‘सरकारले निर्णय फिर्ता लिओस्, के सरकारको काम संक्रमित र मृतकको संख्या गन्ने मात्रै हो ?’

काठमाडौं । निवर्तमान सांसद सरिता गिरीले कोभिड १९ संक्रमितहरुले आफैँले उपचार गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताएकी छन् ।

सोमबार (आज) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तराई मधेश बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चाकी संयोजकसमेत रहेकी गिरीले निर्णय सरकार आफैँले फिर्ता लिएर संक्रमितहरुको उपचार सरकारले नै गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

यस्तै उनले उक्त निर्णय संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको पनि उल्लेख गरेकी छिन् । ‘यसको हामी घोर विरोध गर्दछौं । यो निर्णय संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको छ । जनताबाट कर उठाउने सरकारले यस्तो संवेदनशील समयमा यस प्रकारको निर्णय गरी प्रमाणित गरेको छ कि सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी रहेको छ र सरकार निरंकुशताको बाटोतिर अग्रसर छ ।’ उनले भनेकी छन् ।

‘हरेक दिनको कोरोना ब्रिफिङ्गमा स्वास्थ्यमन्त्री नदेखिनु नागरिकको अपमान’
यस्तै उनले हरेक दिनको कोरोना ब्रिफिङ्गमा स्वास्थ्यमन्त्री उपस्थित नहुनु नागरिकलाई अपमान गरेको बताएकी छन् ।

‘कोरोनाबारे प्रत्येक दिन हुने प्रेस साक्षात्कारमा पनि स्वास्थ्यमन्त्रीको अनुपस्थिति आपत्तिको विषय हो । सरकारका कर्मचारी तहबाट प्रत्येक दिन जनतालाई कोरोनाबारे जानकारी गराउनु जनताको अपमान हो । यसबाट सरकारको राजनीतिक नेतृत्व जनताको सामना गर्न न सकेको स्वतः प्रमाणित हुन्छ ।’ उनले भनेकी छन् ।

‘ओलीको संघीयताविरुद्धको आन्तरिक सोच जनसमक्ष आयो’
यसैगरी गिरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयताविरद्धको आफ्नो आन्तकरि सोच बाहिर ल्याएका औंल्याएकी छन् ।

प्रदेश सरकार केन्द्रको प्रशासनिक इकाई मात्र रहेको भनी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आन्तरिक सोच बाहिर ल्याएका उनको भनाइ छ ।

उनले भनेकी छन्–‘यसमा कुनै शंका छैन कि अहिले को प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका संरचनाहरु संघीय आवरणको नाममा प्रशासनिक इकाई सरह नै हुन र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरु ले संविधानप्रदत्त प्रदेशको राजधानीको नाम र स्थान पनि चयन गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन् ।’

अहिलेको संरचनाहरुले धेरै प्रशासनिक इकाई निर्माण गरी केन्द्रलाई राजनीतिक रुपले थप बलियो बनाएको उनले बताएकी छन् ।