सरकारले दबाब दिएर मात्रै नतिजा आउँदैन: पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले सरकारी संरचना र जनशक्तिको क्षमता सुधार नगरी केवल दबाब र निर्देशनका भरमा नतिजा नआउने बताएका छन् ।

मंगलवार उद्योग व्यापार महासंघको कार्यक्रममा सरकारले घोषणा गरेका १०० दिने कार्यक्रमहरू ३०–३५ प्रतिशत मात्रै पूरा हुनुले राज्यको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहेको पुष्टि हुने बताए ।

उनकाअनुसार हाम्रो संरचनाको क्षमता र जनशक्तिलाई हामीले चाहे अनुसार पेलेर वा डिक्टेट गरेर मात्रै नतिजा ल्याउन सकिँदैन । जेसुकै भएपनि सुनलाई गहना बनाउन दक्ष जनशक्ति नै चाहिन्छ, नत्र त्यो डल्लो सुनको कुनै मूल्य हुँदैन ।

पोखरेलले साना तथा मझौला उद्योग र कृषि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको ठुलो अभाव रहेको बताए । विद्यालय शिक्षा बीचैमा छाडेका युवाहरू अदक्ष रूपमा कृषि र अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुँदा उत्पादकत्व बढ्न नसकेको उनले बताए ।

गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २४ प्रतिशत योगदान दिने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर कमजोर हुनुमा सीपयुक्त जनशक्तिको कमी नै मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सरकारी नीति र करका दरहरू पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्नेमा उनले बताए ।

उनले भने ‘थुप्रै कार्यक्रम सय दिनमा सक्ने भन्नुभएको थियो, कति प्रतिशत पुग्यो रु ३०–३५ प्रतिशत पनि उहाँहरूले सम्पन्न गर्नुभएको छैन । यसैबाट देखाउँछ कि हाम्रो संरचनाको क्षमता, हाम्रो जनशक्तिको क्षमता हामीले चाहेअनुसार पेलेर मात्रै, दबाब दिएर मात्रै, डिक्टेट गरेर मात्रै चाहिँ हामीले त्यो नतिजा ल्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुरो देखिन्छ । किनभने जेसुकै भए पनि, सुनै भए पनि त्यसलाई पगालेर गहना बनाउन त दक्ष जनशक्ति नै चाहिन्छ । त्यो सुन त अरू काम लाग्दैन, त्यो ठुलो डल्लो सुन, त्यसलाई त गहना बनाउन जनशक्ति चाहिन्छ नि, अनि बल्ल मान्छेले भ्यालु एड गर्ने हो । त्यसकारण त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले केही गर्न सकेन । अब ती धेरै मान्छेहरू साना, मझौला तथा अनौपचारिक उद्योगहरूमा अथवा कृषि क्षेत्रमा काम गर्छन् जो एसईई ड्रप गरेका छन् । अब त्यो स्किल भएन भने त्यहाँको उत्पादकत्व भएन भने, कृषिले २४ प्रतिशत चाहिँ इकोनोमी (जीडीपी) मा कन्ट्रीब्युसन गर्छ, त्यही नै एफिसियन्सी कम भएपछि त अनि हाम्रो कसरी… अहिले कृषिको १.४५ छ ।’

पोखरेलले फजुल खर्च कटौतीका सन्दर्भमा सरकारले ‘नचाहिनेले वृद्धभत्ता नलिनुस्’ भनी गरेको आग्रहलाई उहाँले सकारात्मक रूपमा लिए । यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा राम्रो सन्देश दिएको र भविष्यमा लक्षित वर्गलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने नीति ल्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।