‘समानता र न्याय हाम्रो प्रतिवद्धता मात्र होइन, निष्ठा हो’ प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समानता र न्याय हाम्रो प्रतिवद्धता मात्र होइन, निष्ठापनि रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने क्रममा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको अभियानमा सबै तह र तप्काबाट साथ सहयोग हुनु जरुरी रहेको बताएका छन् ।

विश्वव्यापी लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति, समाज र सिंगो राष्ट्रलाई लैङ्गिक हिंसाको नकारात्मक प्रभावबाट बचाउँदै सभ्य र सुसंस्कार युक्त जगमा उभ्याउनु पर्ने बताएका छन् ।
‘कतिपय गलत अभ्यास र दुःखद् घटनाका कारण बन्ने नकारात्मक छविप्रति सजग हुँदै हिंसाका सबै कारक तत्वहरूलाई निर्मूल पार्नुपर्ने छ ।’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

नेपालको संविधानले लैङ्गिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा समानताको सिद्धान्त आत्मसात गरेको बताउँदै सरकारले महिला बिरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

सरकारले हिंसा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्रीको धारणा छ ।

संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत महिलालाई लैंगिक भेदभावरहित समान वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक, राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको प्रत्याभूत गरेको बताएका छन् । सरकारले संविधानको यस ब्यवस्थालाई प्रचलनमा ल्याउन कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध समेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले तेजाव आक्रमणबाट पीडितहरुलाई उपचार, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जन तथा पीडकलाई थप सजायको व्यबस्था सहितको अध्यादेश जारी गरिएको, बलात्कारजस्ता गम्भीर आपराधिक घटनामा मेलमिलाप गराउनेलाई पनि कानुनी कारवाही हुने व्यबस्था गरिएको बताउँदै सरकारले चालेका कदम र बनाएका कानुनहरु लैङिगक हिंसाका घटनाहरु न्यूनिकरण गर्न प्रभावकारी हुँदै गएको पनि बताएका छन् ।

‘लैङ्गिक समानता र हिंसामा परेकाहरुको न्यायकालागि हामीले गरेको सार्थक प्रयास स्वरुप लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध कानूनी कारवाहीको लागि घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) नियमावली, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन, बोक्सीको आरोप (कसूर तथा सजाय) ऐन, लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) नियमावली, एकल महिला सुरक्षा कोष सञ्चालन मापदण्ड, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) आचारसंहिता २०७४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

लैङ्गिक समानता र महिला अधिकारका क्षेत्रमा संविधान कार्यान्वयनको चरणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले सन् २०१७ मा सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनद्वारा १४,६०० भन्दा बढी महिलाहरु विभिन्न तहमा निर्वाचित भएको र यसले राजनैतिक संरचनामा महिलाको सहभागिता स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३४ दशमलव ५ प्रतिशत र संघमा ३३ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको जनाएका छन् ।

‘हाम्रो उपलब्धि दक्षिण एसिया तथा विश्वकै विकसित मुलुकका लागि समेत प्रेरणादायी रहेको छ । हाम्रो मुलुकमा विभिन्न विधा र फाँटहरुमा महिलाहरुले सफल नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरु परिवर्तनका संवाहक बनेका छन् ।’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु आशातीत रुपमा न्यूनीकरण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले कानूनी प्रवन्धले मात्र यस्ता हिंसाका घटनालाई अन्त्य गर्न नसकिने भन्दै व्यक्तिको अन्तरचेतनामा विवेक पैदा गर्न सामाजिक अभियान नै आवश्यक पर्ने बताएका छन् । ‘तसर्थ लैंगिक हिंसा पीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न र लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज र सम्बन्धित सबै निकायलाई संबेदनशील हुन आग्रह गर्दछु ।’

सोचमा रहेको लैंगिक असंवेदनशीलता र गरिवीका कारण अवोध छोरी, दिदी, बहिनी, वुहारी, आमाहरूमाथि अहिले पनि छाउको नाममा छुवाछुत, बेचबिखन, श्रम शोषण, वोक्सीको आरोप, यौनजन्य दुव्र्यवहार, बलात्कार, हत्या, एसिड आक्रमण लगायतका जघन्य अपराध र हिंसाहरु मानव सभ्यताकालागि कलंङ्क भएको प्रधानमन्त्रीको ठहर छ ।

‘महिलामाथिको हिंसा सभ्य, लोकतान्त्रिक र सम्मानजनक जीवन जिउन पाउने मानव अधिकारका वाधा हुन् । देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समानताका बाधक हुन् । सामाजिक अन्धविश्वासको आड लिएर हुने यस्ता हिंसा विरुद्ध राज्य र समाज दुवै तहमा सार्थक अभियान चलाइनु पर्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

संघीय संरचना अनुसार तीनै तहका सरकारमा लैङ्गिक हिंसा विरूद्धका कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई आन्तरिकीकरण र संस्थागत गरी संवेदनशील र महत्वका साथ अगाडी बढाउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन् ।

विश्वव्यापी रुपमा सन् १९९१ देखि प्रत्येक बर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० तारिक सम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको रूपमा मनाउँदै आएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी अभियान दिवस मनाइने गरिएको छ ।

यसबर्ष संयुक्त राष्ट्र संघले लैगिंक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय नारा Orange the World M Fund, Respond, Prevent, Collect तय गरेको छ । नेपालमा ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिवद्धताः व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यवद्धता’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ १६ दिने अभियान आजदेखि शुरु भएको छ ।