सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश जारी, १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग

काठमाडौं । देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ हटाएर ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सरकारको निर्णयविरुद्ध उप्रेषणयुक्त परमादेश माग्दै परेको रिटमा न्यायाधीश मीरा खतिवडाको इजलासले बिहीबार कारण खुलाउन आदेश जारी गरेको हो ।

महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ। आदेशमा
अन्तरिम आदेश माग गरेतर्फ भने दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मंसिर २९ गते बोलाइएको उल्लेख छ।

सरकारले गत असोज ११ गतेको मन्त्रिपरिषदमार्फत् देशको नाम परिवर्तन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय संविधानको मर्मविपरीत, वर्तमान शासकीय संरचनालाई समेत निष्प्रभावी बनाउने तथा संविधान संशोधनमार्फत् मात्रै परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थाको खिलाफमा रहेको भन्दै अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।

बुधबार सुब्बाले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न उक्त आदेश जारी गरेको हो।

रिटमा सरकारको उक्त निर्णय विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतमा कानुन मन्त्रालयको पत्रमार्फत् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका कार्यालयमा कात्तिक ५ गते पत्राचार गरेको उल्लेख गरिएको छ।

रिटमा देशको नामसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम नै हुनुपर्ने, संविधान संशोधनबाट मात्र परिवर्तन गर्न सकिने भएकोमा त्यस्तो नगरी सरकारले नाम परिवर्तन गरेको उल्लेख गरिएको छ।