आयोगको निर्णय आफ्नो पक्षमा भएको नेकपाका दुवै पक्षको दाबी

• धनबल राई

काठमाडौं । सँगसँंगै बस्न नसकिने ठहर गर्दै बेग्लै चुलोचौको गरिसकेको नेकपालाई निर्वाचन आयोगले कानूनी रुपमा फुट्न नदिएपछि नेपाली राजनीति फेरि एकपटक तरङ्गित भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयपछि समानान्तर गतिविधि गरिरहेका नेकपाका दुई पक्ष एक अर्काविरुद्ध तथानाम गालीगलौच हुँदै अध्यक्षलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासन गर्नेसम्मको तहमा झरेका बेला आयोगले यो फुटलाई मान्यता दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

आयोगले नेकपालाई २०७५ साल जेठ ३ कै समिति कायम रहेको र गत ५ पुसयता दुवै पक्षले गरेका कुनै पनि निर्णय लागू नहुने निर्णय गरेपछि अब के हुन्छ भन्ने कौतुहलता बढेको छ । यसबीचमा दुवै नेकपाले आफू आधिकारिक र वैधानिक भएको दाबी गर्दै आफूलाई दल दर्ताको किताबमा अद्यावधिक गर्न आयोगलाई दबाब दिइरहेका थिए ।

तर, आइतबार अबेर आयोगले यो निर्णय गरेपछि पार्टी विभाजनको विवाद अब नयाँ ढँगले अघि बढ्ने आँकलन गरिएको छ । भलै कतिपयले यो निर्णय ‘प्रशासनिक पारा’को रहेको र यसले विवादको निरुपण गर्नुको साटो तत्कालका लागि थामथुम पार्ने कोशिस मात्र गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेकपा स्वतः हाम्रो भयो– नेपाल दाहाल पक्ष
दाहाल–नेपाल पक्षका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले आयोगको निर्णयपछि नेकपा स्वतः आफूहरुको भएको जिकिर गरे । निर्वाचन आयोगले ओली पक्षले थपेका केन्द्रिय सदस्यलाई मान्यता नदिइ साविकका ४ सय ४१ जनालाई नै मान्यता दिएको र त्यसको बहुमत आफूहरुसँग भएको बताउँदै नेकपा स्वतः आफूहरुको भएको दाबी गरे ।

‘निर्वाचन आयोगले ४ सय ४१ भन्दा अन्य मान्छेलाई नचिन्ने निष्कर्ष निकालेको छ’, नेता पोखरेलले मकालु खबरसँग भने, ‘त्यसो हुँदा नेकपा स्वतः हाम्रो भइहाल्छ ।’ विधानमा बहुमत नै पार्टीको निर्णय हुने उल्लेख भएको बताउँदै नेता पोखरेलले भन्छन्, ‘४ सय ४१ आधिकारिक भनिसकेपछि त्यसमध्येको बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय मान्य हुन्छ भन्ने हो । भनेपछि ४ सय ४१ मध्ये बहुमतको निर्णय आधिकारिक हुन्छ र बहुमतमा हामी छौँ ।’

आयोगको यो निर्णयपछि पुनः मिलेर अघि बढ्ने वातावरण बनेको हो ? भन्ने जिज्ञासामा नेता पोखरेलले भने, ‘त्यो सम्भावना छैन किनभने हामीले ओलीलाई साधारण सदस्यबाट समेत कारबाही गरिसक्यौँ ।’

आयोगको निर्णय सकारात्मक– ओली  पक्ष
नेकपाको ओली समूहका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले भने निर्वाचन आयोगको निष्कर्ष सकारात्मक भएको बताएका छन् । आफूहरु कानूनमाथि विश्वास गर्ने बताउँदै नेता नेम्वाङ्गले मकालु खबरसँग भने, ‘आयोगको निष्कर्षलाई सकारात्मक भन्न सकिन्छ । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा हामी कानूनलाई विश्वास गर्ने भएकोले संवैधानिक निकायले गरेको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका हौँ ।’

आफूहरुले उठाएका कतिपय कानूनी कुरालाईसमेत आयोगले पुष्टि गरेको बताउँदै नेता नेम्वाङ्गले आफूहरु पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताए। ‘हामी एकताको पक्षमा छौँ । हामीले भनेको यही हो । निर्वाचन आयोगले यो कुरालाई मान्यता दियो । केपी ओली र विष्णु पौडेल नभइकन बैठकै बस्न सक्दैन’, नेता नेम्वाङ्गले भने, ‘अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही गरेका छैनौँ ।’ हामीले भनिरहेका थियौँ–प्रथम अध्यक्ष केपी ओली र दोस्रो अध्यक्ष प्रचण्ड हो अनि, झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल हाम्रो बरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल रहेको यो हाम्रो पार्टी कानूनी रुपमा अहिलेसम्म विभाजनमा गएको छैन ।’

दुवै पक्षका काम–कारबाही विधानसम्मत् छैनन्– आयोग
आयोगले आइतबार १७ पृष्ठ लामो निर्णय गर्दै पार्टी विभाजनलाई वैधानिकता नदिने निर्णय गरेको हो । आयोगले पुस ७ र ९ गते ओली नेतृत्वको नेकपाले बालुवाटारमा केन्द्रीय समिति बैठक राखेर गरेको निर्णय र सोही दिन दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपाले कार्की बैङ्क्वेट बबरमहलमा केन्द्रीय समिति बैठक राखेर गरेको निर्णय नेकपाको विधानसम्मत् नभएको ठहर गर्दै नेकपा फुट्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र निर्वाचन आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी आयोगलाई ३० दिनभित्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ । दलबाट त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्ता काम–कारबाही संविधान, ऐन, नियम र दलको विधानबमोजिम गरेको पाइए परिवर्तन भएअनुसारको विवरण दल दर्ता किताबमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने ऐनको दफा ५१ उपदफा (२) र (३) ले व्यवस्था गरेको छ । ऐन तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्थाअनुसार दुवै पक्षले पठाएका कागजातको अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा मागदाबीअनुसार दल दर्ता किताबमा विवरण हेरफेर, परिवर्तन वा संशोधन गर्न नसकिने निर्णय गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले मकालु खबरलाई जानकारी दिए ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार आयोगले नेकपाभित्रको कुनै पनि हेरफेरलाई मानेको छैन । ‘साविककै विवरण मान्य हुनेछ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘आयोगले निर्णय लिनुअघि केही प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा कानूनविद्सँग परामर्श लिएको थियो ।’ प्रवक्ताले यो दाबी गर्दै गर्दा विवादका दुई मुख्य पक्ष अर्थात ओली पक्ष र नेपाल दाहाल पक्ष कसैसँग पनि परामर्श भने गरिएको छैन ।

आयोगले नेकपाको विधानका विभिन्न धारा उल्लेख गर्दै धारा १८ (ज) २ अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवलाई रहेको, विधानको १८ (छ) (८) मा आधिकारिक निर्देशन र पत्राचारमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनुपर्ने, धारा ४३ (ङ) मा केन्द्रीय समितिमा १० प्रतिशत नबढाइ सदस्यहरू मनोनयन गर्नसक्ने, धारा ६१ को अनुशासनको काम–कारबाहीसम्बन्धी र धारा ७१ मा विधान संशोधन गर्नुपरे केन्द्रीय समितिको दुईतिहाइले गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकाले ती प्रावधानअनुसार प्रक्रिया पूरा नगरिएको आयोगको ठहर छ ।

यता ओलीपक्षले बढाएर पुर्याएको १ हजार ५ सय १ सदस्यीय केन्द्रिय कमिटीलाई पनि आयोगले मानेको छैन । विधानको उक्त संशोधन नमिलेको आयोगको निष्कर्ष छ भने दाहाल–नेपाल पक्षले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदा विधानको धारा ६१ (क) का खण्डहरूमा उल्लेखित कुन अवस्था प्रमाणित भइ अनुशासनको कारबाही गरेको भन्ने नखुलाइएको, सुनुवाइको मौका नदिइएकोजस्ता विषय आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

तर, आयोगले आफ्नो तर्फबाट नेकपाको राजनीतिक किचलोलाई कानूनी रुपमा पन्छ्याए पनि यसले नेकपाको आन्तरिक विवादलाई भने झनै पेचिलो बनाएको छ । यता निर्वाचन आयोगले साविककै विवरण मान्य हुने बताइरहँदा नेताहरुले पनि साविककै अडान दोहोर्याइरहेका छन् । योसँगै अब के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा उठ्न थालेको छ ।

आयोगको यो निर्णयले आफुहरुलाई फाइदा भएको दुवै पक्षले दाबी गरेका छन् । ‘आयोगको यो फैसला हाम्रो पक्षमा आएको छ’ दुवै पक्षका नेताहरुको दाबी छ ।