मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई सम्भव छ कोभिडविरुद्धको खोप ?

  • सृष्टि नेपाल

काठमाडौं । कोभिड १९ संक्रमणकाल एक वर्ष पुरा भएको छ । यो भाइरसले अझै कति वर्षसम्म विश्वलाई त्रासदीमै राख्ने हो भन्ने अनुमान लगाउन समेत अनुसन्धानकर्ताहरु असफल छन् । त्रासका बिच कोभिडविरुद्धको खोपले थोरै भएपनि आशा भने जगाएको छ ।

कोभिडको अनुसन्धानसँगै विश्वका विभिन्न देशमा खोप विकास भइरहेका छन् । चीन, अमेरिका, बेलायत, भारतलगायत देशमा  अन्तिम चरणको परीक्षण नगर्दै आपतकालिन प्रयोगका लागि अनुमति पाएका छन् भने  कति खाेप सुरुवाती परीक्षणकै चरणमा छन् ।

यसैबीच भारतले १० लाख डोज कोभिडविरुद्धको खोप ‘कोभिसिल्ड’ अनुदानमा उपलब्ध गराएपछि बुधबारबाट नेपालमा औपचारिक रुपमा खोप अभियान सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट बिहान १० बजे सातवटै प्रदेशमा एकसाथ खोप अभियानको उद्घाटन गरे ।

उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ज्यानको जोखिम मोलेर कोभिडविरुद्धको लडाईँमा अग्रपंक्तिमा खटिएका योद्धाहरुको प्रशंसा गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न समेत सुझाए ।

कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको कमजोरी घामजत्तिकै छर्लंगै रहेको परिस्थितीका बिच प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिक स्वास्थ्यप्रति सरकार उत्तरदायी रहेको प्रत्याभूति समेत दिलाए, र भने – ‘खोप धनी, गरीब सबै देश र नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ । खोप प्रारम्भ भएपनि यो निमिट्यान्न नहुँदासम्म मास्क लगाउन, भौतिक दुरी कायम गर्न तथा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन नछोडौँ ।’

सुझाव र आश्वासनसँगै उनले तीन महिनाभित्र सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने दाबी समेत गरे । भारत लगायतका मित्रराष्ट्र, विभिन्न संघ/संस्थाहरुसँग खोपका लागि प्रयासहरु भइरहेको पनि उनले बताए ।

उनकाे दाबीले नेपाली नागरिकमा आशा र खुशी त छाएको छ, तर उपलब्धता तथा चुनौतीको आँकलन विना प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै ‘सबै नेपालीलाई तीन महिनाभित्र कोभिड खोप उपलब्ध गराउन सम्भव छ त ?

चार दिनअघि मात्रै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमसँग मकालु खबरले राखेको ‘सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा कहिले पुग्छ खोप ?’ भन्ने जिज्ञासामा उनले अहिले नै भन्न नसकिने जवाफ दिएका थिए ।

प्रवक्ता गौतमका अनुसार दोस्रो चरणको खोप खरिद प्रक्रियामा जाँदैछ । यसको मतलब खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन । खोप भारतबाटै खरिद गरिन्छ या अन्य देशबाट गरिन्छ, त्यो पनि टुंगो लागिसकेको छैन ।

खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चारवटा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ, जसअनुसार खरिद गरिने खोप डब्लुएचओको मान्यता तथा स्वीकृति प्राप्त हुनुपर्ने, आवश्यकता अनुसारको पर्याप्त डोज दिनुपर्ने, खोप २ देखि ८ डिग्री अथवा माइनस २० डिग्री तापक्रममा स्टोर हुने क्षमताको हुनुपर्ने र समयमै उपलब्ध हुनुपर्ने छ । यी मापदण्ड पुरा भएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै देश र जुनसुकै समयमा पनि खरिद गर्न सक्छ, आवश्यक बजेट उपलब्ध भएमा ।

पहिलाे चरणकाे खाेप लगाउन सुरू गरिएपनि दाेस्राे चरणकाे खाेप खरिदका लागि अहिले बजेट समेत छुट्याइ सकिएको छैन । ‘अर्थ मन्त्रालयले खोप खरिदका लागि आवश्यक बजेट दिन्छौँ भनेको छ । यही हाम्रो लागि काफी छ’, प्रवक्ता गौतमले मकालु खबरसँग भनेका छन्, ‘बजेट कति भन्ने कुरा खोप कति पाइन्छ, कति मूल्य पर्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ । अहिले नै यति बजेट भन्न सकिँदैन । यद्यपी तोकिएको जनसंख्या (७२ प्रतिशत) लाई खोप उपलब्ध गराउन करिब ४८ देखि ५० अर्ब बजेट आवश्यक पर्न सक्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।’

यस्तै उनले खोपहरु बन्ने क्रममै रहेका कारण पर्याप्त उपलब्धता नभइकन यही आर्थिक वर्षमा सबै नागरिकलाई खोप लगाइसक्ने सम्भावना नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

परिवार कल्याण महाशाखा तथा खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले भने प्रधानमन्त्रीले तीन महिनाभित्र उपलब्ध हुन्छ भनेपछि यसबारे आफूले बोल्न नमिल्ने भन्दै टारे । उनले मकालु खबरसँग भने– ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलिसक्नु भएको छ, उहाँले बोल्नु भएको कुरामा म के भनौँ । उहाँकाे भनाइबाट सरकार यसमा लागि परेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’

यता बुधबार सार्वजनिक एक अध्ययनले छिटोमा सन् २०२३ अघि ८५ भन्दा धेरै गरिब मुलुकमा कोरोना खोप सर्वसुलभ नहुने देखाएको छ । इकोनोमिस्ट ग्रुपको शोध शाखा इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनिटले गरेको अध्ययनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको हो । धनी मुलुकहरुले यसअघि नै सम्झौता गरिसकेका कारण गरिब मुलुकमा खोप तत्काल सर्वसुलभ रुपमा पाइने सम्भावना कम इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटकी निर्देशक अगाथे डेमाराइजले बताएकी छिन् ।

सार्वजनिक अध्ययन अनुसार अधिकांश अफ्रिकी मुलुकले सन् २०२३ अघि र एसियाली मुलुकहरुले पनि सन् २०२२ को अन्तिमयता सर्वसुलभ रुपमा खोप पाउने छैनन् । आवश्यक संरचनाको अभावका कारण गरिब मुलुकहरुमा विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओको सहयोगमा ल्याइएको कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गतको खोप वितरणमा पनि ढिलाइ हुन सक्छ । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत सन् २०२१ मा विश्वका ९२ गरिब मुलुकमा एक अर्ब ८० करोड डोज कोरोना र्पुयाउने लक्ष्य छ । यसले उक्त मुलुकहरुको २७ प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने सो अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यसमाथि स्राेतसाधन सम्पन्न मुलुकहरू नै अहिले ‘पर्ख र हेर’ काे स्थितिमा छन् । खाेप निर्माणमा प्रतिस्पर्धा चलेपनि उनीहरूले न सफलता पाएका छन्, न सबैनागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउन नै सकेका छन् । याे अवस्थामा काेभिडकाे खाेप विकास गर्न समेत असफल रहेकाे नेपालले तीन महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खाेप उपलब्ध गराउन सक्छ त ?  सक्छ नै भनेर विश्वास गर्न सकिने आधारहरु कमै मात्र छन्, तर कामना गरौँ प्रधानमन्त्री ओलीकाे प्रतिबद्धता खेर नजाओस् !

प्रतिकृयाहरु
Loading...