अख्तियारको ‘स्टिङ अपरेसन’ विवादबारेको बहस सकियो, माघ ८ गते निर्णय सुनाइने

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’ विवादबारे परेको रिटमाथिको बहस सकिएको छ । बुधबार उक्त रिटमाथिको बहस सकिएको हो । बुधबारको बहसपछि संवैधानिक इजलासले अब माघ ८ गते निर्णय सुनाउन वादी–प्रतिवादीलाई बोलाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडाको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा हेरिरहेको छ। यसमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले भने आफ्नो बहस यसअघि नै सकेका थिए। विपक्षी वकिलहरूको बहस बुधबार सकिएपछि इजलास निर्णय सुनाउने निर्णयमा पुगेको हो ।

के थियो विवाद ?
अधिवक्ता विष्णु घिमिरेले अख्तियारले आफैं घुस दिएर गर्ने गरेको ‘स्टिङ अपरेसन’ संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । अख्तियारले यस्तो ‘स्टिङ अपरेसन’ आफ्नो नियमावलीका आधारमा गरिरहेको छ। उक्त नियमावलिको नियम ३० मा घुस रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान रहेको छ।

उपनियम १ मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस रिसवतवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भनिएको छ । यस्तै, उपनियम २ मा त्यस्तो घुस रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन भनिएको छ।

नियमावलीका आधारमा ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न नपाइने अधिवक्ता घिमिरेको भनाइ छ । अख्तियरालाई घुस रकम दिने अधिकार संविधान र कानुनले नदिएकाले उक्त नियम खारेज गर्न उनले दिएको रिटमा माग गरिएको छ।

अख्तियरले गत वर्ष ४ सय ४० वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाएको थियो। त्यसमध्ये १ सय ८१ वटा मुद्दा ‘स्टिङ अपरेसन’बाट घुससहित रंगेहात पक्राउ गरिएकालाई चलाइएको थियो।