नियम, नियत र न्याय !

नियम, नियत र न्याय !

न्याय भनेको अन्यायबाट पीडित व्यक्तिको अन्यायको पीडाबाट मुक्ति पाउन वा सो पीडा मत्थर गर्न गरिएको न्यायिक प्रयासबाट प्राप्त प्रतिफलले दिने सन्तुष्टिको भाव हो । न्याय मानवीय संवेदना र भावनासँग सम्बन्धित सापेक्षित उच्चतम सन्तुष्टिको एउटा भावनात्मक अनुभूति हो ।

पीडकले सजाय पाउँदा वा क्षतिको परिपुरण हुँदा प्राप्त हुने एक प्रकारको सन्तुष्टिको भाव नै न्याय हो, जसले उसलाई न्याय पाएको अनुभूति दिलाउँछ । कसूरदारले सजाय पाउँछ र निर्दोष मान्छेले सहज जीवनयापन गर्न पाउँछ भन्ने एक प्रकारको सुरक्षाको अनुभूति पनि न्याय हो । तसर्थ अन्यायले आहत भएको व्यक्तिमा अन्तर्निहित इगोको सन्तुष्टि (Ego satisfaction) नै न्याय हो । न्यायका विविध परिभाषा, क्षेत्र, दर्शन र सिद्धान्त छन् । तर, पनि यी सबैको केन्द्रमा न्यायिक अनुभूतिबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टि कै कुरा रहेको हुन्छ र त्यो सन्तुष्टि नै न्याय हो ।

न्याय एउटा अमूर्त अनुभूतिजन्य अवधारणा हो । न्याय र न्याय प्रणाली मानव चेतनाको उच्चतम उपलब्धि हो । समस्त प्राणी जगतमा न्याय र न्याय प्रणाली मानव जगतमा मात्र विद्यमान छ ।

मानव समाज सह–अस्तित्व, सहकार्य, समन्वय र सदाचार जस्ता कुराहरुमा आधारित हुन्छ र हुनुपर्दछ । न्याय र नियमको प्रादुर्भाव सायद सँगसँगै भएको हुनुपर्दछ । नियमबिनाको न्याय र न्यायबिनाको नियम दुबैको न्यायिक जगतमा खासै अर्थ रहदैँन ।

नियमको उद्देश्य न्याय दिनु र न्यायको विधि नियममा आधारित भयो भने मात्र विधिसम्मत न्याय हुन सक्दछ ।

नियम र न्याय सँगसँगै उचित न्याय प्रदान गर्ने नियत अर्थात् सद्विवेकको प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ ।

यिनै नियम, नियत र न्यायको उचित प्रयोगबाट नै आजको विश्वमा न्याय प्रणालीको यो उचाईको विकास सम्भव भएको हो ।

मानवको प्रत्यक्ष शासन पद्धति असफल भएपश्चात् विधिको शासन (Rule of law)मार्फत् अप्रत्यक्ष शासनपद्धतिको सुरुआत् भएको हो ।

मानवको प्रत्यक्ष शासनमा पूर्वाग्रह, विभेद, असमानता, अन्याय, शोषण, स्वेच्छाचारिता आदि हुन्छ भन्ने कुरा हजारौं वर्षको शासन पद्धतिको अनुभव र विश्लेषणबाट सिद्ध भएपश्चात् ठूला–ठूला क्रान्ति, बलिदान र लोकतान्त्रिक दर्शनबाट विधिको शासन (Rule of law) हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको हो ।

कानूनद्वारा राज्यको संरचना निर्माण गरेर सोही अनुसार राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरेर कानूनको दायराभित्र रहेर शासन गर्ने पद्धतिको थालनी भएको हो ।

विधिको शासनमा कानूनको नजरमा सबै समान हुने, सबैलाई कानूनको समान संरक्षण प्राप्त हुने र कानूनभन्दा माथि कोही नहुने, सबै कानूनको मातहतमा रहनुपर्ने भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेका हुन्छन् ।

मानव निर्मित कुनै पनि शासन प्रणाली, विधि र संरचना वा दर्शन अवगुणरहित र शतप्रतिशत पूर्ण हुन्छन् भन्ने हुँदैन । कुनै पनि प्रणालीभित्र सवल र निर्वल, राम्रा र नराम्रा, असल र खराब पक्ष सधैं अन्तर्निहित र संघर्षरत हुन्छन् । तापनि सबल, राम्रा र असल पक्षको बाहुल्य छ कि निर्वल, नराम्रा र खराब पक्षको बाहुल्य छ भन्ने कुरा मात्रै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

कमी कमजोरीका बाबजूद पनि सबल, राम्रा र असल पक्षको प्रतिशत बढी छ र जनअभिमतले स्वीकार गरेको छ भने त्यो नै राम्रो मानिन्छ ।

इतिहासले पनि यही सिद्ध गरेको छ । सधैं असल पक्ष मात्र हावी हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन र सधैं खराब पक्ष मात्र हावी हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । महत्वपूर्ण कुरा लामो समयसम्म कुन पक्ष हावी भयो भन्ने हो । यसै समयावधिमा कुन पक्षबाट के कस्ता नकारात्मक र सकारात्मक प्रभावहरु समाजमा देखा परे यसैको आधारमा समाजको विकासक्रमसँगै निरन्तर सुधारको खाँचो परिरहन्छ ।

कुनै पनि पीडितले न्यायका लागि पुकारा गर्ने अन्तिम स्थल (Last resort) भनेको न्यायालय नै हो । न्यायालयसँग पीडितका सामान्यतयाः दुई प्रकारका अपेक्षा रहन्छन् :– उचित र शिघ्र न्याय प्राप्तिको अपेक्षा र न्याय प्रशासनबाट सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा ।

उचित र शिघ्र न्याय प्राप्तिको अपेक्षा
जब कुनै पीडित व्यक्ति न्यायको लागि न्यायालयमा प्रवेश गर्दछ, तब उसले पीडाबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि शिघ्र न्याय प्राप्त होस् भन्ने वैद्य अपेक्षा राखेको हुन्छ । “ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु हो (Justice delay is justice denied)” भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता सर्वत्र सुन्न पाइन्छ ।

सँगसँगै “अदालतको चक्कर काट्दा काट्दै जीवन नै बरबाद हुन्छ” भन्ने भोगाइबाट जन्मेको व्यवहारिक मान्यता पनि उत्तिकै सर्वत्र सुन्न पाइन्छ ।

यसले सिद्धान्त र व्यवहारबीचको ठूलो खाँडललाई दर्शाउँछ । न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका पीडितहरुको भोगाइबाट जन्मेको पछिल्लो मान्यताले बढी प्रभाव पार्दै लगेको देखिन्छ ।

समय र न्यायको बीचमा ठूलो अन्तर्निहित सम्बन्ध छ ।

पीडितलाई समयमा न्याय नदिएमा उसले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन । पीडितले सामान्यीकरण गरिसकेपछि प्रदान गरिएको जतिसुकै उत्तम न्यायले पनि पीडितलाई वास्तविक न्यायको बोध गराउन सक्दैन । मानव जीवनको समय नै सीमित छ भने विलम्ब गरी न्याय दिनु भनेको अर्को अन्याय गर्नुसरह हो ।

समयले घाउ भरिसकेपछि दिएको न्यायले न्यायिक सन्तुष्टिको भाव प्रदान गर्न सक्दैन । किनकी, घाउ आलो हुँदा नै उपचारको खाँचो हुन्छ, खाटा बसिसकेपछि खतमा दवाई लगाउनुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

ढिला न्याय दिएर न्यायालयले कर्तव्य पूरा गरेको त देखिएला । तर, पीडितको अपेक्षाअनुरुपको न्याय प्राप्ति र सन्तुष्टि दिन सक्दैन ।

न्याय प्रशासनबाट सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा
पीडितको पटक–पटक प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने भनेको न्यायालयको प्रशासनसँग हो । एउटा पीडामा परेको व्यक्तिले आशा र भरोसाको केन्द्रबाट पनि सम्मानजनक व्यवहारको अपेक्षा गरेको हुन्छ ।

पहिला आफैँ पीडित, त्यसमा पनि अदालत प्रशासनका कर्मचारीको रुखो र दुःख दिने व्यवहार । एकैपटक सम्पन्न हुनसक्ने सामान्य कामको लागि पनि पटक–पटक दुःख दिने र रुखो व्यवहार गर्ने कार्यले पीडितलाई झन पीडा दिने, निरीह र हतोत्साही बनाउने कार्य गर्दछ ।

यदाकदा “मुस्कान सहितको सेवा” भन्ने कुरा पनि सुन्न पाइन्छ । तर, हृ्रदयदेखि नै स्वःस्फुर्त रुपमा प्रष्फुटन भएको हाँसो पो प्राकृतिक, स्वभाविक र दिगो हुन्छ । अर्काले हाँस भनेर दिएको आदेशबाट हाँसेको कृतिम हाँसो कस्तो देखिन्छ अनि त्यो हाँसोको पछाडि लुकेको सक्कली रुप सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यस्तो हाँसो दिगो हुँदैन र यसले अपेक्षाकृत परिणाम पनि दिँदैन । त्यसैले न्याय प्रदान गर्न न्यायाधीशको मुख्य भूमिका हुने भए पनि न्यायिक प्रक्रियामा पीडितको आत्मसन्तुष्टि र न्यायालयप्रतिको विश्वासलाई कायम राख्नको लागि न्याय प्रशासनका कर्मचारीहरुको व्यवहारले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ ।

सामान्यतयाः न्यायालयमा न्यायका लागि प्रवेश गर्ने विषयवस्तु दुई प्रकारका हुन्छन् :– परिपुरण हुन सक्ने विषयवस्तु र परिपुरण हुन नसक्ने विषयवस्तु । परिपुरण हुन सक्ने विषयवस्तुमा न्यायालयले क्षति भएको वा अधिकार हनन् भएको विषयमा परिपुरण वा अधिकारको पुनः स्थापना गर्ने गरी न्याय प्रदान गरी न्यायिक सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ भने परिपुरण हुन नसक्ने विषयवस्तुमा दोषीलाई सजाय दिलाई पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिएर सन्तुष्टि प्रदान गर्दछ ।

सबैको न्यायमा पहुँच (Excess to justice) हुनुपर्दछ भनेर सरकारी र गैह्रसरकारी दुवै क्षेत्रबाट अभियान चलाइएको कुरा धेरै सुन्नमा आउँछ ।

सायद यो न्यायमा पहुँच भन्ने कुरा न्यायालयको अस्तित्व रहुन्जेलसम्म चलिनै रहन्छ होला । आफूमाथि भएको अन्यायको उपचार खोज्न र आफ्नो हक अधिकारको रक्षाको लागि न्यायालयमा प्रवेश गर्न आफ्नो अधिकारप्रतिको सचेतना, शिक्षा आदि जस्ता कुराहरुको आवश्यकता त हुन्छ नै तर पनि त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा जनताको न्यायालयप्रतिको दृष्टिकोण हो ।

न्यायालयको मुख्य उद्देश्य भनेको नै अन्यायमा परेकालाई न्याय दिने र दोषीलाई सजाय निर्धारण गर्ने हो । अझै पनि नेपाली समाजको एउटा ठूलो हिस्सामा न्यायालयप्रतिको डर र न्याय पाइन्छ भन्ने कुरामा आत्मविश्वासको कमी देखिन्छ ।

यसका लागि अदालत प्रवेश गर्दा अनावश्यक दुःख पाइन्छ, समयमा न्याय पाइदैँन ।

ठूलो आर्थिक व्ययभार वहन गर्नुपर्दछ र अदालतको चक्कर काट्दा काट्दै जीवन नै बरबाद हुन्छ भन्ने आम मनोविज्ञान (Mass Psychology) व्याप्त छ ।

यो मनोविज्ञान नचिरेसम्म न्यायपूर्ण समाजको निर्माण असम्भव छ । यसै मनोविज्ञानबाट उत्पन्न अदालत गएर अनावश्यक दुःख र झन्झट व्यहोर्नुभन्दा बरु सहेरै बस्छु भनेर अन्याय सहेर बस्ने मनोभावनाको अन्त्य हुनु जरुरी छ ।

तर यो मनोविज्ञान वर्षौंदेखिको सामाजिक भोगाइ र अनुभवबाट उत्पन्न भई विस्तारित भएको हो । यो मनोविज्ञानको अन्त्य स्वयं न्यायालयले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सुधार गरेर सामाजिक भोगाइ र अनुभवमा सकारात्मक प्रभाव पारेर मात्र गर्न सक्दछ ।

कसैले भनेर वा प्रचार गरेर सम्भव छैन । किनकी, न्याय प्राप्ति अदातलसँगको प्रत्यक्ष सम्बन्धबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यही सम्बन्धको भोगाइ र अनुभवले आम मनोविज्ञान (Mass Psychology)निर्माण गर्दछ ।

एउटा पीडित व्यक्तिको चासो र सरोकार भनेको उसले प्राप्त गर्ने न्यायसँग मात्र हुन्छ । उसलाई न्याय प्रदान गर्ने विधि र प्रक्रिया विधायिकाले कानून बनाएर निर्धारण गर्दछ र सोही विधि र प्रक्रियाबमोजिम न्यायालयले न्याय प्रदान गर्दछ ।

नीति र विधि वैज्ञानिक र उचित भएन भने न्यायालयले चाहेर पनि सही समयमा न्याय दिन सक्दैन । नीति र विधिले दिएको दुःख हैरानी साह्रै पीडादायी हुन्छ । किनकी, यसका अगाडि व्यक्ति निरीह हुन्छ । यसमा व्यक्तिले पीडा सहनुबाहेक अरु केही गर्न सक्दैन । यो भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ ।

न्याय प्रदानको दौडानमा देखिएका यस्ता कतिपय अनुभवहरुले न्यायकर्ता र न्यायालयप्रति नै जनताको नकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई चिर्नको लागि न्याय क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो वर्षौंदेखि रहँदै आएको यथार्थ सबैका सामु छर्लङ्ग हुँदाहुँदै पनि न्यायमा सुधारको खाँचो रहेको कुरा मात्रको प्रचार भइरह्यो ।

विधायिका, स्वयं न्यायालय र कानून व्यवसायीको उत्तिकै भूमिका भएता पनि सुधारका कार्य गर्ने हिम्मत कसैले गरेनन् । जबसम्म कुनै कार्य हुँदैन, तबसम्म कुनै परिणाम देखिँदैन (Result does not seem until the work is done) ।

तसर्थ, सही ढंगले न्याय प्रदान गर्न सर्वप्रथम सही नियम चाहिन्छ । सही नियमले मात्र पनि हुँदैन, उचित न्याय प्रदान गर्ने नियत पनि चाहिन्छ र सही नियम एवं नियतबाट उचित न्याय प्राप्त हुन सक्दछ र उचित न्याय प्रदान गर्ने थलो न्यायालय सदैव विश्वासको केन्द्र र बन्दनिय बनिरहन सक्दछ ।

–लेखक अधिवक्ता हुन् ।