पुनः संरचनामार्फत औचित्य प्रमाणित गर्न दुग्ध विकास बोर्डलाई मन्त्री चौधरीको निर्देशन

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री तथा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डकी अध्यक्ष गीता चौधरीले बोर्डलाई पुनः संरचना गरी आफ्नो आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित गर्न निर्देशन दिएकी छन्।

बोर्डको अध्यक्षको रूपमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री चौधरीले दुग्ध क्षेत्रको समग्र विकास तथा प्रवर्द्धनका लागि सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने, उत्पादन, उपभोग, गुणस्तर, बजार व्यवस्थापन, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने जिम्मेवारी बोर्डको रहेको बताइन्।

उनले निजी तथा सरकारी दुग्ध व्यवसायीबिच समन्वय स्थापना गर्ने, दुग्ध विकाससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने तथा आवश्यक डेरी डाटाबेस तयार गर्ने कार्य पनि बोर्डको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरिन्।

मन्त्री चौधरीले बोर्ड स्थापना भएदेखि हालसम्म अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको स्वीकार गर्दै लामो समयदेखि संस्थाले आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न नसकेको बताइन्। दुग्ध उत्पादक किसान, सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रका लागि बोर्ड आवश्यक भए पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा समय–समयमा यसको खारेजीको चर्चा हुने गरेको उनको भनाइ थियो।

वर्तमान अवस्थालाई बोर्डका लागि ‘सुनौलो अवसर’को संज्ञा दिँदै मन्त्री चौधरीले संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्यलाई केन्द्रमा राखेर पुनः संरचना गर्न तथा त्यसमार्फत बोर्डको आवश्यकता र औचित्य स्थापित गर्न निर्देशन दिइन्। “बोर्डको पुनः संरचनासँगै दुग्ध क्षेत्रको विकासमा प्रभावकारी योगदान पुर्‍याउन सकिने विश्वास लिएकी छु,” मन्त्री चौधरीले भनिन्।