मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

ईस्टुद्वारा चरणबद्ध आन्दोलनकाे घाेषणा, शिक्षामन्त्रीलाई राजीनामा गराउने चेतावनी

काठमाडौं । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (ईस्टु) ले आफूहरुले अघि सारेका दश बुँदे मागहरु पूरा गराउनका लागि चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर (इस्टु) ले असोज ९ गतेसम्म सबै महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका र सम्भव भएसम्म सबै गाउँपालिकाहरुमा पुनः ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्याब्सन, एन–प्याब्सनलाई स्मरणपत्र पनि बुझाउने भएको छ ।

उसले अघि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु असोज ११ देखि १३ सम्म मानव संशाधन विकास केन्द्र, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अल्टिमेटम पत्र दिने, असोज १५ गते सबै महानगरपालिका, उप-महानगरपालिकामा १ दिने धर्ना दिने र असोज १८ गते देशभरका प्रमुख सहरहरूमा विरोध र्याली निकालेर कोणसभा गर्ने रहेका छन् ।

कार्यक्रममा ईस्टुका अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यालयहरूमा काम गर्ने शिक्षक/कर्मचारीहरूलाई अहिलेसम्मको खाई/पाई आएको तलब/सुविधा यथाशक्य चाँडो प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै, उनले निष्कासित शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई पुनर्वहाली गरी काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले शिक्षक/कर्मचारीहरूका हकअधिकार सुनिश्चितता गरिनुपर्ने र ऐन/नियम र कानूनमा भएका प्रावधानहरु अक्षरंश पालना गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा ईस्टुका महासचिव भोलानाथ चालिसेले आफूहरुले अघि सारेका जायज माग पूरा गराउनका लागि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई नयाँ उचाईबाट अघि बढाइने स्पष्ट पारे । उनले आजबाट घोषणा गरिएका आन्दोलनबाट माग पूरा नभए आगामी चरणमा शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग्नेगरि आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने पनि चेतावनी दिए ।

इस्टुले अघि सारेका दश बुँदे माग यस्ता छन् :

१) विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न हामी शिक्षकहरू तयार छौँ । अभिभावकज्यूहरूसँग जबरजस्ती नगरी सल्लाह, सम्वाद, छलफलद्वारा शुल्कको उचित निकास निकाल्ने काम गरियोस् ।

२) २०७६ चैतसम्म तलब नदिएका संस्थागत विद्यालयहरूले आजका ७ दिनभित्र अनिवार्य तलब दिइयोस् ।

३) २०७७ असोजको दोस्रो सातासम्ममा २०७७ असारसम्मको खाइपाई आएको सम्पूर्ण तलब भत्ता अनिवार्य भुक्तानी गरियोस् ।

४) कार्तिकको पहिलो सातासम्ममा श्रावण, भाद्र, असोज महिनाको र चाडबाड खर्च अनिवार्य भुक्तानी गरियोस् । नसक्ने विद्यालयहरूको हकमा शिक्षक-कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण तलब रकम सरकारले बेहोरी शिक्षक-कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यालय समायोजन एवम् एकीकरणमा लगियोस् ।

५) प्याब्सनका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका विद्यालय लगायत अन्य सबै विद्यालयहरूबाट निष्कासन गरिएका शिक्षक-कर्मचारीहरूलाई पुनर्वाहली गरी तलब भुक्तानी गरियोस् ।

६) सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीहरूको लगत स्थानीय निकायलाई लिन लगाई शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रमा व्यवस्थित गरियोस् ।

७) सरकारका हरेक निकायहरूमा संस्थागत विद्यालयहरूसँग सम्बन्धित कार्यदल, छलफल, वार्ता, संवाद आदिमा यस युनियनलाई प्रतिनिधित्व गराइयोस् ।

८) संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम शिक्षामा सरकारको लगानी बढाउँदै लगी निजी लगानीका शिक्षण संस्थालाई अनुगमन र नियमन गरी सेवामुलक बनाइयोस् ।

९) योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य गराउँदै सबै विद्यालयहरू र त्यहाँ कार्यरत शिक्षक-कर्मचारीहरूलाई सूचिकृत गराइयोस् ।

१०) शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग भएका सम्पूर्ण सहमतिहरू लागू गरियोस् ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...