खुलेको छ । यसमध्ये १२ करोड २७ लाख ४४ हजार ४ रुपैयाँ लेखामा रेकर्ड छ । करिब १८ करोड ७८ लाख १९ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँको हिसाबकिताब लेखामा छैन । लेखापरीक्षणकै प्रतिवेदनअनुसार भर्ना हुने विद्यार्थीले विभिन्न शीर्षकमा राखेको धरौटीमा पनि अनियमित ढंगबाट अपचलन गरिएको देखिएको छ । विद्यार्थीको धरौटी फिर्ताका नाममा २ करोड २२ हजार ५ सय १५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिए पनि कुन विद्यार्थीेले कति रकम लगेको खुल्दैन । 

लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार कलेजको खातामा ३१ करोड ८६ लाख ४९ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ बचत देखिएको थियो । तर लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त रकमको स्रोत खुलेको छैन । सामाजिक संस्थाबाट लाभांश वितरण गर्न पाइँदैन । तर कलेजले एक पटक निर्णय गरेरै सबै सञ्चालकलाई १० करोड रुपैयाँ बाँडेको थियो । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेले वाषिर्क डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने गरी अधिकारसमेत दिएको थियो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, बाँकी शुल्क उठाउन लाग्ने भनी १५ प्रतिशतका दरले कमिसन दिने निर्णय भयो । उक्त जिम्मेवारी अध्यक्ष न्यौपानेलाई नै दिइएको थियो । कलेजबारे जानकारहरूका अनुसार एकातर्फ त्यति ठूलो परिमाणमा रकम फसेको थिएन र अर्कोतर्फ शुल्क सहजै उठ्न सक्ने स्थिति थियो ।