रेमिट्यान्स निर्भरता घटाउन बजेटले ध्यान दिन सकेन: सारू

काठमाडौँ । नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) को अध्यक्ष सीए निलबहादुर सारु मगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कर प्रणाली सुधार, सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानमा ध्यान दिन नसकेको बताएका छन् ।

राजधानीमा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले आयोजना गरेको बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै सारूले सरकारले भन्सारमा विभिन्न तहमा लाग्ने करको भार उल्लेखनीय रूपमा घटाएको भएपनि करमा हुनुपर्नेमा आमूल सुधार भने नभएको बताए ।

उनकाअनुसार नेपालको उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये कर प्रणालीमा रहेको अनिश्चितता पनि एक हो । विगतमा करसम्बन्धी विवाद र कानुनको फरक–फरक व्याख्याका कारण लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उनले कर कानुनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

उनकाअनुसार बोनस सेयर, सेयर प्रिमियमलगायतका विषयमा देखिएका करसम्बन्धी विवाद समाधान हुने अपेक्षा थियो, तर बजेटले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिएन ।

सारूले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि स्पष्ट र चरणबद्ध कार्ययोजना आवश्यक रहेको पनि बताए । बजेटमा सहकारी संकट समाधानका लागि ठोस कार्यक्रम नदेखिएको भन्दै उनले यस विषयमा सरकार अझ स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालमा यस्तो निर्भरता चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।

उनले भने ‘भन्सारमा विभिन्न तहमा लाग्ने करहरूको दर उल्लेखनीय रूपमा घटाएको हो । यसले उद्योगी–व्यवसायीलाई धेरै सहजता प्रदान गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । यद्यपि, केही विषयहरू बजेटमा समेटिनुपर्ने थियो जस्तो मलाई लाग्छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले आर्थिक वृद्धि गरिरहेका देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने तीमध्ये धेरैले राजनीतिक संकट र विभिन्न आन्दोलनहरू भोगेका छन् ।

तर त्यस्ता चुनौतीका बीच पनि उनीहरूले आर्थिक विकास हासिल गरेका छन् । हाम्रो देशमा पनि यस्तै प्रकारका राजनीतिक उतारचढाव र आन्दोलनहरू भइरहेका छन् । केही समय स्थिर सरकार पनि बनेका छन् । तर त्यसका बाबजुद हामीले अपेक्षित आर्थिक विकास हासिल गर्न सकेका छैनौँ । विशेषगरी नेपालको उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार हुन नसक्नुको एउटा प्रमुख कारण कर प्रणालीमा रहेको अनिश्चितता हो ।

विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा ठुला कर विवाद र करसम्बन्धी स्क्यान्डलहरू देखिएका छन् । कानुनका प्रावधानहरूलाई फरक–फरक ढंगले व्याख्या गरिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । त्यसैले नेपालको कर कानुनमा व्यापक सुधार आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, कम्पनीहरूले बोनस सेयर जारी गर्दा सेयर प्रिमियमबाट कर लगाउने विषयजस्ता विभिन्न विवादित व्यवस्था छन्। यस्ता विषयहरू यस वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा थियो, तर त्यो पर्याप्त रूपमा भएको देखिएन ।

कर प्रणालीका विषयमा सरकारले अझ धेरै गृहकार्य गरेर आगामी आर्थिक वर्षका बजेटहरूमा सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती सहकारी क्षेत्रको समस्या हो । सहकारी समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बजेटले स्पष्ट र चरणबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको देखिँदैन । यो पनि केही हदसम्म चिन्ताको विषय हो ।’

रेमिट्यान्सबाट प्राप्त स्रोतलाई उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति आवश्यक भएपनि बजेटले त्यसलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वस्तुगत उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले सरकारले साना उद्योग क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न कठिन हुने बताए ।

कटुवालले नेपालमा अझै पनि वित्तीय साक्षरता गाउँ–गाउँसम्म नपुगेको र डिजिटल प्रणालीतर्फ जाने सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी कमजोर रहेको बताए । उनले साना तथा घरेलु उद्योगलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुअघि सरकारले सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले उद्योग स्थापना र सञ्चालन प्रक्रियामा अत्यधिक झन्झट रहेको उल्लेख गर्दै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउँदै उद्योग दर्ताका लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनभन्दा निरुत्साहित गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

कटुवालले हरेक पालिकामा उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको भन्दै साना उद्योग क्षेत्रलाई राज्यले निरन्तर उपेक्षा गरेको गुनासो गरे ।

उनकाअनुसार लघु तथा घरेलु उद्योगमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य भए पनि उनीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा र वित्तीय पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । परियोजनालाई धितो मानेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र पहुँचका आधारमा ठुला व्यवसायीले बढी लाभ लिइरहेका छन् ।