मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

देशभरिका धार्मिक स्थानहरु खुला गर्न सरकारलाई एक हप्ते अल्टिमेटम

काठमाडौं । संयुक्त धार्मिक संगठन संघर्ष समितिले एक हप्ताभित्र देशभरिका धार्मिक स्थानहरुमा गरेको निषेधाज्ञा हटाउन अल्टिमेटम दिएको छ । सरकारले धार्मिक स्थानहरुमा लगाएको निषेधाज्ञा नहटाए कडा कदम चाल्न बाध्य हुने संघर्ष समितिको चेतावनी छ ।

आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर संघर्ष समितिले जनताले धर्म, संस्कृति, सभ्यता, पूजा, अर्चना, न्यास र ध्यान गर्न पाउनुपर्ने बताउँदै अविलम्ब देशभरिका धार्मिक स्थानहरु खुला गरिनुपर्ने माग गरेको हो ।

उसले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘जुनसुकै बहाना र आवरणमा धर्म मान्न पाउने नेपाली जनताको राष्ट्रिय धर्ममाथि आघात् पुर्याएर यो सरकार र यसका देशी तथा विदेशी मतियारहरु जसले राष्ट्र धर्मममा विचलन ल्याएका छन् । गर्दा गर्दै राष्ट्रिय झण्डा जल्न थालेको छ, ती विचलनकारी र यस्ता राष्ट्रधर्म विरोधीहरुबाट अब देशले मुक्ति पाउनुपर्छ ।’

समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई उल्लेख गरेर लेखेको ध्यानाकार्षण पत्रमा समेत भनिएको छ,‘नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेकोमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ र हामी नेपाललाई सनातन हिन्दूराष्ट्रको रुपमा संविधानतः स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछाैँ । यो संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरे पनि यही संविधानको धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रता र धर्ममा खलल पर्ने र धर्म परिवर्तन गर्न नपाईने, गरे कानुनबमोजिम सजाय हुने अवस्था गरेपछि नेपाललाई धर्म सापेक्ष राष्ट्र किन घोषणा नगर्ने ?’

त्यस्तै, समितिले यही असोज १ गते पशुपति क्षेत्रको भुवनेश्वर मन्दिर प्राङणमा पशुपतिनाथ मन्दिर खोल्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै भजन गरेर बसेका भक्तहरुलाई प्रहरी हस्तक्षेप गरी लागी चार्ज गरेकोमा पनि सरकारको घोर भत्र्सना गरेको छ ।

विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘कोरोना संकट र महामारी देखाएर राज्यले नेपाली जनताको संविधानको धारा २६ द्वारा प्रदत्त हकमाथि वन्देज लगाएर सम्पूर्ण देवालय, मठ, मन्दीर, गुम्वा र चैत्य जे जति धार्मिक अनुष्ठान छन् । तीनमा पूजाअर्चना गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । रोग ब्याधा लागे व्यक्ति मर्छ तर संस्कार मरे राष्ट्र मर्छ, यसैले सरकार राष्ट्र मार्दैछ । समाजका सम्पूर्ण अन्य गतिविधिहरु ल्गभग यथावत चल्ने तर ९४ प्रतिशत जनताको आस्थाको धरोहर आधारमा पूजा नित्य कर्म गर्न प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गर्ने यो सरकारले निरंकुश अधिनायकवादको हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछाैँ ।’

प्रतिकृयाहरु
Loading...