पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकका मागबारे समझदारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारी र विभिन्न माग अघि सारिरहेका पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकका प्रतिनिधिबीच प्राविधिकहरुले राखेका मागबारे समझदारी भएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आजको छलफलपछि उत्साहका साथ पुनर्निर्माणमा क्रियाशील हुने समझदारी बनेको बताए ।

छलफलका क्रममा घाइते प्राविधिकले पाउने भनी निश्चित भएको बिमा सुविधा हालसम्म प्राप्त नभएको प्राविधिकहरुबाट जानकारी गराइएको थियो । उक्त बिमा सुविधा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणको प्रशासन महाशाखाले सम्बन्धित बिमा कम्पनीसँग आवश्यक समन्वय गरी प्राप्त गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने समझदारी बनेको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा खटिएका सबै प्राविधिकहरुको बिमाका लागि प्रिमियम बुझाइसकेको छ ।

त्यसैगरी, केही समयअघि ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका–७ मा कार्यरत इञ्जिनियर राजा शाहको दुःखद निधन भएकोमा उनको परिवारलाई सहयोग गर्नका लागि थप छलफल गरी पहल गर्ने समझदारी पनि बनेको छ ।

नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को महामारीका कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै सबै कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेकाले पुनर्निर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुका लागि मात्र माग गर्नु उपर्युक्त नहुने धारणा प्राधिकरणका अधिकारीको थियो । तथापि, दूर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनका पहलकदमी लिई अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गर्ने निश्कर्ष निकालिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए ।

त्यसैगरी, सदरमुकामभन्दा बाहिर रहेका प्राविधिकहरुलाई यातायात एवं टेलिफोन तथा इन्टरनेटको खर्च लागि विगतमा समेत निश्कर्ष निकालिसकिएकोले त्यसको व्यवस्थापन गरिने प्राधिकरणले आश्वासन दिएको छ । यसका साथै, विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित एवं क्षमता अभिबृद्धि तालिमहरुका लागि गरिरहेको पहललाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यस्तै, पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्नपश्चात् प्राविधिकहरुको योगदान र अनुभव राज्यले सदुपयोग गर्नुपर्ने मागका सम्बन्धमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको १८ औं बैठकले विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल महाअभियान सुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यो अभियान सुरु गर्दा स्वाभाविक रुपमा पुनर्निर्माणको अनुभवप्राप्त प्राविधिकहरुले रोजगारी पाउने स्थिति बन्नेछ । यो अभियानअन्तर्गत गाउँपालिका र

नगरपालिकाहरुले घर नक्सा पासको प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि अनुभवी प्राविधिकहरुको माग हुनेछ ।’