राजनीतिक प्रस्तावको कुरा प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित छैन : प्रचण्ड

काठमाडाैं । सत्तारूढ नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्तिक २८ गते पार्टी सचिवालय बैठकमा आफूले प्रस्तुत गरेकाे राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि आँच पुर्‍याउन नखाेजिएकाे स्पष्ट पारेका छन् ।

आज (मंगलबर) अध्यक्ष दाहालकाे सचिवालयले एक प्रेस नोट जारी गर्दै प्रचण्डले पेस गरेकाे राजनीतिक प्रतिवेदनबारे स्पष्ट पारेकाे हाे । प्रेस नाेटमा भनिएकाे छ, ‘यही कार्तिक २८ गते हाम्रो पार्टीको सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामाथि नभई बाहिर चर्चामा आएको विषयको आधारमा प्रधानमन्त्रीको न्यायपालिका सम्बन्धी धारणा बारे स्पष्ट हुन मात्र खोजेको र स्वतन्त्र न्यायपालिका र यसका सम्माननीय प्रमुखसँग त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको कुरा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले स्पष्ट गर्नुभएको छ ।’

अध्यक्ष दाहालले गएकाे कार्तिक २८ गते पार्टी सचिवालयमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथिसही नेतृत्व गर्न नसकेकाे, भ्रष्टचारीकाे संरक्षण गरेकाे लगायतका आरोप लगाइएकाे थियाे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली यसकाे प्रतिवादमा उत्रिएका थिए ।

उक्त प्रस्तावमा प्रचण्डले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भंग गर्ने, संकटकाल लागु गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरूपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो’ भन्ने लेखेका छन्। सोही कुरालाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीका टिप्पणी हुन थालेपछि प्रचण्डले प्रष्टिकरण दिएको हाे । प्रचण्डको उक्त प्रस्तावमा भएका प्रश्नको जवाफ १० पछि दिने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।

प्रम ओली प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने बताएपनि प्रचण्ड फिर्ता लिने पक्षमा देखिएका छैनन् । प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षले उक्त प्रस्ताव तल्ला कमिटीमा पठाउन सुरू गरेका कुराहरू पनि आइरहेका छन् । नेकपा सचिवालय बैठक मंसिर १३ गते बस्दैछ । नेकपाले १८ गते स्थायी कमिटी र २५ गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ ।

प्रतिक्रिया