केपी र पीएसबारे टुङ्गो एकैदिन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार रहने कि नरहने भन्ने विषयको छिनोफानो आउँदो वैशाख २७ गते एकैदिन हुँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै मर्जीले सदनबाट विश्वासको मत लिने इच्छा व्यक्त गरेका कारण २७ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ भने गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध यसअघि नै टेबुल भइसकेको अविश्वास प्रस्तावमाथि वैशाख २७ गते नै मतदान हुँदैछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २७ गते बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् भने के होला भन्नेबारे अनेकौं टिप्पणी र आशंका भइरहेका छन् । संसदीय गणित र अहिलेसम्मको राजनीतिक परिदृश्य सरसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना कम छ ।
अहिले प्रतिनिधि सभामा एमालेसँग १२१ सिट छ, जसमा ३४/३५ जना जति ओलीलाई साथ नदिने अर्थात् उनी इतर समूहका छन् । २१ जना प्रत्यक्ष र बाँकी १३/१४ जना समानुपातिक तर्फका सांसदहरु नेपाल खनाल पक्षका छन् ।

यद्यपि ओलीलाई महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षीय जसपाको साथ मिल्ने अनुमान गरिएको छ । यो पक्षसँग १५ जना सांसद छन् । र यसका लागि उनीहरुले दल विभाजन गर्नुपर्छ । जसपाभित्र बरु कतै मत नहाल्ने तर दल विभाजन हुन नदिने पक्ष पनि बलियो बन्दै गएको नेताहरुको दाबी छ । यदि यी १५ सांसदले ओलीलाई साथ दिएपनि ओलीले बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावना छैन, विपक्षी एमालेले उनलाई मत दिने निर्णय नगरेसम्म ।

यता नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, डा. बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्षीय जसपाले भने कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ नदिने बताइसकेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा ५ सांसद कारबाहीमा परेपछि २७० सदस्यीय भएको छ । जसमा बहुमतको लागि ओलीले कम्तीमा पनि १३६ मत ल्याउनुपर्छ ।

सामान्यतयाः विश्वासको मत लिन नसके प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ ।

यस्तै, मूख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि पनि २७ गते नै मतदान हुँदैछ । यसअघि गत वैशाख १५ गते नै मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने भनिएपनि जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्य खिमविक्रम शाही र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) सम्पर्कविहीन भएपछि प्रदेश सभा बैठक सभामुख नेत्रपसाद अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सभामा सत्तारुढ एमालेको २७ जना सांसद छन् । जहाँ, विपक्षी एमालेका एकजना मात्रै सांसद छन् । उनले फ्लोर क्रस नगर्ने जनाइसकेका छन् भने स्वतन्त्र सांसद गुरुङ यही सरकारमा मन्त्री बनेपछि उनले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई नै मत दिने पक्कापक्की छ ।

यो अवस्थामा मुख्यमन्त्री गुरुङसँग २८ मत पुग्छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ३१ मत चाहिन्छ । बाँकी तीन मत उनीसँग पुग्दैन ।

यता विपक्षी दलहरुमध्ये कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १२, जनमोर्चाको तीन र जनता समाजवादी पार्टीको दुईजना सांसद छन् । यसरी हेर्दा विपक्षी दलहरुसँग बहुमत छ । सरासरी हेर्दा विपक्षी दलहरुसँग ठ्याक्कै ३१ मत पुग्छ । तर जनमोर्चाभित्र यसबारेमा मतैक्य हुन सकेको छैन । सत्तारुढ एमालेले यहि कुरामा चलखेल गरिरहेको कांग्रेस र जनमोर्चाकै एक पक्षको दाबी छ ।

यदि मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन् भने संविधानतः उनले पनि राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी ओली र गुरुङको सरकारबारे छिनोफानो एकैदिन हुँदैछ । सरकार रहन्छ वा रहँदैन भन्ने विषयको निर्क्यौल हेर्न बाँकी छ ।