मकालु खबर
ताजा, शुलभ, निष्पक्ष

महिला पत्रकार, चुनौती र नीतिगत अवस्था

'महिला पत्रकार र चुनौती'

विराटनगर । विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् देशमा शान्ति र सु–व्यवस्था कायम भयो । यसको कायमतासँगै देशमा नयाँ नयाँ परिवर्तनका संवाहक देखिन थाले । यीमध्येको एउटा संवाहकको रुपमा सञ्चारमाध्यमहरुलाई लिन सकिन्छ । त्यसपछि विभिन्न सञ्चारगृहको स्थापना हुन थाले । एफएम रेडियो, टेलिभिजन, पत्रिका हुँदै अहिले अनलाइन (न्यूज पोर्टल)हरु सञ्चालनमा छन् ।

यसकै देन भन्नुपर्छ कि, अहिले पत्रकारितामा महिलाहरु सहभागिता पनि केही मात्रा बढेको छ । त्यसो त यो क्षेत्रमा एकतर्फ उत्साहित भएर लाग्ने र हतोत्साहित भएर छोड्ने दुबैका अंक गणित उस्तै उस्ते देखिन्छ ।
तर, पनि यही क्षेत्रमा लाग्ने महिलाहरुका लागि चुनौतीहरु यत्रतत्र छन् । त्यसो त फेरि पत्रकारितामा मात्रै चुनौतीहरु छन् भन्ने होइन । यद्यपि पनि यसलाई एउटा अवसरको रुपमा स्वीकार्दै गर्दा यसको चुनौतीहरुलाई पनि केलाउनुपर्छ भन्ने हो ।

घरबाहिर निस्केर काम गर्ने महिलाहरुको त कुरै छोडौँ । गृहस्थीहरुका लागि पनि गृह व्यवस्थापनमा उही अनुपातकै चुनौतीहरु हुन्छन् । घर, परिवार र समाजले एउटी महिलाको लागि तय गरिदिएको सीमित दायराभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न कठिन मात्रै नभएर असम्भव पनि हुने तथ्य पनि यदाकदा नदेखिएको पनि होइन ।

यद्यपि पनि समयको परिपक्वतासँगै महिलाहरुले देखाएका हरेक क्षेत्रका सहभागिता भने केही सन्तोषजनक रहेको कतिपय महिला अधिकारकर्मी तथा सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।
कुरा नेपाली पत्रकारिता र महिला सहभागिताकै गरौँ । अहिले स्कूल तथा कलेजहरुमा हुने पत्रकारिताको औपचारिक पढाइका कारण महिलाहरु यो क्षेत्रमा सरिक हुन सजिलो मात्रै भएको छैन, हौसला, प्रेरणा र भरोसासमेत प्राप्त भएको छ ।

यो भरोसालाई विसं २०४६ सालको प्रजातन्त्रले पनि अझ दृढ बनाइदिएको छ । नेपालको पत्रकारिताको इतिहासमा नेपालमा विसं १९५५ मा सुधासागर साहित्यिक पत्रिकाबाट शुरु भएको थियो । त्यसपछिको पत्रकारितामा महिला नेतृत्वको कुरा गर्नु पर्दा विसं २००८ सालमा साधना प्रधानको सम्पादकत्वमा महिला मासिक पत्रिका पनि प्रकाशित थियो । तत्पश्चात् त्यहाँबाट आजसम्म नियाल्दा पत्रकारितामा महिलाको भूमिका केही हदसम्म बढेको छ ।

महिला पत्रकार र चुनौती
राति अबेरसम्म काम गरेर घर फर्किँदा हिँड्ने वातावरण पनि भन्ने हो भने छैन । बलात्कार, हत्या र हिंसाका समाचारहरु नआएको कुनै दिन छैन । बढ्दो आपराधिक क्रियाकलापले पनि महिला पत्रकारहरुमाथिको खतराको साइरन बजाएकै छ ।

घरको विभिन्न काम फत्ते गरेर विभिन्न कार्यक्रममा पुग्नु पनि महिला पत्रकारको लागि कम गाह्रो चाहिँ होइन । यसको एउटा प्रतिनिधि पात्र म पनि हुँ । पछिल्लो समय देखिएको कोभिडको जोखिमसँगै यसको न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि संघीय सरकारले गत वर्षको ११ चैत्रदेखि बन्दाबन्दीको घोषणा गर्यो ।

अत्यावश्यकबाहेकका सवारी साधनबाहेक अन्य छोटो तथा लामो दूरीका यातायात सबै ठप्प भयो । आफ्नै साधन नभएकाले टाढा रिपोर्टिङ्गका लागि जान परे सफारीमा यात्रा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यो पनि बन्द भयो । मलाई गाँउबस्तीतिरको कथाका पात्र खोज्न, विराटनगर बाहिर रिपोर्टिङ्ग गर्न सकस भयो । रिपोर्टिङ्गका लागि पुग्नै स्थानमा जाँदा अरुमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता आइपर्यो । यो सबै कुरालाई उल्लेख गर्दै गर्दा उदाहरणको रुपमा आफैँलाई लिएको छु । यसलाई पनि विद्यमान चुनौती र सकसका रुपमा बुझ्नुपर्दछ । योभन्दा ठूलो कुरा मजस्तै धेरै महिला पत्रकारहरुको साझा समस्या हुन सक्छ ।

'लैङ्गिक समानताका कुरा अझैसम्म पनि कागजमै सीमित छन् । अपवादबाहेक खुलेर काम गर्ने वातावरण अझैसम्म तय भइसकेको छैन, कमसेकम एउटा महिला कर्मचारीको लागि ।'

लैङ्गिक समानताका कुरा अझैसम्म पनि कागजमै सीमित छन् । अपवादबाहेक खुलेर काम गर्ने वातावरण अझैसम्म तय भइसकेको छैन, कमसेकम एउटा महिला कर्मचारीको लागि ।

महिला सहभागिताका कुरा
नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा महिला सहभागिताको विगत त्यति पुरानो होइन । विसं २०७५ सम्म आइपुग्दा पत्रकारितामा महिला सहभागिता बढ्दै गएको छ ।

यद्यपि पनि त्यसमा सन्तोषजनक उपस्थिति भने छैन ।नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांकअनुसार नेपालको करिब १४ हजार पत्रकारमध्ये महिलाको संख्या ५०० सय पनि राम्रो पुग्दैन ।

यसर्थ, नेपालमा महिला पत्रकारको सहभागिता न्यून छ । नेपालमा व्यवसायिक पत्रकारिता फस्टाउन नसक्दा महिलाको संख्या कम भएको वरिष्ठ पत्रकारहरुको भनाइ छ ।

समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सञ्चारमा महिला सहभागिता हुनु आवश्यक छ ।

महिला र पत्रकारिता
महिलाविद् कमला भसिनले भनेकी छिन्, ‘महिलाका सकारात्मक समाचारभन्दा नकारात्मक बढी आउँदा यसले महिलाका लागि बन्ने योजनाहरुमा समेत नकारात्मक असर अवश्य पार्छ ।’ त्यसो त नेपाली पत्रकारितामा पनि महिलाको नकारात्मक समाचारलाई बढी नै प्राथमिकताका साथ हेरिएको पाइन्छ ।

अर्कोतर्फ आम–सञ्चारकै मामिलामा पनि महिलालाई हलुका वस्तुको रुपमा प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि एउटा विज्ञापनकै कुरा गरौंँ, महिलाहरु बौद्धिक विज्ञापनमा कमै मात्रामा हेर्न पाइन्छ ।

उनीहरु, साबुन, सैम्पू, स्कूटरलगायत यही अनुपातका महत्वका सामग्रीहरुमा सीमित गरिएको पाइन्छ ।
यता महिलाहरु विदेशमा कमाउने र श्रीमानले सोही पैसाबाट मोज मस्ती गर्ने, अर्की श्रीमती ल्याएर घरधन्दा ध्वस्त पार्ने गरेका घटनामा खासै खोज हुँदैनन् ।

यस क्षेत्रमा कलम चलाउने महिला पत्रकारहरुको कमी हुँदा श्रीमान् विदेश गएका र काम गर्ने महिलाले भोग्नु परेका समस्याका कथाहरु बाहिर आउन सकेको छैन ।

नीतिगत अवस्था
अधिकांश महिला पत्रकारहरुले सञ्चारगृहमा महिलामैत्री नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारी तथा निजी कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा महिलाका लागि छुट्टै नीति छैन छैन ।

'सरकारले तय गरेको सकारात्मक विभेदको नीति अनुसार, प्रवेशमै अन्य निकायमा झैं सरकारी सञ्चारमाध्यममा २० प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ ।'

सरकारले तय गरेको सकारात्मक विभेदको नीति अनुसार, प्रवेशमै अन्य निकायमा झैं सरकारी सञ्चारमाध्यममा २० प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ ।

सन् २०११ मा सञ्चारिका समूहको अध्ययनले समेटेको कुल ४६ सञ्चार संस्थामध्ये १२ वटाले मात्र मानव संसाधन नीतिमा महिलाको कुरा उल्लेख भएको तथा ३४ वटा सञ्चार संस्थामा भने सो सम्बन्धी कुनै पनि नीति नभएको बताएका थिए ।

संघ संस्थातर्फ नेपाल पत्रकार महासंघले सदस्यताका लागि महिलाहरुलाई विशेष नीति अबलम्बन गरेको छ । जसअनुसार, पुरुषका लागि साधारण सदस्य हुन तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ भने महिलाका लागि एक वर्ष कायम गरिएको छ ।

निष्कर्षमा
धेरैले भन्ने गरेका छन् । पत्रकारिता महिलाका लागि सुरक्षित र सुहाउँदिलो पेशा हो । पत्रकारितामा महिलाको उपस्थितिले महिला अधिकारका मुद्दा उठाउन केही हदसम्म सहयोग पुगेको कुरा अकाट्य हो ।

तर, महिला पत्रकारको न्यून उपस्थितिका कारण महिला अधिकारका कुराहरु जुन अनुपातमा उठ्नुपर्ने हो, त्यो अनुपातमा नउठेको महिला अधिकारकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् ।

राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउने संवैधानिक व्यवस्थालाई सञ्चार संस्थाको सन्दर्भमा पनि हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अब स्थापित भइ कार्यान्वयन हुन अति आवश्यक छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रका हरेक समस्यालाई समाधान गर्न श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्नु, पत्रकारितालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नु, महिलामैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुलगायतका कुराहरुमा राज्यस्तरबाट पनि कञ्जुस्याइँ हुनु हुँदैन ।

प्रतिकृयाहरु
Loading...