राज्य एक्लैले विकासको सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन: सुरेन्द्र पाण्डे

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राज्य एक्लैले देशको विकासका लागि आवश्यक सबै स्रोत परिचालन गर्न नसक्ने बताउँदै निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने बताएका छन् ।

राजधानीमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले देश निर्माणको प्रक्रियामा राज्य नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने भएपनि विकासको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले मात्र वहन गर्न नसक्ने बताए । उनले देश निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे अझै स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।

उनकाअनुसार अब सरकार र निजी क्षेत्रबीचको भूमिकाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक रहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले बजेटले संरचनात्मक परिवर्तन, राज्यको चरित्र रूपान्तरण र अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता लक्ष्य हासिल गर्न राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गर्दाको आफ्नो अनुभव स्मरण गर्दै उनले नेपालको विकाससम्बन्धी सबै अपेक्षा पूरा गर्न अर्थ मन्त्रालय वा राज्य एक्लै सक्षम नहुने बताए । आवश्यक लगानी, स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापनको सम्पूर्ण भार सरकारले मात्र वहन गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने ‘मेरो अनुभवले के देखाएको छ भने देश विकासको समग्र प्रक्रियामा राज्य एउटा नेतृत्वदायी क्षेत्र अवश्य हो । राज्यसँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने शक्ति छ, राज्य संयन्त्र छ र आवश्यक अधिकार पनि छन् । तर देश निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता देखिँदैन । यो जिम्मेवारी सरकारको हो कि निजी क्षेत्रको ? यस विषयमा फरक–फरक धारणा छन् । केहीले निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्छन् भने केहीले सरकारले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ भन्छन् । तर कसले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक छ । यो बजेट दस्ताबेजले पनि यही विषय उठाएको छ । बजेटले संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने, राज्यको चरित्र परिवर्तन गर्ने, अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्ने र विकासको नयाँ मार्गचित्र कोर्ने दाबी गरेको छ । मैले बुझेअनुसार यसको अर्थ के हो भने, अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गर्दा र समग्र अवस्थालाई नजिकबाट हेर्दा मलाई एउटा कुरा स्पष्ट भएको छ—अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री वा राज्य एक्लैले नेपालको विकाससम्बन्धी सबै अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । आवश्यक लगानी र स्रोत व्यवस्थापनको सम्पूर्ण भार राज्यले मात्र वहन गर्न सम्भव छैन । मेरो अहिलेसम्मको अनुभव र बुझाइका आधारमा यो कुरा स्पष्ट छ कि राज्य एक्लैले देशको विकासका लागि आवश्यक सबै स्रोत जुटाउन र अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सक्दैन ।’

आर्थिक रूपान्तरण र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न राज्य, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । उनले बजेटमा स्पष्ट स्रोत नभएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको समेत बताए ।