सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले भन्यो–‘अझै सिडियो किन, कारण देखाउ’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सम्बन्धमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । संविधानले जिल्ला तहलाई अधिकारविहीन बनाए पनि सरकारले साविकबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रशासन सञ्चालन गरेकोप्रति सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

संविधान विपरीत राखिएको सिडियोलाई खारेज गर्ने विषयमा न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता रुद्र शर्माले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जिल्ला तहको संरचना खारेजीको माग गर्दै गत २९ असोजमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राउतको इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खारेज गर्नुनपर्ने कुनै आधार र कारण भए पनि १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

आदेशमा निवेदक र विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ ।

खारेज किन ?
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै संघीय शासन व्यवस्थामा जिल्लाको अधिकार स्थानीय तहमा केन्द्रित गरे पनि सिडिओ यथावत् रहँदै आएका छन् । संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संविधानले नै किटान गरे पनि जिल्ला तहमा भने समन्वयन समिति मात्र राख्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

उक्त समन्वयन समितिलाई जिल्लाभित्रको पालिकाहरुबीच समन्वयन गर्ने अधिकार दिए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको परिकल्पना गरेको छैन ।

आफ्नो प्रशासनिक तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कामको जिम्मेवारी स्थानीय तह आफैँले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले सिडियोमार्फत् नै आदेशहरु जारी गर्दै आएको छ ।